इमेज
  अहिल्यानगर ते बीड राज्य मार्गाच्या रुंदीकरणासाठी ९६६ कोटी रुपयांना मंजुरी ​अहिल्यानगर ते बीड या प्रमुख राज्य मार्ग क्र. १६ च्या सुधारणा व रुंदीकरणासाठी राज्य शासनाने ९६६ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. आष्टी मतदारसंघाचे आमदार सुरेश धस यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. आमदारांचे स्वीय सहाय्यक विनोद रोडे यांनी यासंदर्भात अधिकृत माहिती दिली आहे. ​अहिल्यानगर ते बीड दरम्यानचा सुमारे ९६ किलोमीटर लांबीचा हा प्रमुख राज्य मार्ग अनेक वर्षांपासून अत्यंत धोकादायक आणि वळणावळणाचा बनला होता. यामुळे या मार्गावर वारंवार अपघात घडत होते. वाहनचालक, प्रवासी आणि स्थानिक नागरिकांकडून या रस्त्याच्या सुधारणेची मागणी सातत्याने केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर आमदार धस यांनी विविध स्तरांवर प्रयत्न केले होते. ​राज्य शासनाने या आश्वासनाची पूर्तता करत टाकळी काझी ते बीड दरम्यान किमी १३/१०० ते १०९/७०० या टप्प्यातील संपूर्ण रस्त्याच्या सुधारणा कामासाठी हा निधी मंजूर केला आहे. या अंतर्गत धोकादायक वळणांचे सरळीकरण करणे, रस्त...

MB NEWS:केंद्र सरकारने मंजूर केलेले कृषी विधेयके रद्द करावे परळी येथे मूव्हमेंट फाॅर पिस अॅन्ड जस्टीस संघटनेच्या सदस्यांची उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे मागणी

 केंद्र सरकारने मंजूर केलेले कृषी विधेयके रद्द करावे 



परळी येथे मूव्हमेंट फाॅर पिस अॅन्ड  जस्टीस संघटनेच्या सदस्यांची उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे  मागणी 


परळी (प्रतिनिधी):

 केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा कोणताही विचार न करता घाई गडबडीत तीन शेतकरी विरोधी कृषी विधेयके मंजूर केले. हे सर्व विधेयके शेतकरी विरोधी असून ते रद्द केले पाहिजे या मागणीचे निवेदन राष्ट्रपतींना उपजिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मूव्हमेंट फॉर पिस अॅन्ड जस्टीस  संघटनेच्या सदस्यांनी दिले. 


 केंद्र सरकारने कृषी विधेयके मंजूर करताना शेतकऱ्यांचे हित पाहिलेले नाही. या विधेयकामुळे शेतकरी खाजगी कंपन्यांचे बाहुले होतील. शेतकऱ्यांना दलालालापासून मुक्ती मिळेल असे सरकार म्हणते, परंतु असे कदापि होणार नाही. उलट शेतकरी या कायद्यामुळे मोठ्या संकटात सापडू शकते. हे विधेयक शेतकऱ्यांना गुलामगिरीत लोटणारे आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करू असे सरकार म्हणते. पण शेतकऱ्यांच्या शेत मालालाच हमी भाव देत नाही. म्हणून हा कायदा सरकारने तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी मूव्हमेंट फॉर पिस अॅन्ड जस्टीसच्या परळी येथील सदस्यांनी राष्ट्रपतींना उपजिल्हाधिकारी मार्फत निवेदन देऊन केली. 

 यावेळेस मूव्हमेंट फॉर पिस अॅन्ड जस्टीसचे तालुका अध्यक्ष सय्यद जाफर, बीड जिल्हा सचिव सय्यद  सबाहत अली, शेख हाफिज,  शेख वसीम, शेख मिनहाज, शेख अबरार, शेख अन्वर , शेख जावेद, शेख मुदस्सीर आदी  संघटनेचे सदस्य उपस्थित होते. 


 

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

BREAKING NEWS: राडा ;एक ठार

MB NEWS:अंबाजोगाई परळी रस्त्यावर भिषण आपघात:परळीतील तीन युवक गंभीर

MB NEWS- *करुणा शर्माच्या गाडीत आढळले पिस्तुल; परळीत खळबळ* *हजारो महिलांची करुणा शर्मांना अटक करण्याची मागणी; धनंजय मुंडे व कुटुंबाचा घातपात करण्याचा डाव असल्याचा संशय*

धक्कादायक घटना-परळीतील पवनराजे अर्बन निधीच्या अध्यक्षाची आत्महत्या