*राज्यपाल कोट्यातून बारा जणांची विधान परिषदेवर नियुक्ती करताना राज्यपालांनी घटनेच्या अनुच्छेद 171 (5)मधील तरतुदींचे पालन करावे*
*एस.एम.देशमुख यांची मागणी*
मुंबई : राज्यपाल नियुक्त बारा जागांसाठी कॅबिनेटने ज्या नावांची शिफारस केली आहे त्यातील बहुतेक नावं राजकीय व्यक्तींची आहेत, हा सरळ सरळ घटनेतील अनुच्छेद 171 (5)च्या तरतुदींचा भंग असल्याने राज्यपाल महोदयांनी ही नावं स्वीकारू नयेत अशी विनंती मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम.देशमुख यांनी राज्यपालांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे..
यासंबंधी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात आपली भूमिका विस्तारानं मांडताना देशमुख म्हणतात,
भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद 171 (5) नुसार विधान परिषदेवर 12 सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा राज्यपालांना अधिकार आहे .. मात्र राज्यपाल हे केवळ स्वाक्षरीचे धनी आहेत.. सत्ताधारी पक्षानं किंवा पक्षांनी बारा नावं सुचवायची, त्याला राज्य मंत्रिमंडळानं संमती द्यायची आणि मग ती यादी राज्यपालांकडे पाठवायची अशी ही प्रक्रिया आहे.. या यादीमध्ये राज्यपाल स्वतःच्या मर्जीने एकही नाव घालू शकत नाहीत..
मात्र घटनाकारांनी जी 12 जागांची व्यवस्था केली आहे त्यामागचा उद्देश लक्षात घेतला पाहिजे.. निवडणूक प्रक्रियेतून जी मंडळी परिषदेवर निवडून येऊ शकत नाही पण ज्यांच्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा समाजहितासाठी उपयोग होणे गरजेचे असते अशा विविध क्षेत्रातील मंडळींची वर्णी परिषदेवर लागली पाहिजे अशी घटनाकारांनी अपेक्षा होती.. त्यासाठी ही तरतूद.. ही तरतूद करतांना घटनाकारांनी राज्यपाल नियुक्त व्यक्ती कोणत्या क्षेत्रातल्या असाव्यात याचंही मार्गदर्शन केलेलं आहे.. कला, साहित्य, विज्ञान, सहकार आणि सामाजिक कार्य या
या क्षेत्रातील व्यक्तींना राज्यपालांनी परिषदेवर घ्यावं असं घटनेत स्पष्टपणे नमुद करण्यात आले आहे.. मात्र विधान परिषद अस्तित्वात आल्यापासून घटनेतील या तरतुदीची सातत्यानं पायमल्ली होत आली आहे..काही अपवाद वगळता बहुतेक वेळा राजकीय बगलबच्चयांचीच राज्यपाल कोट्यातून परिषदेवर सोय केली गेलेली आहे.. या वेळी देखील हेच घडत आहे.. कॅबिनेटनं आज जी बारा नावं राज्यपालांकडे पाठविली आहेत त्यात अपवाद वगळता बहुतेक जण राजकीय आहेत.. हा सरळ सरळ घटनेतील य अनुच्छेद 171 (5) मधील तरतुदींचा भंग आहे.. त्यामुळे राज्यपाल महोदयांना आमची विनंती आहे की, त्यांनी ही नावं स्वीकारू नयेत.. मराठी पत्रकार परिषदेच्या शिष्टमंडळाने जेव्हा राज्यपाल मा. भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली होती तेव्हा त्यांनी "सर्व प्रक्रिया घटनेतील तरतुदीनुसार पार पडेल" असा शब्द दिला होता.. त्यानुसार राज्यपालांनी कारवाई करावी अशी विनंती देशमुख यांनी केली आहे.. दिलेली नावं तरतुदीनुसार नसतील तर ती फेरविचारासाठी पाठविण्याचा अथवा विषय प्रलंबित ठेवण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे.. चुकीचा पायंडा बंद करून घटनाकारांची अपेक्षा पूर्ण करण्याचा निर्णय राज्यपालांनी घ्यावा अशी अपेक्षा ही एस.एम.देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे..
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा