⭕⭕⭕
*प्रत्येक जातीची जनगणना व्हावी, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवलेंची मोठी मागणी*
कोल्हापूर: केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी जनगणनेबाबत मोठी मागणी केली आहे. प्रत्येक जातीची जनगणना व्हावी, असं मत आठवले यांनी मांडलं आहे. कोणत्या जातीचा किती टक्का आहे हे समजत नाही. त्यामुळे 2021 जनगणना जातनिहाय व्हावी, यासाठी आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटणार असल्याची माहिती आठवले यांनी कोल्हापुरात बोलताना दिली.
यापूर्वी ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी करण्यात आली होती. आता रामदास आठवले यांनी प्रत्येक जातीची जनगणना व्हावी अशी भूमिका मांडली आहे. त्याचबरोबर मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नये. मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्गातून आरक्षण द्यावं, असं मत आठवले यांनी व्यक्त केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयही मराठा समाजाचा विचार करेल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्रातील काही नेते आणि विचारवंतांकडून आर्थिक निकषावर आरक्षण लागू करण्याची मागणी होत आहे. मात्र, त्याला आपला विरोध असल्याचं रामदास आठवले म्हणाले. समाजातून जातीव्यवस्था संपवा, मग आम्ही आरक्षण सोडायला तयार आहोत, अशी भूमिका आठवले यांनी घेतली आहे. अनेक जातींवर आजही अन्याय होतो, त्यामुळे जातीच्या आधारावरच आरक्षण असलं पाहिजे असं मत आठवले यांनी व्यक्त केलं आहे.
जनगणना ही जातीनिहाय करणं आवश्यक आहे. जातीपातीतील संघर्ष टाळण्यासाठी कुणीतरी पुढाकार घेतला पाहिजे. तो आपण घेतला आणि विधानसभेला जातीनिहाय जनगणनेचं महत्वं पटवून दिल्याचं, विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी नोव्हेंबरमध्ये साताऱ्यातील वाई इथं बोलताना सांगितलं होतं. जातीनिहाय जनगणना झाली तर सर्वसामान्यांना न्याय देणं शक्य होईल. जातीजातीत भांडणे होणार नाही. आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास समाजाला आरक्षणाचा लाभ देता येईल, असंही पटोले म्हणाले होते.
जातीनिहाय जनगणनेसाठी ओबीसी समाजही आग्रही आहे. अनेक ओबीसी नेत्यांनी सातत्यानं ही मागणी केली आहे. नोव्हेंबरमध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढून ओबीसी समाजानं ही मागणी केली होती. ओबीसी सामाजाची जातीनिहाय जनगणना करावी. ज्यामुळे ओबीसींची प्रत्यक्ष संख्या समजण्यास मदत होईल. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण नको. ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला भरीव मदत देण्यात यावी. ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळावी. सर्व प्रकारच्या सेवा भरतींवरील स्थगिती उठवावी, अशा मागण्या ओबीसी समाजाच्या आहेत.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा