'मराठा आरक्षणाची जबाबदारी राज्य सरकारनं उचलायलाच हवी, केंद्रावर ढकलणं योग्य नाही'
मुंबई :
मराठा आरक्षण स्थगितीबाबत सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय धक्कादायक आहे. कोर्टाचा निर्णय मलाही पटलेला नाही. मराठा आरक्षणाची जबाबदारी राज्य सरकारनं उचलायलाच हवी, केंद्रावर जबाबदारी ढकलणं योग्य नाही, अशी टिका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर केली. आरक्षण परत कसं मिळवता येईल, यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे ते म्हणाले. ते एका वृत्तवाहिनीशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षण, पोलिस भरती या मुद्द्यांवर भाष्य केले.
मराठा आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय धक्कादायक आहे. याबाबत राज्य सरकारने केंद्रावर जबाबदारी ढकलू नये, असे फडणवीस म्हणाले.
फडणवीस म्हणाले, की राज्य सरकार आपल्यावर जबाबदारी घेत नाही. मी बेजबाबदारपणे विधाने करणार नाही. अध्यादेशाबाबत विधीज्ञांशी चर्चा केली जाऊ शकते. सरकारने आरक्षणाची जबाबदारी उचलायलाच हवी. केंद्राला पक्षकार करून काही उपयोग होणार नाही. केंद्राला पक्षकार करणं, हे याचिकाकर्त्यांच्या हातात आहे.
आरक्षणासंदर्भात आत्मचिंतन करून स्थगिती हटवण्यासाठी राज्य सरकारला प्रयत्न करायला हवे. कुंभकोणींऐवजी थोरातांकडे केस द्यायला हवी. कायद्यात बसेल तेवढी मदत केंद्र सरकार करणार. माझी जात ब्राह्मण असल्याने मी टिकेचा धनी झालो, असे फडणवीस म्हणाले.
फडणवीस म्हणाले, मराठा नेतृत्वाबाबत छत्रपतींच्या घराण्यात कुणीही फूट पाडू नये. उदयनराजे, संभाजीराजे दोघांनी नेतृत्व करावं, असेही ते म्हणाले. मराठा आमदारांवर खापर फोडणं चुकीचं आहे. राज्य सरकारने वकिलांशी बोलून धोरण ठरवावं. विरोधकांच्या वकिलांचं धोरण सुनियोजित होतं.
पोलिस भरतीबाबत ते म्हणाले, राज्य सरकारने वस्तूस्थिती समजून घेण्याची गरज आहे. राज्यातील परिस्थिती पाहता पोलिस भरती निर्णय उशीरा घेणं योग्य आहे. पोलिस भरती महिनाभर उशीरा केल्यास नुकसान होणार नाही. परिस्थितीबाबत गंभीर असताना घोषणेचा विचार करणं गरजेचं आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर असताना पोलिस भरती नको. भरतीच्या घोषणेवेळी राज्य सरकारने हा विचार केला होता का? असा सवाल फडणवीस यांनी उपस्थित केला.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा