दि. १२ मे ते २१ मे २०२६ दरम्यान होणार संपन्न

इमेज
  चैत्यभूमी दादर येथे विशेष श्रामणेर व बौद्धाचार्य धम्म प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन दि. १२ मे ते २१ मे २०२६ दरम्यान होणार संपन्न बीड ,प्रतिनिधी : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक, चैत्यभूमी दादर (पश्चिम), मुंबई येथे विशेष श्रामणेर व बौद्धाचार्य धम्म प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले असून, हे शिबिर दि. १२ मे ते २१ मे २०२६ या कालावधीत संपन्न होणार आहे. बौद्ध धम्माचा सखोल अभ्यास करण्याची इच्छा असलेल्या विविध समाजातील धर्मांतरित बौद्ध बांधवांसाठी हे विशेष शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे. सत्यशोधक ओबीसी परिषद, सत्यशोधक समाज महासंघ, चर्मकार संघ, अखिल भारतीय धम्म महासंघ, प्रजासत्ताक जनता परिषद तसेच इतर विविध माध्यमांतून धर्मांतरित झालेल्या ओबीसी, पूर्वाश्रमीचे मातंग, वाल्मिकी, चर्मकार, ढोर समाजातील बौद्ध बांधवांना या शिबिरात सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. संस्थेचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आदरणीय डॉ. भीमराव य. आंबेडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच संस्थेचे ट्रस्टी व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा मुंबई केंद्रीय कार्यालय प्रमुख आद. अॅड. डॉ. एस. के. भंडारे यांच्या सल्ल्याने या शिबिराचे आय...

MB NEWS:खाजगी वाहनांसाठी ई-पास बंधनकारकच; गृहमंत्री अनिल देशमुखांची माहिती


खाजगी वाहनांसाठी ई-पास बंधनकारकच; गृहमंत्री अनिल देशमुखांची माहिती

मुंबई: केंद्र सरकारनं राज्यांतर्गत वाहतुकीवरील सर्व निर्बंध हटवले आहेत. मात्र महाराष्ट्रात खासगी वाहनांसाठी ई-पास बंधनकारक असणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ई-पासची अट हटवण्याची मागणी जोर धरत होती. मात्र ई-पास कायम राहणार असल्याचं राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी याबद्दलची माहिती दिली आहे.


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसोबत चर्चा करून ई-पासबद्दलचा निर्णय घेऊ, अशी माहिती देशमुखांनी ट्विटरच्या माध्यमातून दिली होती. मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या चर्चेनंतर देशमुखांनी पुन्हा ट्विट केलं. 'मिशन बिगिन अंतर्गत जारी असलेली नियमावली पुढील सूचना जाहीर होईपर्यंत कायम असेल,' असं देशमुख यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे ई-पाससह सध्या लागू असलेले सर्व नियम कायम राहणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे यापुढेही राज्यात खासगी वाहनांमधून प्रवास करताना ई-पास बंधनकारक असेल.


केंद्र सरकारनं कोविडच्या लॉकडाऊनसंदर्भात दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करताना राज्याराज्यांनी तेथील परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. राज्य शासनानं काढलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (महापालिका, नगरपालिका आदी) तेथील परिस्थिती बघून निर्णय घेण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. त्यामुळे राज्य शासनानं ई-पास रद्द करण्याचा निर्णय घेतला तरी ई-पास राज्यात सगळीकडेच रद्द होतील असं नाही. काही ठिकाणी ई-पासची सक्ती राहू शकते. राज्य शासनानं आदेश काढूनही त्यांची अंमलबजावणी न करता वेगळे निर्णय लॉकडाऊनच्या काळात काही भागात यापूर्वीही घेण्यात आले आहेत.

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

BREAKING NEWS: राडा ;एक ठार

संतापजनक: परळीत पुन्हा अमानवी कृत्य.....

जळगव्हाण तांडा येथील सरपंचांचा आपघाती मृत्यू...

दुर्दैवी घटना.....

MB NEWS-अपघातात एक पायच निघाला बाजूला !

परळीकरांनी केलं आत्मीय स्वागत....!!!

Accident.....

पती-पत्नीतील वादाने गेला जीव.....

संभाजीनगर पोलीसांची तत्पर कारवाई....