शेतकऱ्याला प्रत्येक वर्षी खरीप व रब्बी पेरणीसाठी हेक्टरी २५ हजार रुपये आर्थिक मदत करा-वसंत मुंडे
परळीवैजनाथ(प्रतिनिधी) महाराष्ट्र मधील शेतकरी हा निसर्गावर अवलंबून आसुन सतत पाऊस वेळेवर न पडत गेल्यामुळे पेरणीला विलंब होतो. प्रत्येक वर्षी बोगस खते बी बियाणे कीटकनाशके औषधी पुरवठा विक्रेत्यामार्फत केल्यामुळे दुहेरी पेरणी करण्याचे संकट शेतकऱ्यावर येते.शासनाचे कोणते कृषी अधिकारी बोगस लायसन देतात त्यावर शासन कंपनी व त्या अधिकाऱ्यावर का कारवाई करीत नाही याची संपूर्ण चौकशी करण्याची मागणी महाराष्ट्र शासनाकडे ओबीसी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी केली. महाराष्ट्रात मराठवाडा व विदर्भातील शेतकऱ्यांनी जास्त आत्महत्या केल्या असून संपूर्ण मुद्देनिहाय चौकशी करून शासन स्तरावर योग्य निर्णय घेण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. पेरणीपूर्वी शेतकऱ्याला खरीप व रब्बी पीक पेरणीसाठी हेक्टरी २५ हजार रुपयाची आर्थिक मदत प्रत्येक वर्षी बी बियाणे औषधी खते शेतीतील नियमित कामे करण्यासाठी मदत करणे काळाची गरज आहे. शासन स्तरावर पिक विमा व अतिवृष्टीचे अनुदान हे विविध निकषाखाली डावलून शेतकऱ्यांना सहकार्याची भावना पिक विमा कंपनीची व शासनाची नाही. संपूर्ण शेतकरी हा आर्थिक दृष्ट्या हातबल झालेला आहे. शेती व्यवसाय संपूर्ण तोट्यात असून पेरणीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या नावावरील ७/१२ व ८ वरील क्षेत्रा तपासून प्रत्येक हेक्टरी २५ हजार रुपये मदत करणे पेरणीसाठी मदत करावी. कारण शेतकऱ्यांच्या हातात बाजारपेठ नाही, शेतीमालाला भाव मिळत नाही . पाटबंधारे मार्फत पाणीपुरवठा व्यवस्थित होत नाही, शेतकऱ्याला रात्रीची लाईट दिली जाते . पेरणीच्या वेळेस शेतकऱ्यांना व्यापारी चढ्या दराने बी बियाणे खते कीटकनाशके औषधी विकतात परंतु त्यावर शासनाचे कायद्यानुसार नियंत्रण नाही. बाजारपेठेत चढ-उतार भावाचे असतात त्याचा फायदा शेतकऱ्याला होत नाही,संपूर्ण फायदा हा व्यापारी व दलाल घेतात त्यामुळे शेतकरी सर्व स्तरात आर्थिक अडचणीत सापडलेले आहे. बीड पॅटर्नमध्ये कमिशनच्या संदर्भात पिकविमा कंपनीत वाद आहे . परंतु सर्व नियमाचे पिक विमा कंपन्या पालन करीत नाहीत.
शेतकऱ्याला पिक विम्याचा फायदा होण्याऐवजी खाजगी कंपन्यांना २० ते ३५ टक्के कमिशन असल्यामुळे वर्षाकाठी आर्थिक फायदा खाजगी कंपन्यांना जास्त होतो शेतकऱ्याला होत नाही मा. उच्च न्यायालय मा. सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकार केंद्र सरकारकडून आदेश पारित करूनही आज तागायत विमा कंपन्या शेतकऱ्यांचे पीक विम्याचे २०२० पासून आजतागयत ३ ते ४ हजार कोटी रुपये राजकीय नेत्यांचे व कृषी खात्याचे अधिकाऱ्यांचे आशीर्वाद असल्यामुळे पिक विमा कंपनीची दादागिरी चाललेले असून संपूर्ण नियमाचे उल्लंघन खाजगी कंपन्या करीत आहेत, तरी सर्व बाबी तपासून काळ्या यादीत पिक विमा कंपन्या टाकून शेतकऱ्याला व्याजासहित पैसे पीक विमा कंपन्या कडून शासनाने वसूल करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्याची मागणी महाराष्ट्र शासनाकडे काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांनी केली .
•••
VIDEO NEWS GALLERY
•••
VIDEO NEWS GALLERY
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा