MB NEWS:निवासी डॉक्टरांच्या मदतीला धनंजय मुंडे धावले*

 मार्डने पुकारलेल्या संपामुळे आरोग्य व्यवस्था विस्कळित होऊ शकते म्हणत मुख्यमंत्र्यांना लिहिले पत्र

कठीण काळात सेवा दिलेल्या सेवेकऱ्यांवर न्याय मागण्याची वेळ येऊ देणे योग्य नाही - धनंजय मुंडे

निवासी डॉक्टरांच्या न्याय्य मागण्या मान्य करण्याची सरकारकडे मागणी

मुंबई (दि. 02) - अपुऱ्या सुविधा व थकलेल्या वेतनासह विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य निवासी डॉक्टर्स संघटनेचा संप सुरू असून, याद्वारे संपावर गेलेल्या 7 हजारहून अधिक डॉक्टरांच्या मदतीला माजी मंत्री धनंजय मुंडे हे धावून आले आहेत. 

या डॉक्टर्सचे थकीत पगार, निर्वाह भत्ते, पदनिर्मिती, शासकीय वसतिगृहातील स्वच्छता व अन्य सुविधा, समान वेतन, प्राध्यापकांची भरती यांसह विविध न्याय्य मागण्या तातडीने मान्य करत शासनाने तसे परिपत्रक जारी करावे, कठीण काळात सेवा दिलेल्या सेवेकाऱ्यांवर न्याय मागण्याची वेळ येऊ देणे योग्य नाही; अशा स्वरूपाची मागणी करणारे पत्र धनंजय मुंडे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांना लिहिलं आहे.

या संदर्भात धनंजय मुंडे यांनी एक ट्विट करून माहिती दिली आहे. या संपात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयातील 7 हजार पेक्षा अधिक डॉक्टर्स सहभागी झाले असून, बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाईच्या स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण वैद्यकीय महाविद्यालयातील एम.एस., एम.डी. आदी प्रशिक्षणार्थी असलेले सुमारे 150 ते 175 डॉक्टर्स देखील मार्डने पुकारलेल्या या संपात सहभागी झालेत. 

"राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व शासकीय रुग्णालयात सेवा देणारे सात हजार पेक्षा अधिक निवासी डॉक्टर्स हे आपल्या वेतन, महागाई भत्ता, पदनिर्मिती, महाविद्यालयातील वसतिगृहातील समस्या यांसह विविध मागण्यांसादर्भात आजपासून अनिश्चित काळासाठी संपावर गेले आहेत. 

मुंबईसह राज्यातील विविध शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व सरकारी दवाखान्यांमध्ये उपचार घेणाऱ्या रुग्णांची संख्या खूप मोठी आहे, त्यात अतिदक्षता विभाग वगळून बाह्यरुग्ण सेवा व अंतररुग्ण सेवा या दोन्ही सेवा देण्यापासून निवासी डॉक्टरांच्या महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स (मार्ड) या संघटनेने संप पुकारला आहे. त्याचा थेट परिणाम मोठ्या प्रमाणात रुग्णसेवेवर होताना दिसत आहे. आमच्या बीड जिल्ह्यातील एकमेव असलेल्या स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथील सुमारे 150 ते 175 निवासी डॉक्टर्स संपावर आहेत, यात प्रामुख्याने एम एस व एम डी प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांचा समावेश आहे व यामुळे रुग्णसेवेवर मोठा परिणाम झाल्याचे दिसून येत असून रुग्णसेवा सर्वत्र विस्कळीत होताना दिसत आहे. 

निवासी डॉक्टर्सची संख्या राज्यात मोठी असून, मार्ड संघटनेच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत : 

1. 2018 पासूनचे थकीत वेतन द्या आणि वरिष्ठ डॉक्टरांची पदभरती करा ही मार्डची प्रमुख मागणी आहे.

2. वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांच्या 1 हजार 432 नवीन पदनिर्मिती करण्याची मागणी.

3. शासकीय महाविद्यालयात वसतिगृह आणि स्वच्छतागृहांची दुरावस्था, अपुऱ्या सुविधा यामुळे निवासी डॉक्टरांचे हाल आहेत. वसतिगृहे व त्यातील सुविधा यात सुधारणा व्हावी अशी संघटनेची मागणी आहे.

4. सर्व निवासी डॉक्टरांना समान वेतन लागू करण्यात यावं.

5. वैद्यकीय विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे, महाविद्यालय सुरू केली जात आहेत परंतु प्राध्यापकांची भरती केली जात नाही असंही मार्डचं म्हणणं आहे.

कोविडच्या कठीण काळात राज्याला सावरण्यासाठी निवासी डॉक्टर्सचे योगदान खूप महत्वाचे ठरलेले आहे. डॉक्टर म्हणून सेवा देताना व प्रशिक्षण घेताना त्यांना पूरक सुविधा, पगार व रिक्त पदांची भरती होणे या सर्व रास्त मागण्यांचा विचार शासनाने योग्य वेळी करणे गरजेचे आहे. 

देशावर पुन्हा एकदा कोविड-19 च्या नव्या विषाणूचे संकट घोंगावत आहे, त्यातच पूर्वीच्या संकटातून आपण कसेबसे सावरलो आहोत, त्यामुळे या काळात आपले प्राण पणाला लावून सेवा दिलेल्या डॉक्टरांना न्याय देणे शासनाचे आद्यकर्तव्य आहे. 

त्यामुळे या संपाचे गंभीर विपरीत परिणाम जाणवण्यापूर्वीच या संपात राज्य सरकारने मध्यस्ती करून संबंधित डॉक्टरांच्या मागण्या मान्य कराव्यात व याबाबतचे शासन परिपत्रक जारी करावे, अशी विनंती धनंजय मुंडे यांनी आपल्या पत्राद्वारे केली आहे."