शेतकर्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपये मदत द्या धनंयज मुंडेंनी मांडल्या
मुख्यमंत्र्यांसमोर बीड जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्तांच्या व्यथा
बीड दि.12.......... मुख्यमंत्री महोदय यावर्षी 1972 वर्षापेक्षाही भिषण दुष्काळ आहे, तुम्ही कागदावर दुष्काळ जाहिर केला असला तरी, उपाययोजनांची अंमलबजावणी मात्र होत नाही. त्यामुळे शेतकर्यांना खरोखरच आधार द्यायचा असेल तर हेक्टरी 50 हजार रूपये तातडीने मदत द्या अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंयज मुंडे यंानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
बीड जिल्ह्यातील दुष्काळी आढावा बैठकीसाठी मुख्यमंत्री आज जिल्ह्यात आले होते, मागील 8 दिवसांपासून दिवाळीचा सण साजरा न करता शेतकर्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्या व्यथा जाणुन घेणार्या धनंजय मुंडे यांनी शेतकर्यांच्या या व्यथा आणि वस्तुस्थिती या बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणुन दिली.
या बैठकीत प्रस्तावित करताना जिल्हाधिकार्यांनी बोंडअळीची नुकसान भरपाई, पिक विमा याचे शंभर वाटप व कर्जमाफीची 100 टक्के अंमलबजावणी झाल्याचे आकडे सादर केले. त्याचा धागा पकडत बोलताना श्री.मुंडे म्हणाले की, सरकारी अधिकारी कागदावर काहीही आकडे सांगत असले तरी, वस्तुस्थिती वेगळी आहे. शेतकर्यांना जाहिर केलेले बोंडअळीचे 34 हजार 500 रूपये मिळाले नाहीत, पिक विम्याची रक्कम बँका स्वतः च्या फायद्यासाठी करीत आहेत. कर्जमाफीच्या प्रोत्साहनपर रकमा शेतकर्यांना न देता कर्जखात्यात वळवुन घेत आहेत. त्यामुळे बोंडअळी, पिक विमा आणि कर्जमाफीच्या कागदावरील आकड्यांपेक्षा फेरचौकशी करून पात्र शेतकर्यांना न्याय मिळवुन देण्याची मागणी श्री.मुंडे यांनी केली. टँकरचे अधिकार तहसिलदारांना द्यावेत, मागणी प्रमाणे तात्काळ टँकर सुरू करावेत, विंधन विहीर 500 फुटापर्यंत घेण्याची परवानगी द्यावी. जायकवाडी धरणातील 3 टी.एम.सी. पाणी माजलगाव धरणात सोडण्यात यावे, तात्काळ चारा डेपो सुरू करून दावणीला चारा द्यावा, कृषी पंपाचे संपुर्ण वीज बील माफ करावे. एम.आर.जी.एस. ची कामे तात्काळ उपलब्ध करून द्यावीत, विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्कासह शैक्षणिक शुल्क व उच्च शिक्षणासाठी मराठवाड्याबाहेर गेलेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क माफ करावे, 2016 च्या गारपीटग्रस्तांना मंजुर केलेले व अद्याप वाटन न केलेले अनुदान तात्काळ वाटप करावे, नादुरूस्त अर्धवट सिंचन प्रकल्पाची, बंधार्यांची कामे तात्काळ सुरू करावीत, स्वस्त धान्य दुकानावरील धान्याचा कोटा वाढवावा, त्याचे चोख वितरण व्हावे, वाळलेल्या ऊसाला अनुदान द्यावे किंवा वाहतुक खर्च देऊन पुर्ण क्षमतेने चालणार्या कारखान्यांनी ऊस गाळप करावा, यासाठी नियोजन करावे, फळबाग आणि ऊस उत्पादकांचे पाण्याअभावी झालेले प्रचंड नुकसान लक्षात घेता त्यांना हेक्टरी एक लाख रूपये आर्थिक मदत देण्यात यावी, गोदावरी नदीकाठच्या सुमारे शंभरहुन अधिक ग्रामस्थांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि त्या भागातील जनावरांच्या सुविधेसाठी बॅरेजमध्ये पाणी सोडण्यात यावे, पिक विमा योजनेचा वापर करणार्या डी.सी.सी. बँकेवर कारवाई करावी आदी मागण्या श्री.मुंडे यांनी केल्या.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा