जिल्हा नियोजन समितीची बैठक खेळीमेळीत

 जालन्याचा नियोजनबद्ध विकास अन् सामान्य माणसांच्या हितासाठी माझे काम - पालकमंत्री ना.पंकजा मुंडे

४११ कोटी १७ लाख रूपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मंजूरी

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक खेळीमेळीत

 

जालना, । दिनांक ०१।

आगामी काळात जिल्हयाचा नियोजनबद्ध विकास आणि सामान्य माणसांच्या हितासाठी नियमाच्या चौकटीत राहून आपले काम असणार आहे. या भागात उद्योग, व्यवसाय वाढावा यासाठी आपण सर्व लोकप्रतिनिधींसह प्रयत्नशील असणार आहोत, असे प्रतिपादन राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल व पशुसंवर्धन मंत्री तथा पालकमंत्री ना. पंकजाताई मुंडे यांनी केले. जिल्हा नियोजन समितीच्या त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या बैठकीत ४११ कोटी १७ लाख रूपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली.

 जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात आज

 पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला आ. बबनराव लोणीकर, आ. अर्जुन खोतकर, आ. संतोष दानवे, आ. हिकमत उढाण, आ. राजेश राठोड, जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बसंल, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनिल सुर्यवंशी यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

     यावेळी पालकमंत्री ना. पंकजाताई मुंडे म्हणाल्या की, सन 2025-26 साठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत शासनाने ठरवून दिलेली वित्तीय मर्यादा रु.332 कोटी 20 लाखाची असून, जिल्ह्यातील विविध विकासकामांसाठी रु.267 कोटी 80 लाख वाढीव निधीसह जिल्हास्तरीय समितीसमोर सादर करण्याकरीता एकूण रु.600 कोटी रुपयांचा प्रारुप आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली आहे.

      सन 2024-25 साठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी क्षेत्र बाह्य घटक कार्यक्रम) अंतर्गत एकूण रु.469 कोटी 13 लाख तरतूद अर्थसंकल्पित झाली असून, बीडीएसवर रु.260 कोटी 33 लाख तरतुद प्राप्त आहे. तसेच सन 2024-25 साठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसधारण, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम व आदिवासी क्षेत्र बाह्य घटक कार्यक्रम) अंतर्गत रु.341 कोटी 43 लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता झालेल्या असून, प्राप्त निधी पैकी रु.144 कोटी 48 लाखांचा निधी वितरीत झाला असुन, रु.122 कोटी 07 लाख निधी यंत्रणांनी आहरीत केला आहे. सन 2024-25 मधील मंजूर निधीतून जनतेला अधिक चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी वीज, पाणी, आरोग्य, रस्ते वाहतूक, कृषि विषयक सेवा आदींबाबत योग्य नियोजन करून प्रस्ताव सादर करुन सदर निधी विकासकामांवर वेळेत खर्च करावा. प्रस्ताव तयार करतांना स्थानिक गरजा, कामांची निकड, प्राथमिकता व लोकप्रतिनिधींची मागणी विचारात घेवून विकासकामे करावी, असे निर्देशही पालकमंत्री मुंडे यांनी दिले. यावेळी अवैध वाळू उपसा, अतिक्रमण, घरकुलांना वाळुची उपलब्धता, पाटांची दुरुस्ती, जलजीवन मिशनची कामे यावर चर्चा झाली.

••••