MB NEWS-कोर्टातील तडजोडपत्र व कोर्ट डिक्रीसाठी मुद्रांक शुल्क आवश्यकता नाही... जिल्हाधिकारी यांचे आदेश..

 कोर्टातील तडजोडपत्र व कोर्ट डिक्रीसाठी मुद्रांक शुल्क आवश्यकता नाही- जिल्हाधिकारी यांचे आदेश

परळी वैजनाथ :-

न्यायालयामध्ये कुटुंबातील सदस्यांमध्ये होणाऱ्या तडजोड पत्रावर व  वाटणी पत्रावर व मालकी घोषणेच्या न्यायालयीन डिक्रीवर यापुढे कोणतेही मुद्रांक शुल्क आकारू नये व तात्काळ फेरफार घेण्यात यावे असे आदेश जिल्हाधिकारी बीड यांनी जिल्ह्यातील महसूल प्रशासनला दिले आहेत.

थोडक्यात वृत्त असे की न्यायालयामध्ये कुटुंबातील सदस्यामध्ये होणाऱ्या वाटणी पत्राचे न्यायालयीन तडजोड नामे व मालकी घोषणेचे दावे हे न्यायालयाचा निकाल दिल्यानंतरही महसूल प्रशासन फेरफार घेण्यास टाळाटाळ करीत होते. त्यामुळे परळी तालुक्यात व जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांची कुचंबना होत होती व आर्थिक भुर्दंड बसत होता. न्यायालयांमध्ये झालेली कोर्ट डिग्री ही नोंदणीकृत करून आणावी असे तोंडी सांगितले जात होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हजारो रुपये मुद्रांक शुल्काचा भुर्दंड भरावा लागत होता. याबाबत परळी वकील संघाने आवाज उठवून उपविभागीय अधिकारी परळी व जिल्हाधिकारी बीड यांना कुटूंबातील सदस्यांमध्ये होणाऱ्या तडजोड पत्रासाठी मुद्रांक शुल्क आवश्यक नाही याबाबत सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय यांचे निवाडे दिले होते. तसेच न्यायालयीन आदेशानंतरही फेरफार घेण्यास कसूर करणाऱ्या मंडळ अधिकारी व तलाठी यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई न्यायालयामध्ये दाखल केली होती. तसेच याबाबत माननीय प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश बीड श्री महाजन साहेब यांना महसूल प्रशासनाकडून होत असलेल्या अडवणूकीची कल्पना दिली होती.सदर  बाब माननीय प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश बीड यांनी जिल्हाधिकारी बीड यांना पत्र लिहून सदर प्रकरणात लक्ष घालण्याबाबत विनंती केली होती. यावर जिल्हाधिकारी बीड यांनी आज आदेश काढून यापुढे कुटुंबातील सदस्यांमध्ये होणाऱ्या न्यायालयीन तडजोड पत्रास व इतर कोर्ट डिक्रीस मुद्रांक शुल्क द्यावे लागणार नाही याबाबतचे आदेश पारीत केले आहेत .सदर आदेश पारित झाल्यावर परळी वकील संघाने माननीय प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश बीड व जिल्हा जिल्हाधिकारी बीड यांचे आभार मानले आहेत.