परळीत शासन निर्णयाची मराठा क्रांती रोख-ठोक मोर्चाकडून होळी
शासकीय नोकर भरती व ११ वी शैक्षणीक प्रवेश भरती तात्काळ रद्द करा –अमित घाडगे
परळी । प्रतिनिधी
मराठा समाजाला जोपर्यंत आरक्षण देण्यात येत नाही तोपर्यंत शासकीयं नोकर भरती आणि ११ वी शैक्षणीक प्रवेश तात्काळ रद्द करण्यात यावी अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात परळीत शासनाने मागील काळात काढलेल्या शासन आदेशाची प्रतिकात्म होळीही करण्यात आली. मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीने बोलतांना अमित घाडगे म्हणाले की, राज्य शासन विद्यार्थी आणि मराठा समाजातील सुशिक्षीत बेरोजगारांवर सातत्याने अन्याय करत आहे. दि.२४ नोव्हेंबर रोजी काढलेला सामान्य प्रशासनाचा शासन आदेश तात्काळ रद्द करावा अन्यथा येणाऱ्या काळात मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीने तीव्र भूमिका घेण्यात येईल असा ईशारा दिला.
दि.२८ नोव्हेंबर रोजी परळीत मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या वतीने तीव्र निदर्शने करून शासन निर्णयाची होळी केली. यावेळी देण्यात आलेल्या निवेदनात पुढील प्रमाणे अनेक मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र शासनाने कोणतीही नोकरभरती किंवा प्रवेश प्रक्रिया करू नये ज्यामुळे मराठा तरूणांचं व विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल. आम्ही या निवेदनाद्वारे खालील मागण्या पूर्ण कराव्यात व 24 नोव्हेंबर 2020चे सामान्य प्रशासन महाराष्ट्र शासन निर्णयाची होळी करून आम्ही समाज बांधव या आंदोलनाच्या माध्यमातून तीव्र निषेध करीत आहोत. याद्वारे अनेक मागण्याही करण्यात आल्या असून, ज्यात प्रामुख्याने 1)दि.24 नोव्हेंबर 2020 चा शासन निर्णय मागे घ्यावा.2)दि.5 नोव्हेबर 2020 रोजी मंत्रीमंडळ बैठकीत पोलीस भरतीचा निर्णय स्थगित करण्यात यावा.3)महावितरणची भरती तात्काळ स्थगित करण्यात यावी. 4)27 नोव्हेंबर 2020च्या परिपत्रकानुसार काढण्यात आलेली तलाठी भरती स्थगित करण्यात यावी.5)11 वी इयत्तेतील शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया स्थगित करण्यात यावी . ६) सारथी संस्था व अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळास भरीव निधी देण्यात यावा. ७) सर्वाच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण सुनावणीस्तव घटनापीठ स्थापन करण्यासाठी आग्रही पाठपुरावा करून मराठा आरक्षणवरील स्थगिती उठवावी. ८) मराठा विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्यक्ष जिल्ह्यत स्वातंत्र्य अद्ययावत वसतिगृहे तात्काळ सुरु करावीत. ९) कोपर्डी अत्याचार घटनेतील आरोपीवरील मुंबई उच्च न्यायालयातील खटल्याचे कामकाज जलद गतीने सुरु करावी.
वरील मागण्यांसाठी मराठा क्रांती मोर्चा केंद्र व राज्य सरकारकडे अनेक दिवसांपासून शांततेत व संयमाने पाठपुरावा करीत आहे. बहुतांश मागण्यांवर सरकारने त्वरित निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. मराठा समाजाच्या सहनशीलतेचा आणखी अंत न पाहता वरील मागण्यांबाबत तात्काळ निर्णय घ्यावा. अन्यथा मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून मराठा समाजाचा वणवा पुन्हा पेटल्यास त्यास केंद्र व राज्य सरकार पूर्णतः जबाबदार राहील कृपया याची नोंद घ्यावी असा ईशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛⬛
.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा