MB NEWS-अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे
अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे
यंदाच्या अर्थसंकल्पाचा फोकस: पंतप्रधान गती शक्ती, सर्वसमावेशक विकास, उत्पादकता वाढ, सौर उर्जेच्या संधी, ऊर्जा संक्रमण, हवामान कृती, गुंतवणुकीसाठी वित्तपुरवठा
सर्व प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताची वाढ सर्वाधिक; आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आम्ही आता मजबूत स्थितीत आहोत
कॅपेक्सचे उद्दिष्ट ३५.४ टक्क्यांनी ५.५४ लाख कोटींवरून ७.५० लाख कोटींपर्यंत वाढले
14 क्षेत्रातील उत्पादकता-संबंधित प्रोत्साहन योजनांना उत्कृष्ट प्रतिसाद मिळाला आहे; 30 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट मिळाले
कर - याशिवाय कोणतेही बदल नाहीत
डिजिटल मालमत्ता हस्तांतरणाच्या उत्पन्नावर सरकार 30% कर लावणार
क्रिप्टोकरन्सीची भेट प्राप्तकर्त्याच्या शेवटी कर आकारली जाईल
इन्फ्रा
आर्थिक वर्ष 22-23 मध्ये राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे 25,000 किलोमीटरने वाढवले जाईल
FY23 मध्ये चार मल्टी-मॉडल राष्ट्रीय उद्यानांचे कंत्राट दिले जातील
100 PM गती शक्ती टर्मिनल पुढील तीन वर्षांत उभारले जाणार आहेत
एक उत्पादन एक रेल्वे स्टेशन लोकप्रिय केले जाईल, 400 नवीन वंदे भारत गाड्या सुरू केल्या जातील
गृहनिर्माण आणि शहरी नियोजन
पीएम आवास योजनेसाठी 48,000 कोटी रुपये दिले आहेत
3.8 कोटी कुटुंबांना नळाचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी 60,000 कोटींची तरतूद
2022-23 मध्ये पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी 80 लाख घरे पूर्ण केली जातील.
एमएसएमई आणि स्टार्टअप्स
एमएसएमई जसे की उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस आणि असीम पोर्टल एकमेकांशी जोडले जातील, त्यांची व्याप्ती वाढवली जाईल
ते आता थेट सेंद्रिय डेटाबेससह पोर्टल म्हणून कार्य करतील जी-सी, बी-सी आणि बी-बी सेवा प्रदान करतात जसे की क्रेडिट सुविधा, उद्योजकीय संधी वाढवणे.
PE/VC ने स्टार्टअपमध्ये 5.5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली, गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी उपाय सुचवण्यासाठी तज्ञांची समिती स्थापन केली जाईल
आगरी
एमएसपी ऑपरेशन्स अंतर्गत गहू आणि धान खरेदीसाठी सरकार 2.37 लाख कोटी रुपये देणार
पीक मूल्यांकन, जमिनीच्या नोंदी, कीटकनाशकांची फवारणी यासाठी किसान ड्रोन कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाची लाट येण्याची अपेक्षा
44,605 कोटी रुपयांच्या केन बेटवा नदी जोडणी प्रकल्पाची घोषणा
शेतकऱ्यांना कृषी-वनीकरणासाठी आर्थिक पाठबळ दिले जाईल
इलेक्ट्रिक वाहने
ऑटोमोबाईलसाठी ईव्ही चार्जिंग स्टेशनला परवानगी देण्यासाठी बॅटरी स्वॅपिंग धोरण तयार केले जाईल
EV परिसंस्थेतील कार्यक्षमतेत सुधारणा करून सेवा म्हणून बॅटरी आणि उर्जेसाठी शाश्वत आणि नाविन्यपूर्ण व्यवसाय मॉडेल तयार करण्यासाठी खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले जाईल.
शिक्षण
नैसर्गिक, शून्य-बजेट आणि सेंद्रिय शेती, आधुनिक काळातील शेतीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कृषी विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहित केले जाईल
कोविडमुळे औपचारिक शिक्षणाचे नुकसान भरून काढण्यासाठी मुलांना पूरक शिक्षण देण्यासाठी 1-वर्ग-1-टीव्ही चॅनल कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.
वित्त आणि समावेश
गुंतवणूक उत्प्रेरित करण्यासाठी 2022-23 मध्ये राज्यांना 1 लाख कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल
2022-23 पासून ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान वापरून RBI द्वारे डिजिटल रुपया सादर करण्याचा प्रस्ताव
1.5 लाख पोस्ट ऑफिसपैकी 100% कोअर बँकिंग प्रणालीवर येतील
जलद विवादाचे निराकरण करण्यासाठी GIFT शहरात आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र स्थापन केले जाईल
GIFT IFSC मध्ये जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठाला देशांतर्गत नियमनापासून मुक्त परवानगी दिली जाईल, FM म्हणतो
आरोग्य सेवा
नॅशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टमसाठी खुले व्यासपीठ आणले जाईल
यामध्ये आरोग्य पुरवठादार आणि आरोग्य सुविधांच्या डिजिटल नोंदणी, आरोग्याची विशिष्ट ओळख आणि आरोग्य सुविधांचा सार्वत्रिक प्रवेश यांचा समावेश असेल.
-मानसिक आरोग्य समुपदेशनासाठी, राष्ट्रीय टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम सुरू केला जाईल
दूरसंचार
5G च्या रोलआउटसाठी 2022 मध्ये स्पेक्ट्रम लिलाव आयोजित केला जाईल
डेटा सेंटर आणि एनर्जी स्टोरेज सिस्टीमला पायाभूत सुविधांचा दर्जा दिला जाईल; सुलभ वित्तपुरवठा करण्यासाठी हलवा
महिला आणि मुले
'नारी शक्ती'चे महत्त्व ओळखून, महिला आणि बालकांच्या एकात्मिक विकासासाठी 3 योजना सुरू करण्यात आल्या.
बालकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी 2 लाख अंगणवाड्यांचा दर्जा वाढवण्यात येणार आहे
संरक्षण
आयात कमी करण्यासाठी आणि संरक्षण क्षेत्रातील स्वावलंबनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे
संरक्षण क्षेत्रासाठी 68 टक्के भांडवल स्थानिक उद्योगांसाठी राखून ठेवले जाईल
संरक्षण R&D बजेटच्या २५% सह उद्योग, स्टार्टअप आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी खुले केले जाईल.
SPV मॉडेलद्वारे DRDO आणि इतर संस्थांच्या सहकार्याने लष्करी प्लॅटफॉर्म आणि उपकरणांची रचना आणि विकास करण्यासाठी खाजगी उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
रेल्वे
पुढील 3 वर्षांत 400 नवीन पिढीतील वंदे भारत गाड्या तयार केल्या जातील
सुरक्षा आणि क्षमता वाढीसाठी 2,000 किमी रेल्वे नेटवर्क स्वदेशी तंत्रज्ञान कवाच अंतर्गत आणले जाईल
हवामान आणि निव्वळ शून्य
सार्वभौम हरित रोखे हे FY23 मध्ये सरकारच्या कर्ज घेण्याच्या कार्यक्रमाचा भाग असतील
सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रकल्पांमध्ये तैनात करण्यात येणारी रक्कम
उच्च कार्यक्षमतेच्या सौर मॉड्यूल्सच्या निर्मितीसाठी PLI साठी 19,500 कोटी रुपये अतिरिक्त वाटप करण्यात आले आहेत.
प्रवास
परदेशातील प्रवासाच्या सोयीसाठी 2022-23 मध्ये ePassports आणले जातील
एम्बेडेड चिप असलेला ई-पासपोर्ट आणला जाईल
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा