इमेज
  अहिल्यानगर ते बीड राज्य मार्गाच्या रुंदीकरणासाठी ९६६ कोटी रुपयांना मंजुरी ​अहिल्यानगर ते बीड या प्रमुख राज्य मार्ग क्र. १६ च्या सुधारणा व रुंदीकरणासाठी राज्य शासनाने ९६६ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. आष्टी मतदारसंघाचे आमदार सुरेश धस यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. आमदारांचे स्वीय सहाय्यक विनोद रोडे यांनी यासंदर्भात अधिकृत माहिती दिली आहे. ​अहिल्यानगर ते बीड दरम्यानचा सुमारे ९६ किलोमीटर लांबीचा हा प्रमुख राज्य मार्ग अनेक वर्षांपासून अत्यंत धोकादायक आणि वळणावळणाचा बनला होता. यामुळे या मार्गावर वारंवार अपघात घडत होते. वाहनचालक, प्रवासी आणि स्थानिक नागरिकांकडून या रस्त्याच्या सुधारणेची मागणी सातत्याने केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर आमदार धस यांनी विविध स्तरांवर प्रयत्न केले होते. ​राज्य शासनाने या आश्वासनाची पूर्तता करत टाकळी काझी ते बीड दरम्यान किमी १३/१०० ते १०९/७०० या टप्प्यातील संपूर्ण रस्त्याच्या सुधारणा कामासाठी हा निधी मंजूर केला आहे. या अंतर्गत धोकादायक वळणांचे सरळीकरण करणे, रस्त...

MB NEWS:खाजगी वाहनांसाठी ई-पास बंधनकारकच; गृहमंत्री अनिल देशमुखांची माहिती


खाजगी वाहनांसाठी ई-पास बंधनकारकच; गृहमंत्री अनिल देशमुखांची माहिती

मुंबई: केंद्र सरकारनं राज्यांतर्गत वाहतुकीवरील सर्व निर्बंध हटवले आहेत. मात्र महाराष्ट्रात खासगी वाहनांसाठी ई-पास बंधनकारक असणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ई-पासची अट हटवण्याची मागणी जोर धरत होती. मात्र ई-पास कायम राहणार असल्याचं राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी याबद्दलची माहिती दिली आहे.


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसोबत चर्चा करून ई-पासबद्दलचा निर्णय घेऊ, अशी माहिती देशमुखांनी ट्विटरच्या माध्यमातून दिली होती. मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या चर्चेनंतर देशमुखांनी पुन्हा ट्विट केलं. 'मिशन बिगिन अंतर्गत जारी असलेली नियमावली पुढील सूचना जाहीर होईपर्यंत कायम असेल,' असं देशमुख यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे ई-पाससह सध्या लागू असलेले सर्व नियम कायम राहणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे यापुढेही राज्यात खासगी वाहनांमधून प्रवास करताना ई-पास बंधनकारक असेल.


केंद्र सरकारनं कोविडच्या लॉकडाऊनसंदर्भात दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करताना राज्याराज्यांनी तेथील परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. राज्य शासनानं काढलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (महापालिका, नगरपालिका आदी) तेथील परिस्थिती बघून निर्णय घेण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. त्यामुळे राज्य शासनानं ई-पास रद्द करण्याचा निर्णय घेतला तरी ई-पास राज्यात सगळीकडेच रद्द होतील असं नाही. काही ठिकाणी ई-पासची सक्ती राहू शकते. राज्य शासनानं आदेश काढूनही त्यांची अंमलबजावणी न करता वेगळे निर्णय लॉकडाऊनच्या काळात काही भागात यापूर्वीही घेण्यात आले आहेत.

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

BREAKING NEWS: राडा ;एक ठार

MB NEWS:अंबाजोगाई परळी रस्त्यावर भिषण आपघात:परळीतील तीन युवक गंभीर

MB NEWS- *करुणा शर्माच्या गाडीत आढळले पिस्तुल; परळीत खळबळ* *हजारो महिलांची करुणा शर्मांना अटक करण्याची मागणी; धनंजय मुंडे व कुटुंबाचा घातपात करण्याचा डाव असल्याचा संशय*

धक्कादायक घटना-परळीतील पवनराजे अर्बन निधीच्या अध्यक्षाची आत्महत्या