नवे संस्थानिक.. नवे सुभेदार...त्या-त्या वतनाचे आम्हीच वतनदार !
सध्या महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूक सुरु आहे.सर्वच पक्ष आपापले उमेदवार निवडत आहेत.एकंदरीत उमेदवारी देतांना काही राजकीय कुटुंबातील सर्वच सदस्य सक्षम उमेदवार म्हणून पुढे येत आहेत.जणू काही या राजकीय कुटुंबातील सदस्यांव्यतिरिक्त एकही कार्यकर्ता त्या लायकी नसतो.प्रमुख नेते,खासदार-आमदार पुत्र, बायको, पुतण्या,मुलगी, जावई, भाऊ नसेलच तर अगदी नात्यातील जवळचा नातलग हेच आमदारकीसाठी लायक आहेत बाकीच्यांचा हा प्रांतच नाही असे काहीसे चित्र सर्वच पक्षांतून दिसुन येत आहे.आज घराणेशाही नसलेला पक्ष शोधूनही सापडणार नाही. नवे सुभेदार, नवे संस्थानिक जन्माला आले आहेत. महाराष्ट्राचे राजकारण हे काही मोजक्या कुटुंबांभोवती फिरत असल्याचेच दिसते.‘घराणेशाही’ या शब्दात अनेक गíभतार्थ दडलेले आहेत. त्यात नकारात्मक अर्थ अधिक आहे. ‘राजकीय कुटुंब’ असा घराणेशाहीला शोभणारा सौम्य अर्थही त्यात आहे.
या घराणेशाहीचे केवळ राजकीयच नव्हे, तर अनेक सामाजिक-आर्थिक दुष्परिणाम भोगावे लागत आहेत.आपल्या राजकारणाचा प्रवास लोकशाही या गोंडस नावाखाली सुरू असला, तरी त्याच्या व्यावहारिक नाडय़ा मात्र काही मोजक्या घराण्यांच्याच ताब्यात आहेत हे अधोरेखित होते.घराणेशाहीच्या नावाने कितीही ओरड झाली तरी सर्वच पक्षांतील नेत्यांनी घराणेशाहीचा स्वीकार केला आहे.त्यातूनच राजकारणात प्रस्थापित अशा मोजक्या कुटुंबांची सरशी होत राहिली आहे हे स्पष्ट दिसुन येते. सत्तास्थानी असलेल्या काही कुटुंबांतील केवळ पहिली नावे बदलत जातात मात्र वारशाच्या रूपाने आडनाव कायम राहते. सध्या तर महाराष्ट्रात राजकारणाचा एवढा चिखल झाला आहे की, कुटुंबांतीलच सदस्यांना आमदारकीची तिकिटं मिळवण्यासाठी इकडून तिकडे उड्या मारल्याचे दिसून येते.स्थानिक ते राष्ट्रीय राजकारणात वारसांचे राजकारण हे एक प्रमुख अंग, किंबहुना एक वैशिष्टय़च बनले आहे.
महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय उमेदवारांना घराण्याची राजकीय पार्श्वभूमी आहे. घराणेशाहीबद्दल मत-मतांतरेही आहेत. काहींना राजकीय घराणेशाही ही लोकशाहीला मारक वाटते, काहींना ती समाजमनाने स्वीकारलेली अपरिहार्यता वाटते. तर नव्याने नेतृत्व करू इच्छिणाऱ्यांना घराणेशाही हा अडथळा वाटतो.महाराष्ट्राचे सध्याचे एकंदर राजकारण काही घराण्यांभोवती फिरते आहे. घरातील एकाच व्यक्तीने राजकारण करायचे, हे फार काळ शक्य नसते. म्हणून एकाने आमदारकीसाठी जाताना दुसऱ्याने जिल्हा परिषद सांभाळायची, तिसऱ्याने कारखाना किंवा बँक सांभाळायची असा क्रम सुरू झाला. यातून स्थानिक पातळीवरील पाठीराख्यांची साखळी विणली गेली आणि कौटुंबिक राजकारण सोयीस्कर होत गेले.
समाजाचे भलेबुरे करणारे आपणच तारणहार आहोत, अशी या घराण्यांची मानसिकता दिसते. ही घराणी समाजाला गृहीत धरूनच आपल्या भूमिका त्यावर लादतात. आपला वारसदार समाजाने नेता म्हणून स्वीकारलाच पाहिजे अशी व्यवस्था ही घराणी करतात. सत्तेच्या राजकारणासाठी असणाऱ्या वयाची अट पूर्ण करण्यापूर्वीच वारसदाराला ‘लाँच’ केले जाते. कुठल्याही सामाजिक-राजकीय प्रश्नाला भिडण्यापूर्वी आमदारकी मिळणाऱ्या वारसदाराचा रुबाब आपोआपच वाढतो. राज्यकारभाराची जबाबदारी पार पाडण्यासाठीच आपण जन्माला आलो आहोत, असे मानूनच ही घराणी सत्ता राबवताना दिसतात.सत्तेतील राजकारणाचा इतरांचा वाटा हा आपण ठरवून देऊ तेवढाच आहे, आपल्या मागच्या पिढीने समाजासाठी अद्वितीय काम केलेले असल्याने सत्तेच्या संधी आपल्याच कुटुंबातील सदस्यांना आहेत, या मानसिकतेतच ही घराणी वावरतात. अर्थातच हे सर्वच घराण्यांना लागू होते असे नाही. काही घराण्यांच्या पहिल्या पिढीने चांगले काम केले आहे, तर काहींच्या दुसऱ्या पिढीने चांगले काम केलेले आहे.
राजकीय घराण्यांचे प्राबल्य टिकून ठेवण्यास आपला समाजही तितकाच जबाबदार आहे. निवडणुकांच्या माध्यमातून त्याच त्या लोकांना निवडून देण्याचे काम समाजच करत असतो. याचं कारण आपला समाज व्यक्तिपूजक आहे.नव्याने राजकारणात येऊ इच्छिणाऱ्यांच्या पाठीशी एका मर्यादेपलीकडे उभे न राहता घराणेशाही लादून घेण्याला आपला समाजच जबाबदार आहे. तालुका पातळीवर नव्या नेत्याची भावी आमदार म्हणून चर्चा होण्याच्या टप्प्यावरच राजकीय घराण्यांकडून त्याचे एकतर खच्चीकरण केले जाते किंवा सत्तास्थानात दुय्यम पद देऊन बोळवण केली जाते. त्यामुळे यातून बाहेर कसे पडायचे, हा प्रश्न निर्माण होतो.
राजकीय घराण्यांबाहेरच्या लोकांना सत्तेची संधी मिळाली तरच राजकारणाचे शुद्धीकरण होईल. विकासाचा आग्रह धरणारे आणि विकासाची नवनवी प्रारूपे तयार करणाऱ्या लोकांची सत्तेच्या राजकारणातील स्पर्धा वाढेल आणि या प्रक्रियेतून योग्य क्षमतेची माणसे पुढे येऊ शकतील. राजकीय घराण्यांबाहेरच्या नेतृत्वामुळे सार्वजनिक व्यवहारात मूल्यांचे महत्त्व नव्याने अधोरेखित होऊ शकेल. धोरणात्मक राजकारण करणे हे आव्हानात्मक काम आहे. त्यासाठी नेतृत्वाने स्वत:ला सर्व बाजूंनी सिद्ध केले पाहिजे.लोकांना गृहीत धरण्याची या घराण्यांची संकुचित प्रवृत्ती लोप पावेल.परंतु ही काही अचानक घडणारी प्रक्रिया नाही. त्यासाठी सामाजिक नेतृत्वाकडे संयम, धडाडी आणि काम करण्याची चिकाटी असायला हवी.
अगदी रास्त असा विचार आजच्या अग्रलेखातून पुढे आला आहे... सामान्य जनतेने निवडून देताना योग्यता असणाऱ्या आणि घराणेशाही नसणाऱ्या व्यक्तीला निवडले तर यात बदल होऊ शकतो.... किंवा कायदाच असा निघावा की एका कुटुंबातील पुढील पिढीला संधी मिळू नये (कठीणच आहे!)
उत्तर द्याहटवाधन्यवाद
हटवा