MB NEWS:*डिजिटल बातम्या, ओटीटी कंपन्यांवर आता थेट केंद्राचा अंकुश*
⭕⭕⭕
*डिजिटल बातम्या, ओटीटी कंपन्यांवर आता थेट केंद्राचा अंकुश*
नवी दिल्ली : देशात ऑनलाईन न्यूज माध्यमं आणि इतर ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर अंकुश ठेवण्याचं काम यापुढे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून केलं जाईल, असं केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलंय. डिजिटल न्यूज तसंच 'नेटफ्लिक्स'सारख्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर (OTT Platform) लक्ष ठेवण्यासाठी शासनाकडून एक अधिसूचना जारी करण्यात आलीय. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडून या अधिसूचनेवर स्वाक्षरी करण्यात आलीय.
डिजिटल न्यूज, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राइम व्हिडिओ यांसारख्या 'स्ट्रीमिंग सर्व्हिसेस'चा समावेश ओटीटी प्लॅटफॉर्ममध्ये होतो. उल्लेखनीय म्हणजे, सध्या डिजिटल कंटेन्टवर नियंत्रण ठेवणारा कोणताही कायदा किंवा संस्था देशात अस्तित्वात नाही. त्यामुळे, आता या कंटेन्टवर थेट माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचं लक्ष राहणार आहे.
देशात सध्या प्रिंट मीडियावर 'प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया'चं तर 'न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन'चं (NBA) न्यूज चॅनेलवर नियंत्रण ठेवण्याचं काम करतात. तसंच 'अॅव्हर्टायझिंग स्टँडर्ड काउन्सिल ऑफ इंडिया' जाहिरातीवर आणि 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन '(CBFC) चित्रपटांवर नजर ठेवते.
गेल्याच महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा चर्चेत आला होता. 'ओटीटी प्लॅटफॉर्म'वर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वायत्त संस्थेची मागणी करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यावर न्यायालयानं केंद्राकडून उत्तर मागितलं होतं. यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकार, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय तसंच इंटरनेट आणि मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया यांना नोटिसा बजावल्या होत्या.
केंद्र सरकारच्या या अधिसूचनेनंतर वेगवेगळ्या वेबसाईटस्, ऑनलाईन न्यूज मीडिया, ऑनलाईन फिल्म्स, ऑडिओ व्हिज्युअल कार्यक्रम, बातम्या तसंच इतर डिजिटल सामग्रीवर थेट माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचं लक्ष राहील.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा