MB NEWS: *... तर पिककर्जास टाळाटाळ करणाऱ्या बँकांमधील सरकारी डिपॉझिट काढून घेऊ - ना. मुंडे*

*पीककर्जासंदर्भात पालकमंत्री धनंजय मुंडेंनी घेतली बँकांची झाडाझडती*

*... तर पिककर्जास टाळाटाळ करणाऱ्या बँकांमधील सरकारी डिपॉझिट काढून घेऊ - ना. मुंडे*

अंबेजोगाई (दि. ३१) ---- : पीककर्ज वाटपा संदर्भातील तक्रारींचा विचार करत आयोजित बँकर्सच्या बैठकीत जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज बँकांची चांगलीच झाडाझडती घेतली. यावेळी पीक कर्जाचे टार्गेट व वाटप करण्यास टाळाटाळ करत असणाऱ्या बँकांविरुद्ध थेट कारवाई करणार असून नोटीस पिरेड ठरवून त्या आत कर्जाचे प्रलंबित प्रकरणे निकाली न काढल्यास त्या बँकांमधील शासकीय डिपॉझिट काढून घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

राज्य शासनाच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळालेले शेतकरी व नव्याने कर्ज घेऊ इच्छिणारे शेतकरी या सर्वांनाच पीक कर्ज देणे क्रमप्राप्त असून, याबाबतच्या सर्वात जास्त तक्रारी असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँक, स्टेट बँक, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक यांसह काही बँकांच्या बाबतीत अनेक तक्रारी असून ही उदासीनता संपवून कर्ज वाटपाचा वेग न वाढविल्यास तातडीने कारवाई करण्याबाबतचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना ना. मुंडेंनी दिले आहेत. 

या बैठकीस आ. प्रकाशदादा सोळंके, आ. संजय दौंड, जि.प. अध्यक्षा सौ. शिवकन्या शिरसाट, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, जि. प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यासह विविध बँकांचे प्रमुख अधिकारी/प्रतिनिधी उपस्थित होते.

विविध बँकांमध्ये आतापर्यंत दाखल झालेले १३६०० अर्ज प्रलंबित असून, एकट्या डिसीसी बँकेकडे ठरवलेल्या टार्गेट पैकी २८२ कोटी रुपये रक्कम वाटप आणखी बाकी आहे.

कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या ७४९३८ शेतकऱ्यांना ४५३ कोटी रुपये नव्याने कर्जवाटप आतापर्यंत केले असून, ही संख्या वाढवणे बँकांकडून अपेक्षित आहे. कर्जमाफी मिळालेल्या नव्याने कर्ज अपेक्षित असणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याला पीककर्ज देणे अनिवार्य आहे.

मात्र दररोज शेतकऱ्यांच्या येणाऱ्या तक्रारी पाहता बँकांच्या मनात पाप आहे की काय, अशी शंका येत असल्याचे ना. मुंडे म्हणाले. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बँका जर उदासीनतेमुळे किंवा जाणिवपूर्वक वेठीस धरत असतील तर शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन आंदोलन उभे करू. तसेच राज्य सरकारच्या विविध विभागांचे बँकांमधील डिपॉझिट काढून घेऊ, अशी तंबी यावेळी बोलताना ना. मुंडे यांनी दिली.

दरम्यान कर्जवाटप केल्याची यादी, आकडेवारी ही समाधानकारक नसून बँकांनी शेतकऱ्यांना वेठीस धरणे बंद न केल्यास आता राज्य सरकार म्हणून आम्हाला त्या त्या बँकांविरुद्ध कारवाई करावी लागेल, तसेच बँकांनी आपली भूमिका न बदलल्यास त्या त्या बँकांमधील सरकारी खाते व डिपॉझिट काढून घेऊ; असे यावेळी ना. धनंजय मुंडे यांनी अधोरेखित केले.