शेतकर्यांनी सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेचा लाभ घ्यावा- सरपंच महेश सिरसाट
अंबाजोगाई (प्रतिनिधी) :- प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत राज्य सरकारने सुरू असलेल्या खरीप हंगामात केवळ 1 रुपया भरून पीकविम्याचा लाभ देण्याकरिता ’सर्वसमावेशक पीकविमा
योजना’ राबविण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार शेतकर्यांनी सोमवार दि.31 जुलैपर्यंत नोंदणी करून योजनेत शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घ्यावा असे आवाहन तेलघणा सरपंच महेश सिरसाट यांनी केले आहे.
खरीप हंगाम प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खरीप ज्वारी, तीळ, मुग, उडीद, तुर, सोयाबीन व कापुस या पिकांसाठी ही योजना लागु आहे. कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकर्‍यांना पीक विमा उतरवण्याची अंतिम मुदत दि.३१ जुलै पर्यत आहे. पीक पेरणीपासुन काढणी पर्यंतचा कालावधी नैसर्गीक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, चक्रीवादळ, पुर, दुष्काळ, पावसातील खंड, किड व रोग आदी बाबीमुळे पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट काढणी पश्चात नुकसान इत्यादी जोखीम यामध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या माहितीसाठी कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, प्रकल्प संचालक आत्मा यांच्याशी संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.
पीक विमा योजनेअंतर्गत सर्व पिकांसाठी 70 टक्के जोखीमस्तर निश्चित करण्यात आला आहे. शेतकर्यांवरील विमा हप्त्याचा भार कमी करण्यासाठी त्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता खरीप हंगामासाठी 2 टक्के, रब्बी हंगामासाठी 1.5 टक्के व नगदी पिकांसाठी 5 टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. तथापि, या योजनेत शेतकर्यांनी प्रतिअर्ज केवळ 1 रुपया भरून पीकविमा पोर्टलवर नोंदणी करावयाची आहे. विमा हप्ता 1 रुपया वजा जाता उर्वरित फरक हा सर्वसाधारण विमा हप्ता अनुदान समजून दिला जाईल. या योजनेत विमा कंपनी एका वर्षामध्ये जिल्हा समूहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रकमेच्या 110 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास जास्तीचा भार राज्य शासन स्वीकारेल. तथापि, एका वर्षातील देय पीकविमा नुकसान भरपाईची रक्कम जमा विमा हप्ता रकमेच्या 110 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास 110 टक्क्यांपेक्षा जास्तीचा भार राज्य शासन स्वीकारेल आणि जर देय पीकविमा नुकसान भरपाईची रक्कम जिल्हा समूहामध्ये एकूण जमा विमा हप्ता रकमेपेक्षा कमी असेल, तर विमा कंपनी विमा हप्ता रकमेच्या जास्तीत जास्त 20 टक्के रक्कम स्वतःकडे ठेवेल व उर्वरित विमा हप्ता राज्य शासनाला परत करेल. तरी जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवानी या योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन सरपंच महेश सिरसाट यांनी केले आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा