डॉ. बळीराम पांडे यांचा विशेष लेख >>>>> स्व. डॉ.मनमोहन सिंग: भारतीय अर्थव्यवस्थेचा दीपस्तंभ !!!

 स्व.डॉ.मनमोहन सिंग: भारतीय अर्थव्यवस्थेचा दीपस्तंभ !!!

         लहानपणीच मायेचे पांघरून गेलं. अतिशय खडतर परिस्थितीत केंब्रिज ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून अर्थशास्त्राचे शिक्षण पूर्ण करताना आर्थिक विवेचनेतून जावं लागलं ;ज्यांना प्रचंड मेहनत कष्ट उपसावे लागले.ज्यांच्यामुळे पदे मोठी झाली ! सामान्यांचं जगणं सुकर झालं पाहिजे याची अत्यंतिक तळमळ... ज्यांच्यामुळे आधुनिक अर्थव्यवस्थेचा पाया घातला गेला.. आम्ही अजूनही आनंद घेत असलेल्या दशकांच्या मजबूत विकासाला ज्यांनी चालना दिली .नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष ,विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष, आरबीआयचे माजी गव्हर्नर, देशाचे माजी अर्थमंत्री ,माजी पंतप्रधान ,आर्थिक धोरणाचे जनक ,ज्यांच्या व्यक्तित्वात बौद्धिक तेज, नम्रता ,देशभक्ती, वैयक्तिक सचोटी व चिकाटी असे सुसंस्कृत व अभ्यासू नेतृत्व आदरणीय डॉ. मनमोहन सिंग यांचे नुकतेच निधन झाले.त्यानिमित्ताने त्यांच्या विशाल कार्यकर्तृत्वावर प्रकाश टाकण्याचा अल्पसा हा प्रयत्न..

डॉ. मनमोहन सिंग यांचा जन्म पश्चिम पंजाब मधील 'गह' या लहानशा गावातील अत्यंत गरीब कुटुंबात झाला. तिथे साधे पाणी व वीज सुद्धा नव्हती. गावातच चौथीपर्यंतचे शिक्षण झाले त्यानंतर त्यांना २० मैल दूर असलेल्या 'चकवाल 'येथील शाळेत जावे लागले. पेशावर येथे मॅट्रिक झाले. पंजाब विद्यापीठातून बीए ऑनर्स अर्थशास्त्र ,एम . ए .अर्थशास्त्र केले त्यात त्यांनी प्रथम क्रमांक मिळवला. विद्यापीठात सर्वप्रथम आल्यामुळे त्यांना 'ॲडम स्मिथ' पारितोषक जिंकले.केंब्रिज व ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून शिक्षण घेऊन पंजाब विद्यापीठात परत आले अन् ३१ व्या वर्षी म्हणजे १९६३ मध्ये पूर्णवेळ प्राध्यापक म्हणून रुजू झाले .नंतर १९६९ नंतर दिल्ली मध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे विद्यार्थीप्रिय प्राध्यापक म्हणून नावारूपाला आले. १९७१ मध्ये परकीय व्यापार मंत्रालयाचे आर्थिक सल्लागार १९७६ ते ८० मध्ये आर्थिक व्यवहार विभागाचे तात्कालीन सचिव ,१(८२-८५  मध्ये आरबीआयचे गव्हर्नर, 1985-87 मध्ये नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष, 1990-91 मध्ये पंतप्रधानाचे आर्थिक घडामोडीचे सल्लागार, 1991 मध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष! अशा एक ना अनेक पदावर आरुढ, १९६२ मध्ये "इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेन्स अँड प्रोस्पेक्ट फॉर सेल सस्पेंड ग्रोथ" या पीएच.डी प्रबंधात भारताने ताग उत्पादन, कापूस यावर लावलेले निर्यात शुल्क कसे चुकीच्या पद्धतीने लावले हा फोलपणा उघड करणारे वस्तूस्थितीदर्शक मांडणी केली .

       १९९० मध्ये देश संकटाच्या खाईत लोटला गेला होता. देशाची राजकोषीय तूट १९८०-८१ मध्ये जीडीपीच्या ६.३% वरून १९८९-९० मध्ये ८.२% पर्यंत वाढली होती .ही तूट भरून काढण्यासाठी परकीय व अंतर्गत कर्ज घेण्याची वेळ आली. अंतर्गत कर्ज १९८०-८१ मध्ये  जीडीपीच्या ३५ टक्क्यावरून १९९०-९१ मध्ये जीडीपीच्या ५३% पर्यंत गेली. शिवाय १९७० ते १९८० मध्ये अनियंत्रित व्यापार आयातीचा प्रश्न निर्माण झाला. कारण आयातीवर आधारित औद्योगीकरण व उत्पादनाच्या धोरणावर भर दिल्याने आयातीचे प्रचंड प्रमाण वाढले .त्यामुळे चालू खात्यावरील तूट भरमसाठ वाढली ती तूट भरून काढण्यासाठी परकीय कर्ज घ्यावे लागले त्यामुळे परकीय चलनाचा साठा केवळ ५.८ अब्ज डॉलर म्हणजे केवळ दोन आठवड्याला आयातीसाठी पुरेल इतका होता .चलनवाढीचा दर १९९०-९१ मध्ये दहा टक्क्यावर गेला होता. लायसन्स परमिट इन्स्पेक्शन राज व्यवस्थेमुळे अर्थव्यवस्था शेवटच्या घटका मोजत होत्या .या स्थितीत देशाचे सूत्र पंतप्रधान नरसिंहराव यांच्याकडे आली. चंद्राबाबू नायडूंच्या सल्ल्यानुसार नरसिंहराव यांनी पी.सी अलेक्झांडर  यांच्यामार्फत निरोप पाठवून डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडे देशाची आर्थिक सूत्रे दिली व खंबीरपणे त्यांच्या पाठीमागे उभे राहिले! पुढे जून जुलै १९९१ च्या आर्थिक सुधारणा धोरणातून दोघांनी गरीब देश आर्थिक महासत्ता होऊ शकतो हे जगाला दाखवून दिले!!

       १९९१ च्या पूर्वी कडकपणे नियंत्रित असलेल्या   जवळजवळ सर्व क्षेत्रात सरकारने उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली. राजकोषीय धोरणात सुधारणा मुळे सार्वजनिक खर्च कमी करता आला .कर व करेक्टर उत्पन्नात वाढ करण्याचा प्रयत्न, कर संरचनेत सुधारणा, व्हॅटची अंमलबजावणी ,राज्यावर वित्तीय शिस्त लावण्यात आली. शिवाय नवीन औद्योगिक धोरणामुळे औद्योगिक परवाना पद्धत रद्द ,सार्वजनिक क्षेत्राची भूमिका कमी करण्यात आली. खाजगीकरण व निर्गुंतवणुकीचे  धोरण लागू करण्यात आले. परकीय गुंतवणूक आणि  तंत्रज्ञानास तथा मुक्त प्रवेश धोरणात शिथिलता वित्तीय क्षेत्रात सुधारणा करण्यात आली, त्यात बँकावर भांडवल प्राप्ततेचे निकष आरबीआयच्या भूमिकेत नियामक , प्रोत्साहक असा बदल करण्यात आला. म्हणजेच बँकिंग क्षेत्रावरील बंधने कमी करण्यात आली.व्याजदराचे विनिमयन, बँकिंग क्षेत्र खाजगी क्षेत्रात खुले करण्यात आले. याशिवाय परकी व्यापारधनात बदल करण्यात आला.त्यात परकीय व्यापार खुला करण्यात आला .अनेक वस्तूची आयात ओपन जनरल लायसन्स च्या आधारावर संमत करण्यात आले.या धोरणाचा सगळ्यात मोठा मास्टर स्ट्रोक म्हणजे रुपयाचे अवमूल्यन.

 १९९२ मध्ये रुपया चालू अंशत: तर १९९४ मध्ये रुपया पूर्ण परिवर्तनीय करण्यात आला. 'फिरा 'कायदा रद्द करून 'फेमा' कायदा लागू करण्यात आला. पायाभूत क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास देशांतर्गत उद्योजक व परकीय गुंतवणूकदारांना परवानगी देण्यात आली. डॉ. सिंग यांनी सुरू केलेल्या आर्थिक धोरणात अर्थव्यवस्थेत थोड्याफार कमतरता वगळता तयार करण्यावर जोर दिला. ज्यामुळे प्रणालीची उत्पादकता व कार्यक्षमता सुधारली.देशात माहिती तंत्रज्ञानात क्रांती झाली.निर्यात प्रोत्साहनामुळे निर्यात वाढ झाली . डॉ.मनमोहन सिंगांनी केलेले कार्य डोळ्यात अंजन भरणारे आहे...!

 UPA1 देशाच्या पंतप्रधान पदाची सूत्रे हातात घेतली तेव्हा देशाची सेवा हा एकमेव उद्देश होता .त्यांनी २००४-५  मध्ये परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक वर अधिक भर दिला .टेलिकॉम क्षेत्रात ७४ टक्के परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीला देण्यात आली. नागरी विमान वाहतूक संस्थात्मक गुंतवणूकदार यांची मर्यादा  १.७५  डॉलर अब्जपर्यंत वाढवली. सेवा कराराची कक्षा रुंदावली. १३ ऑक्टोबर २००५ मध्ये माहिती अधिकार कायदा लागू करण्यात आला. त्यात नागरिकांना शासनाच्या उपक्रमाची माहिती व शासन प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे त्यामुळे जनतेचा हक्क अबाधित राखण्यासाठी काळजी घेतली. दोन फेब्रुवारी २००६ मध्ये मनरेगा कायदा, २३ ऑगस्ट २००५ रोजी मंजूर करण्यात आला या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागाच्या प्रत्येक कुटुंबातील किमान एक प्रोढ व्यक्तीला अकुशल स्वरूपाचे काम उपलब्ध करून देणे .शिवाय किमान शंभर दिवस रोजगार देण्याची हमी दिली गेली.

     १६ सप्टेंबर २००५ मध्ये भारत निर्माण योजना सुरू करण्यात आली. ग्रामीण पायाभूत संरक्षणासाठी एक बिझनेस प्लॅन होता .ग्रामीण भागातील सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये पायाभूत क्षेत्रातील सुविधा विकासाचा समावेश होता. ग्रामीण पेयजल ,ग्रामीण गृहनिर्माण ,ग्रामीण दूरसंचार, ग्रामीण रस्ते, ग्रामीण विद्युतीकरण ,ग्रामीण जलसिंचन या पायाभूत ग्रामीण भागाचा विकास अभिप्रेत आहे हे ज्ञात होते. शिवाय आरबीआयच्या कायद्यात मौद्रिक धोरण चालवण्यास सुधारणा करण्यात आली .बिगर शेती उत्पादनासाठी पीक विमा शुल्क २० टक्के वरून पंधरा टक्के ,क्रूड वरील सीमा शुल्क १९% वरून ५% पर्यंत करण्यात आले. भांडवली बाजारात सुधारणा करण्यात आली.

     २००६-०७ मध्ये फाईव्ह अल्ट्रा मेगा पॉवर योजना लागू करण्यात आली. त्यात ४००० वॅट पेक्षा जास्त क्षमता ऊर्जा निर्माण करते .कॉर्पोरेट कर्ज मर्यादा डॉलर १.५ अब्ज पर्यंत वाढवली .परदेशातील इन्स्ट्रुमेंट मधील मर्यादाडॉलर वन अब्जेवरून डॉलर टू बिलियन पर्यंत वाढवली. कमाल सीमा शुल्क दर कृषी उत्पादनामध्ये १२.५.% कपात केली.

     या काळातील सर्वात मोठा ऐतिहासिक निर्णय म्हणजे भारत व अमेरिका यांच्यातील अनुकरण! या कराराला मित्रपक्ष चा विरोध झाला या करारावर नऊ वेळा संसदेत चर्चा घडून आली. १८ जुलै २००५ रोजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार बिझनेस मिश्रा मनाली कराराचे अनावरण झाले त्याच दिवशी तोफ उडाली. या नकारात्मितेचा सामना डॉ. सिंग यांना कित्येकदा करावा लागला.तरीपण विश्वास संपादन करण्यात  ते यशस्वी ठरले.अनु करारामुळे उत्पादन वाढण्याच्या आमच्या शक्यता वाढतील .अमेरिका, रशिया आणि फ्रान्स यासारख्या इतर देशाकडून अनुइंधन आणि तंत्रज्ञान मिळवण्यास मदत होईल. शिवाय ऊर्जा स्वातंत्र्य अबाधित राहील.त्यातूनच हा ऐतिहासिक करार झाला.

   सर्वसामान्य व्यक्तीला अन्न मिळाले पाहिजे त्यासाठी अन्नाशी संबंधित कायदे एकत्रित करण्यासाठी आणि खाद्यपदार्थाच्या वस्तूसाठी मानके तयार करण्यासाठी अन्नपदार्थाची उपलब्धता  सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांचे उत्पादन, साठवण ,वितरण ,विक्री आणि आयात याचे नियमन करण्यासाठी भारतीय अन्नसुरक्षा आणि मानक कायदा २००६ पारित करण्यात आला. लोकशाही टिकवून ठेवण्यासाठी अन्नाचा पुरेसा पुरवठा खरोखरच ठरवण्याची आवश्यकता  आहे. 

  शेतमालाला हमीभाव न मिळाल्यामुळे शेतमजुराला मजुरी माफक बाजारपेठ अर्थव्यवस्थेचा शेतीवर परिणाम होतो. यातून बाहेर काढण्यासाठी शेतकऱ्याला कर्जमाफी करावी लागेल या जाणिवेतून देशातील सुमारे देशातील सुमारे चार कोटी शेतकऱ्यांचे ७१ हजार कोटीचे कर्ज माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय डॉ.सिंग यांच्या सरकारमध्ये घेण्यात आला.

       शेतमजूर ,शेतकरी, कष्टकरी यांच्या बाबतीत डॉ. सिंग फारच संवेदनशील होते .त्यांना अधिकची तळमळ त्यामुळे सत्तावीस कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्याच्या अतुलनिय काम केले!

      ४ ऑगस्ट २००९ मध्ये शिक्षण हक्क कायदा पारित करण्यात आला त्यात बालकाला वयाच्या १४ व्या वर्षापर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षणाची तरतूद करण्यात आली. यातून गोरगरीब मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नये, खरोखरच राजश्री शाहू महाराजांच्या विचाराचा पाईक असल्याची प्रतीत होते.

       २८ जानेवारी २००९ मध्ये देशात पहिला आधार कार्ड रंजना सोनवणे यांना २९ सप्टेंबर २०१० रोजी डॉ.सिंग यांच्या उपस्थितीत श्रीमती सोनिया गांधीच्या हस्ते देण्यात आले.

       पहिल्या काळात २००४ ते २००९ यूपीए फर्स्ट दरम्यान सोनिया गांधी व वारसदार राहुल गांधी यांचा समावेश नव्हता; त्यामुळे व्यक्तिगत सचोटी, प्रशासकीय अनुभव ,आंतरराष्ट्रीय दर्जा आणि व्यापक जनमतातील राजकीय अपील अद्वितीय संयोजनाशी ते जुळवू शकतात. हा गुण डॉ.सिंग मध्ये दिसून येतात. म्हणून त्यांना 'सिंग इज किंग 'ही उपाधी लागू झाली.

        UPA-ll हे सरकार स्थापन होण्यास डॉ.सिंग यांची यशस्वी कारकीर्द कारणीभूत ठरली; परंतु त्यांचेही यश बऱ्याच जणांना पचनी पडले नाही. नाराज व डावे नाराज.... त्यांचा परिणाम पक्षावर होईल असे चुकीचा समज करून देण्यास पक्षांतर्गत गटातील काही नेते यशस्वी ठरले .त्यामुळे डॉ. सिंग यांना कोणतेही निर्णय घेताना सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांचा विरोध होत असे.. बऱ्याचदा डॉ. सिंग आपल्या निर्णयावर ठाम असत. त्यांना राजा व टी आर बालू यांचा मंत्रिमंडळात समावेश नको होता त्यावर ठाम होते .पक्षाला त्यांना घेण्यास रस होता त्यामुळे तर पक्षश्रेष्ठीची नाराजी ओढवली.

     देशाची प्रतिमा पंतप्रधानाच्या प्रतिमेवर अवलंबून असते खरंच ज्ञानाची अवहेलना  चांगली नसते. पक्ष अध्यक्ष हे सत्तेचे केंद्र आहे हे मान्य करावे लागेल. सरकार पक्षाचे उत्तरदायी असते.

      भूसंपादन कायदा २०१३ हा स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामसभा यांच्या साह्यानुरूप पायाभूत सुविधा विकास औद्योगिकरणासाठी सार्वजनिक उद्देशासाठी भूसंपादन माहिती पूर्व व पारदर्शक प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी हा कायदा पारित करण्यात आला.

       जमीन धारकांसाठी हा कायदा क्रांतिकारक ठरला आहे. कारण या कायद्यांतर्गत सरकारला जमीन आवश्यक असेल तर सरकार जमीन खरेदी करू शकते परंतु जमीन धारकाला जमिनीचा योग्य मोबदला मिळाल्याशिवाय जमीन संपादित करण्याची परवानगी देता येत नाही. ‌२०१५ मध्ये भूसंपादन कायद्यात दुरुस्ती करून खाजगी रुग्णालय आणि शैक्षणिक संस्था साठी जमीन संपादन करण्यावरील निर्बंध हटवण्यात आले.

       मालमत्तेचा अधिकार मूलभूत अधिकार नसला तरी घटनात्मक अधिकार आहे. खरोखरच देशाचे लोकप्रिय नेते आदरणीय नितीन गडकरी साहेब रस्त्याच्या कामाचा  कमालीचा विस्तार हे डॉ. सिंग यांच्या विचाराचा परिपाक म्हणता येईल. हे कोणी नाकारू शकत नाही.

      UPA-ll च्या सुरुवातीच्या काळात अर्थव्यवस्थेने चांगली कामगिरी केली असली तरी २०११ पर्यंत महागाई व राजकोषीय तूट यासह मंदीचा सावट दिसत होतं. त्यात प्रणव मुखर्जी यांचा दबदबा वाढल्यामुळे त्यांचे वित्तीय धोरणावर लक्ष कमी झाले. म्हणजेच अधिकारांच्या मर्यादा अरुंद केल्या गेल्या. अमेरिकेला जागतिक आर्थिक संकटाशी सामना करण्यासाठी चीनवर अवलंबून राहावे लागले त्यामुळे दिल्लीपेक्षा चीनचा प्रभाव अमेरिकेवर अधिक होता ‌पर्यायाने पाकिस्तानला आणखीन बळ मिळाले .मतदान घेण्यात आले तेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा व परराष्ट्रीय मंत्री यांनी अनु कराराच्या विरोधात मतदान केले त्याचा परिणाम यूपीए दोन सरकारला नागरी आण्विक दायित्व विधेयक  हाताळण्यास अपयश आले. या विधेयकात काही बदल झाला पाहिजे यासाठी विरोधकांनी डाव्या पक्षाशी हात मिळवणे केली .या मसुद्यात बदल करून घेतला. त्या बदलामुळे आंतरराष्ट्रीय पुरवठ्यावर किंवा भारताच्या स्वतःच्या कंपन्याचे समाधान झाले नाही ‌.म्हणजेच युपीए फर्स्ट अनुरागातील डॉ.सिंग यांची अलौकिक कामगिरी फसली तरी पण निष्ठेने लढत राहिले.

      भारत अमेरिका संबंधात विकसित आल्यामुळे याचा फायदा चीनने घेतला. भारतासोबत सीमा प्रश्नाचा वाद उकरून काढला एवढेच नाही पाक लष्करी राजवटीने काश्मीर प्रश्नावर मनमोहन- मुश्रम फार्मूला नाकारला .त्यामुळे दोन देशात तणाव स्थिती निर्माण झाली.

       मित्रपक्षाने मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांवर  भ्रष्टाचारांचे आरोप लावले, त्यावेळी डॉ.सिंग राजकारणी म्हणून कमी पडले. कारण डॉ .सिंग राजकारण जाणत होते; पण राजकारणात नव्हते त्यामुळे पवित्रा मांडण्यात कमी पडले.UPA-1 विरोधकांनी प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न केला; पण त्यात सरस ठरले नाही .परंतु युपीए दोन मध्ये  विरोधकांची मजल त्यांना रक्तबंबाळ करण्यापर्यंत गेली...

   UPA-1 श्रीमती सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांचा सहभाग होता; परंतु युपीए टू मध्ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांचा हस्तक्षेप वाढला ‌.कारण दिल्ली दरबार सटेबाजूने ग्रासलेला होता... पण आपण कार्यकाल पूर्ण करणार यावर ते ठाम होते.

     2G घोटाळा दूरसंचार परवाना याबद्दलच्या वादामुळे विरोधकांनी याबाबत खुलासा मागितला तर ते निवेदन संसदेत मांडले ‌. त्याउपर ते म्हणतात की, कोणी चुकीची गोष्ट केली तर त्यावर कारवाई केली जाईल. संसदेत चर्चा झाली पाहिजे त्यात आम्ही घाबरत नाही .म्हणजेच प्रेस कॉन्फरन्स घेणारे पंतप्रधान म्हणून त्यांची ओळख  आहे.

     डॉ. मनमोहन सिंग यांची शेवटची कारकीर्द वादळी ठरली. राजकीय हेतूसाठी नेतृत्वाच्या महत्त्वकांक्षापोटी माणसे कितीही पातळी गाठू शकतात .त्यांना अभिप्रेत असलेल्या राजकीय प्रवाहापासून बाहेर फेकले जावे त्यासाठी मित्रपक्षाने व पर्यायाने विरोधकांचा हा सारा आटापिटा होता. पंतप्रधान असताना पंतप्रधानासारखी वागू नयेत पत्रकाराला सामोरे जाणारा पंतप्रधान नको, एवढेच नाही त्यांच्यावर बोलणाऱ्या  राजकारणी व कोणीही रोखू नये. आयोगांचा त्यांच्यावर आरोप आहे. २०१३ नंतर सामाजिक कार्यकर्ते राजकीय विश्लेषक म्हणू लागले की, डॉ.सिंग मोठ्या खुर्चीवर बसलेले लहान माणूस नाही का? काहींनी तर असे म्हटले की, बसण्यास सोयीचे जावे म्हणून खुर्ची कमी केल्याचा आरोप केला. टीकाकाराने त्यांची तुलना राजा धृतराष्ट्राशी केली. जो दुःखाने संघर्षग्रस्त राजाचे अध्यक्ष होता. म्हणतात ना, तुम्हाला जटील वातावरणात काहीतरी साध्य करायचे असेल तर तुम्ही दीर्घकाळापर्यंत डोळे बंद करण्याची गरज आहे . 

ते व्यवहारवादी होते. त्यांनी त्यांच्या लढायांसाठी योग्य क्षण निवडले असे म्हणणे निश्चितच सत्यवत ठरेल!

    आपल्या टीकाकारांना ऐकून घेणे त्यांच्याशी संवाद साधणे, प्रसंगी वाद करणे व बौद्धिक सामना करणे याचा त्यांना संकोच नव्हता.सभ्यतेने ओतप्रोत असल्याने त्यांना विरोधी पक्षनेता आदरणीय मा.पंतप्रधान कै अटल बिहारी वाजपेयी यांनी 'इन्सायनियत्वाला आदमी" असे अभिमानाने म्हणत. डॉ. सिंग म्हणत की, "हजारो जबाओ से अच्छी है मेरी खामोशीl न जाने कितने सवालों की अब्रू रखी है ll" विरोधासाठी विरोध नको म्हणजेच किती मोठा उंचीचा माणूस होता याची प्रचिती येते!    

 डॉ.सिंग यांच्या कृतीची  कल्पना आणि अंमलबजावणी म्हणजेच मुक्ती व कृतीचा मिलाफ. कोणत्याही योजना राबविण्यात कठोरता कशी असावी याचं ते आदर्शवत उदाहरण...!

    मा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा अचानक निर्णय घेतला, त्या रात्री त्यांच्या घरी फक्त दोन लाख रुपये रोकड स्वरूपात होते.त्यावेळेस त्यांनी मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ.भालचंद्र मुंगेकर सरांना विचारले की, या पैशाचे काय करायचे? म्हणजेच देशात हजारो लोकांकडे कोटीने पैसा होता ते निश्चिंत होते ;परंतु डॉ.सिंग अत्यंत माफक रुपये आहे तर ते अस्वस्थ होतात. कारण देशाप्रती असलेलं राष्ट्रप्रेम आतून प्रतीत होतं...!

  टाळ्या वाजवणे, मेणबत्ती लावणे याला राष्ट्रप्रेम म्हणायचे का? हे मायबाप जनतेने ठरवावे. नेता होण्यासाठी एखाद्याला जोरात बोलण्याची किंवा दबंग असण्याची गरज नाही परिणामकारकता पडद्यामागून पण सिद्ध करता येते.

     डॉ.सिंग यांनी व्यक्तिगत लाभासाठी कोणत्याही शासकीय उपलब्धता घेतल्या नाहीत. पंतप्रधानासाठी नियोजित बीएमडब्ल्यू गाडी असताना सुद्धा आपले स्वतःची मारुती ८०० वापरण्यात धन्यता मानली. या गाडीकडे पाहून सर्वांना म्हणायचे की ही माझी गाडी आहे तीच मला फार आवडते .देशात सर्वसामान्य जनता ही गाडी वापरतात, दुसरा कोणी एखादा पंतप्रधान असता दररोज वेगळा ड्रेस व नाना परिचय कोट वापरले असते .

'माझ्याकडे पहा फुले वहा ' एवढेच नाही तर डॉ.विमान प्रवास करताना विमानाचे तिकीट काढायचे. खऱ्या अर्थाने पंतप्रधानासाठी २००० कोटीचे स्वतंत्र विमान असते असे सांगितले जाते . विमानाने डॉ.सिंग कधी फिरले नाहीत. कारण हा पैसा सर्वसामान्य माणसाचा आहे याची जाणीव प्रगल्भ आहे. अशा पंतप्रधानांना जनता कशी विसरणार...

     डॉ.सिंग यांना त्यांच्या सल्लागारांनी सांगितले की तुमच्या कार्यकर्तावर आत्मचरित्र लिहिले पाहिजे माझ्या चारित्र्यापेक्षा माझ्या जनतेबद्दल मला काही लिहिता आले पाहिजे त्यासाठी ५६०० पत्र जनतेचा विकास झाला पाहिजे, यासाठी संसदेला पाठवले 'याची देही याची डोळा या सचोटी गुणाचा प्रत्यय येतो.

  डॉ.सिंग हे सर्वधर्मसमभाव विचाराचे होते नांदेडच्या गुरुद्वारासाठी फार मोठ्या निधीची तरतूद केली त्यावर ते संकोच करत म्हणतात, की लोकांना असे वाटू नये 'सीखजातीचा त्यामुळे निधी अधिकचा ' आपण कोणत्या जातीचे आहोत कोणत्या धर्माचे पालन करतो कोणती भाषा बोलतो याने कोणताही फरक पडणार नाही. फक्त तुम्ही भारतीय असणे हा विचार चालावा हीच अपेक्षा...!!

 खरंच..! अटलजी सारखे लोकप्रियता नसेल ,नरसिंगराव सारखे राजकारणातील खोली नसेल परंतु नव उदारमतवादी, सर्वधर्मसमभाव, समाज व्यवस्था व अर्थव्यवस्था मुक्त असावी या विचाराचा  विकासाचा पाठीराखा म्हणून महत्त्वाची भूमिका निभावणारा शांततेचा पाईक असलेला ,एक सामान्य प्रामाणिक कठोर परिश्रम बांधिलकीची अतूट नाळ असलेला ,अभासी प्रसिद्धी पासून कोसो दूर, आम आदमी देशाचा पंतप्रधान होऊ शकतो... याचं हे एक आदर्शवत उदाहरण म्हणता येईल.

या महापुरुषांचे वैचारिक, सामाजिक, आर्थिक योगदान हा भारत पीढ्यानपीढ्या विसरू शकणार नाही.

या महामानवाच्या चरणी विनम्र अभिवादन!! 🙏💐

@ डॉ. बळीराम पांडे 

अर्थशास्त्र विभाग,देवगिरी महाविद्यालय, छत्रपती संभाजीनगर.