कचरा वेचणारे हात शिक्षणाचे धडे कधी गिरवतील?

 कचरा वेचणारे हात शिक्षणाचे धडे  कधी गिरवतील?

प्रत्येक शहरात आणि गावाच्या कोपऱ्याला भीक मागून आणि कचरा वेचून जीवन जगणारी मंडळी पाहायला मिळते.कुणीच शिक्षण (Education) घेतलेले नाही. त्यामुळे शिक्षणाचा दूरदूरपर्यंत संबंध नाही. घरातील सदस्यांप्रमाणेच इथली लहान मुलं पण कचरा वेचून आणि भीक मागून आपला उदरनिर्वाह करतात.भीक मागून आणि कचरा वेचून जीवन जगणारी मंडळी पाहायला मिळते. अशावेळी काळीज पिळवटून जाते. इथली लहान लहान मुलंही कधी रस्त्यात, सिग्नलवर भीक मागताना दिसून येतात. त्यांच्या पिढ्यापिढ्या शिक्षणाचा संबंध आलेला नाही नाही, अशाच वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या लहान मुलांच्या कुठल्याही प्रकारची कागदपत्र नसल्याने त्यांचा शाळेतही प्रवेश होत नाही. त्यामुळे कुटुंबातील इतर सदस्यांप्रमाणेच ते कचरा वेचायला जाणं आणि शहरभर फिरून भीक मागून जीवन जगणं हा त्यांचा नित्य नियम, मात्र घरात कोणी शिकलेला नसल्यामुळे शिक्षणाचही महत्व नाही.जे हात कचरा वेचण्यासाठी दिवसभर राबततात, ते हात  पाटी पेन्सिलवर शिक्षणाचे धडे  कधी गिरवतील?

शहरीकरणामुळे कचरा व्यवस्थापनाची समस्या निर्माण झाली आहे. कचरा व्यवस्थापन ही भारतातील मेट्रो शहरातही एक गंभीर समस्या म्हणून पुढे आली आहे. कचरा वेचक स्थानिक वातावरणाचे आरोग्य राखण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ही बालके ६ ते १५ वयोगटातील असतात. आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता, कौशल्य विकास, आर्थिक क्रिया या क्षेत्रात कचरा वेचणाऱ्या मुलांच्या समस्या आहेत. याकडे लक्ष देण्याची, या क्षेत्राचे नियमन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.समाजातील सर्वांत उपेक्षित हे घटक आहेत. बऱ्याचदा गरीब, अतिपरिचित क्षेत्रातील अनधिकृत झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात. कुटुंबाच्या प्राथमिक गरजांची पूर्तता करण्यासाठी ही मुले कचरा वेचतात. ते करताना स्वसंरक्षणाचे साहित्य न वापरता त्यांना निवासित परिस्थितीत काम करावे लागते. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होतो. सामान्यतः शहरांच्या कचरा व्यवस्थापन यंत्रणेत त्यांना अयोग्य दर्जा मिळतो. या लोकांकडे व्यावसायिक कौशल्य नसते, अशा वेळी ते कचरा वेचणे याकडे उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून पाहतात. 

हे एक प्रकारचे बालकामगार आहेत. हे आर्थिकदृष्ट्या अप्रिय, मानसिकदृष्ट्या विनाशकारी, शारीरिक, नैतिकदृष्ट्या धोकादायक व हानिकारक आहे. ‘युनिसेफ’च्या मते कचरा वेचणे हा बालकामगारांचा सर्वांत वाईट प्रकार आहे. ही मुले शिक्षणापासून वंचित असतात. त्यांच्या आशा-आकांक्षा, स्वप्ने, ध्येय यामुळे मातीमोल ठरतात. शाळा आवडत असूनही यांना शाळेत जाता येत नाही. त्यामुळे त्यांच्या निरक्षरतेचे प्रमाण अधिक आहे. त्यांच्याकडे समाज तिरस्काराने पाहतो. वाईट वागणूक त्यांना दिली जाते. मुलांची हेटाळणी होते. यामुळे मुलांच्या मनावर वाईट परिणाम होतो. व्यसनासारख्या वाईट सवयीमध्ये गुंतलेली दिसतात. 

अशा मुलांचे मूलभूत तसेच बाल हक्क कायद्याने त्यांना दिलेल्या हक्कांचे सर्रास उल्लंघन केले जाते.

 त्याचप्रमाणे याची पूर्ण जाणीव असतानाही सरकारकडून त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी काहीच उपाययोजना केल्या जात नाहीत.

कचरा वेचणाऱ्या मुलांचा तसेच लहान मुलांकडून भीक मागवली जात असल्याच्या मुद्दा जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयासमोर आणण्यात आला. तसेच अशाप्रकारे वाईट स्थितीत जगणाऱ्या वा जगण्यास भाग पाडल्या जाणाऱ्या मुलांच्या तसेच संरक्षति वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी २०१० मध्ये करण्यात आलेल्या योजनेच्या काटेकोर अंमलबजावणीची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

या मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या हेतुने २०१० मध्ये करण्यात आलेल्या एकात्म बाल संरक्षण योजनेच्या काटेकोर अंमलबजावणीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

या योजनेनुसार, तीन महिन्यात राज्य सरकारने बाल संरक्षण सोसायटी स्थापन करणे, राज्य दत्तक स्रोत संस्था, बाल हक्क आणि बाल हक्क कल्याण समिती प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये स्थापन करण्याची तरतूद आहे. शिवाय विशेष बाल संरक्षणसाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात एक पथक आणि कल्याणकारी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे म्हटले आहे.

आपल्या भारतीय राज्यघटनेत भारतीय बालकाला कायद्याने त्याचे मूलभूत हक्क दिलेले असतानासुद्धा आजही अनेक ठिकाणी

बालकामगार म्हणून मुलांना राबवून घेतले जात आहेत. कित्येक

मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत. मुले ठिकठिकाणी भीक मागताना आढळतात, कचरा गोळा करताना

दिसतात, मानवी व्यापारामध्येही मुलांचा वापर केला

जातो. मुलांचे-मुलींचे लैंगिक शोषण केले जाते. ग्रामीण भागात तर कापूस वेचणारी, ऊस तोडणारी, गुरे-मेंढरे

हाकणारी, तमाशा कलावंत, कोल्हाटी, डोंबारी इ.

प्रसंगी आहेत. त्यांना अन्न, वस्त्र, निवारा सुद्धा नाही.

आपल्या मूलभूत हक्कांचा भंग झाल्यास या विरोधात न्यायालयात कायदेशीर दाद मागता येते.

कायद्यानुसार मुलगा २१ वर्षापेक्षा कमी व मुलगी१८ वर्षापेक्षा कमी वयाची असेल, तर त्यांना लग्न

करण्याचा अधिकार नाही. झाला तर तो बालविवाह समजून कायद्याने रद्द करता येतो.

मुलांच्या बाबतीत सरकार विशेष काळजी घेणे,रस्त्यावर सापडलेली मुले, अनाथ व बेघर मुले,

मानसिक व शारीरिकदृष्टया आजारी असलेली मुले,घरातून पळून गेलेली मुले, बाल गुन्हेगार इ. मुलांना

विविधतेने सरकार काळजी घेऊन त्यांना जगण्याचा हक्क प्रदान करते.

राज्यघटनेने बालकांना मूलभूत हक्क जरी दिले तरी बालकांच्या हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी सामाजिक संस्थांनी -समजाने विचार करून मुले म्हणजे भावी पिढी

देशाचे आधारस्तंभ या विचाराने त्यांच्या संरक्षणासाठी, त्यांचे जीवन सुखी करण्यासाठी पुढे सरसावणे गरजेचे आहे. सरकारी यंत्रणा कार्यान्वित आहेच, परंतु त्यांना साह्य करणे हे प्रत्येक सूज्ञ नागरिकांचे कर्तव्य ठरते.

✍🏻

डॉ. सिद्धार्थ तायडे