बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना आनंदाची वार्ता. ....

*बाजार समित्यांच्या कर्मचार्‍यांना शासन सेवेत सामावण्याचा अहवाल दाखल*

 राज्यातील 307 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या सुमारे 7 हजार 51 कर्मचार्‍यांना शासन सेवेत सामावून घेण्यासंदर्भात गठित करण्यात आलेल्या सुनील पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यास समितीने आपला अहवाल शासनाकडे दाखल केलेला आहे.

शासनाने फळे व भाजीपाला नियमनमुक्त केल्यानंतर स्वस्त धान्य दुकानांमधून वितरीत होणार्‍या शेतमालावरील बाजार फी बंद केली आहे.

 खाजगी बाजारांची स्थापना, व्यापार्‍यांना थेट परवाने, कंत्राटी शेती इत्यादी बाबींमधून बाजार समित्यांना मिळत असणार्‍या सेसचे उत्पन्नावर विपरित परिणाम झाल्याने सर्व कर्मचार्‍यांना शासन सेवेत सामावून घ्यावे, असा राज्य बाजार समिती सहकारी संघाचा अभिप्राय अहवालात नमूद केला आहे.

 समितीच्या शिफारशीमधील पर्याय क्रमांक 1 नुसार समित्यांचे सर्व कर्मचारी शासन सेवेत सामावून घेऊन वेतन, भत्ते शासनाकडून देण्यात यावेत. सन 2017-18 च्या मंजूर अर्थसंकल्पानुसार एकूण आस्थापना खर्च 311.13 कोटी इतका होणे अपेक्षित असून या खर्चात दरवर्षी 10 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. यामुळे कर्मचारी निर्भयपणे काम करुन राजकीय दबावाला बळी पडणार नाहीत. कर्मचारी कोणत्याही बाजार समितीत बदलास पात्र राहतील.