डॉ.दीपक पाठक यांचा विशेष ब्लॉग >>>>>युती/आघाडी (खिचडी सरकार)....देशाच्या विकासाला लागलेली वाळवी......!

 युती/आघाडी (खिचडी सरकार)....देशाच्या विकासाला लागलेली वाळवी......

आपला देश स्वतंत्र झाल्यानंतर लोकशाही अस्तित्वात आली.लोकशाहीत राजकीय पक्षांना फार महत्त्व आहे. केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार कोणत्यातरी एकाच पक्षाचे असावे. पण अलिकडील काळात राजकीय पक्षांची संख्या वाढल्यामुळे एकपक्षीय सरकार ही संकल्पनाच बुडाल्यात जमा आहे. पक्षसंख्या वाढल्यामुळे युती/आघाडी निर्माण होऊन खिचडी सरकारचा उदय झाला. युती, आघाडी ही फक्त स्वार्थ आणि सत्तेसाठीच होते. निस्वार्थ आणि मनाचा मोठपणा ठेवून एकमेकांवर विश्वास ठेवून आणि समविचारी पक्ष यांनी एकमेकांना पूरक असे काम केले तर ते पक्ष आणि राज्यासाठी चांगलेच आहे पण तसे होत नाही.

आतापर्यंतच्या काळात युतीचे एकमेव आणि सर्वश्रेष्ठ उदाहरण म्हणजेच भाजपा शिवसेना युती. ही युती जवळपास 30 वर्ष कसल्याच कुरबुरी शिवाय चालली. याचे संपूर्ण श्रेय हिंदुह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे, प्रमोदजी महाजन आणि गोपीनाथजी मुंडे साहेब यांना जाते. त्यांनी आपापल्या पक्षासाठी कोणताही स्वार्थ न बघता, एकमेकांवर कुरघोडी न करता समंजस पणे विचार करून जिवंत असेपर्यंत युती कायम ठेवली. त्याचा फायदा दोन्ही पक्षांना झाला. पण यानंतर दोन्ही पक्षाने स्वार्थ बघितला आणि युती संपुष्टात आली. दोन्ही पक्षाने मनाचा मोठेपणा दाखवला असता तर, ठाकरे गटावर आज जागावाटपात दारोदार भटकायची आणि दुसर्‍या समोर हात पसरायची वेळ आली नसती आणि भाजपावर बहुमत असताना सत्ता गमवायची वेळ आली नसती. 

युती, आघाडी करणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर स्वतःच धोंडा टाकणे होय. प्रत्येक पक्षाला पक्ष कसा वाढेल याचा विचार करत असतो. पक्षवाढीसाठी एक साखळी असते. जिल्हा पातळीवर जिल्हाध्यक्ष, तालुकाध्यक्ष, शहराध्यक्ष, स्थानिक नेते कार्यकर्ते या सर्वांचे टीमवर्क असते. सर्वच पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते पक्षासाठी रात्रंदिवस राबून पक्षवाढीसाठी प्रयत्न करतात. युती/आघाडीत जागावाटप झाल्यावर जागा कोणत्यातरी एकाच पक्षाला मिळणार. नाही म्हंटले तरी दुसर्‍या पक्षाचे कार्यकर्ते नाराज होतातच. स्थानिक पक्षीय राजकारणाचाही परिणाम होतो. एकंदरीत उमेदवारी मिळालेल्या पक्षाला युती/आघाडीतील इतर पक्षावर पूर्ण विश्वास राहात नाही. तसेच आपल्या पक्षाला उमेदवारी मिळाली नाही म्हणून त्या मतदारसंघातील नेते, कार्यकर्ते पक्षावर नाराज होतात. निवडणुकीनंतर लोकप्रतिनिधीकडून युती/आघाडीतील इतर पक्षातील कार्यकर्त्याला सापत्न वागणूक दिली जाते आणि यामुळेच युती/आघाडीत वितुष्ट येऊन संपुष्टात येऊ शकते. युती/आघाडी ही निवडणूकीच्या अगोदर किंवा नंतर करता येते. निवडणूकपूर्व युती/आघाडी केल्यावर अबाधित रहाण्यासाठी कायदा असणे आवश्यक आहे. 2019 च्या महाराष्ट्र विधानसभेत युतीला बहुमत मिळाले पण आपल्या महत्त्वाकांक्षेला आणि स्वार्थाला प्राधान्य देऊन प्रथमतः शिवसेनेने जनतेच्या मताला अपमानित करून भाजपाशी वेगळे होऊन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सोबत संधान साधले. नंतर भाजपाने पण हेच करून राष्ट्रवादीला सोबत घेऊन सरकार बनविले. यावरून कोणताही पक्षाला स्वार्थ आणि सत्ता यापुढे जनतेच्या मताला काडीचीही किम्मत देत नाही हे सिद्ध होते. जर एकाच पक्षाला बहुमत असते तर असे झाले नसते आणि जनतेच्या मताचा आदर झाला असता. यावरून युती/आघाडी (खिचडी) सरकार देश, राज्य आणि जनतेसाठी किती घातक असते हे लक्षात येते.

कोणत्याही पक्षाने देशहित आणि जनहित लक्षात ठेवून काम केले, जनतेच्या हिताचे निर्णय घेतले तसेच देशाच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले तर त्या पक्षाला कोणाशीच युती/आघाडी करण्याची आवश्यकता पडत नाही आणि कितीही पक्षांनी युती/आघाडी केली तर त्या पक्षाला हरवू शकत नाही. माझे तर स्पष्ट मत आहे की युती/आघाडी करून तडजोड करण्यापेक्षा स्वतंत्र लढा. त्यामुळे कार्यकर्ते आणि जनता नाराज होणार नाही आणि पक्षाला स्वतःची कुवत करेल. 

आपल्या देशामध्ये 2019 मध्ये निवडणुक आयोगानुसार एकूण 2334 नोंदणीकृत पक्ष आहेत त्यपैकी एकट्या महाराष्ट्रात 147 नोंदणीकृत पक्ष आहे. एवढे पक्ष असणारा जगाच्या पाठीवर बहुतेक भारत हा एकमेव देश असावा असे वाटते. प्रत्येक पक्षाची घटना, विचारधारा वेगवेगळी असते पण निवडणुका आल्या की स्वतःची विचारधारा बाजूस ठेवून "किमान समान कार्यक्रम" करून युती/आघाडी केली जाते. मला वाटते की यांचा किमान समान कार्यक्रम हा फक्त निवडणूक जिंकणे आणि सत्ता मिळवणे एवढाच असणार. असे परस्पर विरोधी विचारधारेचे पक्ष एकत्रित येऊन निवडणूक लढवतात. सत्तेत आल्यानंतर अशा प्रकारची युती/आघाडी सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रश्न काय सोडवणार? अशा प्रकारच्या युती/आघाडीत प्रत्येक पक्ष स्वतःचा पक्ष कसा वाढेल अशा मानसिकतेत असतो. त्यातून तो स्वतः सोबत असलेल्या पक्षांचे पाय ओढण्यात एवढे मग्न होतात की सरकार हे जनतेची कामे, विकासकामे करण्यासाठी असते हेच विसरून जातात. सगळ्या विकासकामांचा, जनतेच्या कामांचा खेळखंडोबा..... अशा प्रकारच्या सरकार कडून जनतेने काय अपेक्षा ठेवाव्यात? 

एखादा नेता पक्षात नाराज झाला की लगेच तो एकतर पक्ष बदलतो किंवा नवीन पक्ष काढतो. आपला निवडणूक आयोग त्याला खिरापत वाटल्याप्रमाणे लागलीच नोंदणी करून मान्यता देतो. असे एकूण जवळपास 2400 पक्ष भारत देशात आहेत. सध्या देशात "मागेल त्याला घरकुल" आहे. याच धर्तीवर निवडणूक आयोगाची "मागेल त्याला पक्ष" अशी योजना दिसतेय. असे अजून किती पक्ष निर्माण होतील हे सांगणे कठीण आहे. या पक्षांचे इतर नामांकित, मोठ्या राष्ट्रीय पक्षांसोबत युती/आघाडी करून सत्तेत येणे हे ध्येय असते. एकदा सत्तेत आले की ब्लॅकमेल करून स्वतःचा फायदा करून घेतात. त्यांना देशहित, जनतेचे हित याच्याशी कसलाच संबंध नसतो.

आत्तापर्यंतचा इतिहास हेच सांगतो की जेंव्हा जेंव्हा केंद्रात किंवा राज्यात खिचडी सरकार (युती/आघाडी) असते त्या वेळेस सरकार मनमोकळेपणाने राज्य चालवू शकत नाही. आत्ताचेच उदाहरणच घ्या. महाराष्ट्रात सध्या युतीचे सरकार आहे पण ते मंत्रीमंडळ विस्तार करू शकतात का बघा. हेच जर एकाच पक्षाचे सरकार असते तर विस्तार झाला असता आणि कारभार चांगल्या पद्धतीने चालला असता. युती/आघाडीमध्ये सोबत असलेल्या पक्षांच्या तालावरच नाचावे लागते. त्याचा परिणाम देश/राज्याच्या विकासकामांवर होतो तसेच जनहिताचे निर्णय घेताना छोट्या पक्षांना विचारल्या शिवाय, त्यांचे तळवे चाटल्याशिवाय घेता येत नाहीत. घेतलेच तर सरकारातीलच छोट्या पक्षाकडून विरोध होतो. सरकार पाडण्याच्या धमक्या दिल्या जातात. कोणीकोणी तर सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी राजीनामे खिशात घेऊनच फिरतात. यामुळे प्रमुख मोठ्या राष्ट्रीय पक्षांचा वेळ आणि शक्ती  खिचडी सरकार मधील इतर पक्षांची विनवणी करण्यातच वेळ वाया जाते. हे देशाच्या विकासासाठी घातक आहे. 

कोणत्याही पक्षाची सत्तेत आल्यानंतर देशहित आणि जनहित करण्याची प्रामाणिक इच्छा असेल तर त्या पक्षाने सरकार मधील इतर छोट्या पक्षांच्या अपेक्षेकडे लक्ष न देता प्रामाणिक पणे योग्य निर्णय घेतले तर जनता याचे स्वागतच करेल आणि अशा छोट्या स्वार्थी पक्षांना त्याची दाखवेल. जनता आता पहिल्यासारखी भोळी राहिली नाही. कोणता पक्ष विकासावर लक्ष ठेवून काम करतो हे जनतेला समजते. असे काम केले तर त्या पक्षाला दुसऱ्याशी युती/आघाडी करण्याची गरज पडणार नाही आणि बहुमताने निवडून येईल. 

निवडणूक आयोगाने पूर्ण देशात द्विपक्षीय प्रणाली अंमलात आणून सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोनच  पक्षांना परवानगी द्यावी म्हणजे देशातील सरकारला देश व्यवस्थित चालवता येईल आणि देशाच्या विकासाला चालना मिळेल.

तसेच ज्या पक्षांची नोंदणी प्रादेशिक पक्ष म्हणून आहे त्या पक्षांना फक्त राज्यातीलच निवडणुका लढविण्यास परवानगी असावी. राष्ट्रीय स्तरावर (लोकसभा) बंदी असणे आवश्यक आहे. कारण राज्यातील आणि देशातील मुद्दे वेगवेगळे असतात. प्रादेशिक पक्षांना जर लोकसभा लढवायची असेल तर केंद्रातील दोन पक्षांपैकी समविचारी पक्षासोबत जाऊन त्या पक्षाच्या नावावर आणि चिन्हावर लढण्याची सक्ती करावी. आतापर्यंतच्या खिचडी सरकारच्या कामावरून लक्षात येते की लोकसभेमध्ये सरकारी कामकाजामध्ये प्रादेशिक पक्षांना अडथळे आणून ब्लॅकमेल करण्यातच जास्त रस असतो. कारण हल्ली राजकारण "समाजसेवा" न रहाता "धंदा" झाला आहे. 

असे केले तरच छोटे पक्ष, प्रादेशिक पक्ष यांचे राष्ट्रीय पक्षांना वेठीस धरून ब्लॅकमेल करण्याचे प्रमाण कमी होईल. आज आपला देश "विकसनशील" म्हणून गणला जातो, असे झाले तर लवकरच "विकसित देश" म्हणून गणला जाईल. ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे...

✍️

डाॅ.दिपक पाठक.

परळी वैजनाथ.