इमेज
  अहिल्यानगर ते बीड राज्य मार्गाच्या रुंदीकरणासाठी ९६६ कोटी रुपयांना मंजुरी ​अहिल्यानगर ते बीड या प्रमुख राज्य मार्ग क्र. १६ च्या सुधारणा व रुंदीकरणासाठी राज्य शासनाने ९६६ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. आष्टी मतदारसंघाचे आमदार सुरेश धस यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. आमदारांचे स्वीय सहाय्यक विनोद रोडे यांनी यासंदर्भात अधिकृत माहिती दिली आहे. ​अहिल्यानगर ते बीड दरम्यानचा सुमारे ९६ किलोमीटर लांबीचा हा प्रमुख राज्य मार्ग अनेक वर्षांपासून अत्यंत धोकादायक आणि वळणावळणाचा बनला होता. यामुळे या मार्गावर वारंवार अपघात घडत होते. वाहनचालक, प्रवासी आणि स्थानिक नागरिकांकडून या रस्त्याच्या सुधारणेची मागणी सातत्याने केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर आमदार धस यांनी विविध स्तरांवर प्रयत्न केले होते. ​राज्य शासनाने या आश्वासनाची पूर्तता करत टाकळी काझी ते बीड दरम्यान किमी १३/१०० ते १०९/७०० या टप्प्यातील संपूर्ण रस्त्याच्या सुधारणा कामासाठी हा निधी मंजूर केला आहे. या अंतर्गत धोकादायक वळणांचे सरळीकरण करणे, रस्त...

MB NEWS-प्रशिक्षणासाठी शिक्षकांकडून आकारले जाणारे शुल्क रद्द करा; प्रशिक्षण देणे हि शासनाची जबाबदारी - मराठवाडा शिक्षक संघाचे निवेदन

 प्रशिक्षणासाठी शिक्षकांकडून आकारले जाणारे शुल्क रद्द करा; प्रशिक्षण देणे हि शासनाची जबाबदारी - मराठवाडा शिक्षक संघाचे निवेदन

*अन्यथा तीव्र आंदोलन करणार*


परळी वै:दि 24 प्रतिनिधी 


 सेवांतर्गत प्रशिक्षण हा शैक्षणिक प्रक्रियेचा भाग आहे. आपल्या शिक्षक कर्मचा-यांना प्रशिक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. असे असतानाही वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षणासाठी दोन हजार रूपये शुल्क आकारण्याचा फतवा राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने काढला असून शुल्क आकारणी ताबडतोब रद्द करावी अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा मराठवाडा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष पी. एस. घाडगे, सरचिटणीस व्ही.जी. पवार आणि राजकुमार कदम,बंडू अघाव  यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे. 

       या बाबतीत मराठवाडा शिक्षक संघाचे ता.सचिव बंडू अघाव यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिलेली अधिक माहिती अशी की बारा व चोवीस वर्षांच्या अर्हताकारी सेवे नंतर शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणीचा लाभ दिला जातो. यासाठी शासन राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे यांचे मार्फत प्रशिक्षण आयोजित करते. वरिष्ठ व निवड श्रेणी मिळण्यासाठी प्रशिक्षण ही महत्त्वाची अट असल्याने प्रशिक्षण आयोजित करावे अशी मागणी मराठवाडा शिक्षक संघाने सातत्याने केली होती.  परंतु 2017 पासून शासनाने प्रशिक्षण आयोजित न केल्याने सुमारे पन्नास हजार शिक्षक वरिष्ठ व निवड श्रेणीच्या लाभा पासून वंचित आहेत.  शासन आयोजित करत असलेली ही प्रशिक्षणे निशुल्क तर असतातच परंतु निवासी प्रशिक्षणासाठी शासन प्रशिक्षणार्थीच्या निवास व भोजनाची व्यवस्था करते. असे असताना पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला ऑनलाईन पद्धतीने आयोजित केल्या जाणा-या वरिष्ठ व निवड श्रेणी  प्रशिक्षणासाठी दोन हजार रूपये शुल्क आकारण्याचा निर्णय राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे यांनी घेतला आहे.  सदरील निर्णय शिक्षकांवर अन्याय करणारा आहे. यामुळे शिक्षक वर्गात प्रचंड असंतोष व संताप निर्माण झालेला आहे.  याची दखल घेऊन शुल्क वाढीचा निर्णय ताबडतोब रद्द करावा अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा मराठवाडा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष पी.एस. घाडगे, सरचिटणीस  व्ही.जी.पवार,  राजकुमार कदम, डी.जी.तांदळे,बंडू अघाव, अशोक मस्कले,के.आर.कस्बे, महादेव धायगुडे, परवेज देशमुख, राजकुुमार लाहोटी, राजेश साखरे, अलिशान काजी, बंडू चव्हाण, अविनाश लोणीकर, श्रीहरी दहिफळे, ज्ञानोबा गडदे,सुरेश पवार यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

BREAKING NEWS: राडा ;एक ठार

MB NEWS:अंबाजोगाई परळी रस्त्यावर भिषण आपघात:परळीतील तीन युवक गंभीर

MB NEWS- *करुणा शर्माच्या गाडीत आढळले पिस्तुल; परळीत खळबळ* *हजारो महिलांची करुणा शर्मांना अटक करण्याची मागणी; धनंजय मुंडे व कुटुंबाचा घातपात करण्याचा डाव असल्याचा संशय*

धक्कादायक घटना-परळीतील पवनराजे अर्बन निधीच्या अध्यक्षाची आत्महत्या