प्रदूषण नियंत्रणासाठीचा स्वतंत्र आराखडा पायलट प्रोजेक्ट म्हणून राबविणार

इमेज
चंद्रपूरच्या प्रदूषणावर ना. पंकजा मुंडे ॲक्शन मोडवर ; विधानसभेतील लक्षवेधीत मांडली परखड भूमिका प्रदूषण नियंत्रणासाठीचा स्वतंत्र आराखडा पायलट प्रोजेक्ट म्हणून राबविणार नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न माझ्यासाठी महत्वाचा मुंबई, दि. २५ - चंद्रपूरसारख्या अतिप्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रासाठी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म आणि लॉंग टर्म गोल्सचा स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात आला असून तो चंद्रपूरमध्ये पायलट प्रकल्प म्हणून राबविण्यात येणार आहे असे स्पष्ट करत हा आराखडा अंतिम करून सभागृहासमोर सादर करण्यात येईल, नागरिकांचे आरोग्य  माझ्यासाठी महत्वाचे आहे असं राज्याच्या  पर्यावरण मंत्री ना. पंकजाताई मुंडे यांनी आज विधानसभेत परखडपणे सांगितलं.   आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूरमधील कोल वॉशरी, कोळसा खाणी, सिमेंट उद्योग आणि थर्मल पॉवर प्रकल्पांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री मुंडे म्हणाल्या की, मी काही दिवसांपूर्वी चंद्रपूरचा दौरा केला.या दौऱ्यात मी स्वतः अनेक उद्योग, कोल वॉशरी आणि प्रभावित गावांना भेटी दिल्या. त्या भागातील प्रदूषणाची तीव्रता प्रत्यक्ष पाहिल...

MB NEWS:*डिजिटल बातम्या, ओटीटी कंपन्यांवर आता थेट केंद्राचा अंकुश*

 ⭕⭕⭕

*डिजिटल बातम्या, ओटीटी कंपन्यांवर आता थेट केंद्राचा अंकुश*



नवी दिल्ली : देशात ऑनलाईन न्यूज माध्यमं आणि इतर ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अंकुश ठेवण्याचं काम यापुढे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून केलं जाईल, असं केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलंय. डिजिटल न्यूज तसंच 'नेटफ्लिक्स'सारख्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर (OTT Platform) लक्ष ठेवण्यासाठी शासनाकडून एक अधिसूचना जारी करण्यात आलीय. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडून या अधिसूचनेवर स्वाक्षरी करण्यात आलीय.

डिजिटल न्यूज, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राइम व्हिडिओ यांसारख्या 'स्ट्रीमिंग सर्व्हिसेस'चा समावेश ओटीटी प्लॅटफॉर्ममध्ये होतो. उल्लेखनीय म्हणजे, सध्या डिजिटल कंटेन्टवर नियंत्रण ठेवणारा कोणताही कायदा किंवा संस्था देशात अस्तित्वात नाही. त्यामुळे, आता या कंटेन्टवर थेट माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचं लक्ष राहणार आहे.

देशात सध्या प्रिंट मीडियावर 'प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया'चं तर 'न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन'चं (NBA) न्यूज चॅनेलवर नियंत्रण ठेवण्याचं काम करतात. तसंच 'अॅव्हर्टायझिंग स्टँडर्ड काउन्सिल ऑफ इंडिया' जाहिरातीवर आणि 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन '(CBFC) चित्रपटांवर नजर ठेवते.

गेल्याच महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा चर्चेत आला होता. 'ओटीटी प्लॅटफॉर्म'वर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वायत्त संस्थेची मागणी करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यावर न्यायालयानं केंद्राकडून उत्तर मागितलं होतं. यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकार, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय तसंच इंटरनेट आणि मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया यांना नोटिसा बजावल्या होत्या.

केंद्र सरकारच्या या अधिसूचनेनंतर वेगवेगळ्या वेबसाईटस्, ऑनलाईन न्यूज मीडिया, ऑनलाईन फिल्म्स, ऑडिओ व्हिज्युअल कार्यक्रम, बातम्या तसंच इतर डिजिटल सामग्रीवर थेट माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचं लक्ष राहील.

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

BREAKING NEWS: राडा ;एक ठार

MB NEWS:अंबाजोगाई परळी रस्त्यावर भिषण आपघात:परळीतील तीन युवक गंभीर

MB NEWS- *करुणा शर्माच्या गाडीत आढळले पिस्तुल; परळीत खळबळ* *हजारो महिलांची करुणा शर्मांना अटक करण्याची मागणी; धनंजय मुंडे व कुटुंबाचा घातपात करण्याचा डाव असल्याचा संशय*

धक्कादायक घटना-परळीतील पवनराजे अर्बन निधीच्या अध्यक्षाची आत्महत्या