MB NEWS- *विमा प्रश्नावर किसान सभेकडून पाठपुरावा*

 *विमा प्रश्नावर किसान सभेकडून पाठपुरावा*

परळी वै.ता.22 प्रतिनिधी

बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर वेळोवेळी आवाज उठवणाऱ्या अखिल भारतीय किसान सभेच्या जिल्हा कमिटीच्या शिष्टमंडळाने बुधवार दि. २२ रोजी, खरीप २०१८, खरीप २०२० व खरीप २०२१ बाबत कृषी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांची भेट घेतली व तब्बल २ तासाहून अधिक वेळ पीक विमा धोरण, त्यातील तांत्रिक व इतर अडचणींवर उहापोह केला.

२०१८ साली बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाचा पीक विमा ओरिएंटल विमा कंपनीने मंजूर केला होता परंतु वाटप केला नव्हता, त्याप्रश्नावर किसान सभेने पुणे येथे संबंधित विमा कंपनी कार्यालयासमोर २०१९ मध्ये ७ दिवस ठिय्या आंदोलन केले होते व शेतकऱ्यांच्या खात्यात विमा रक्कम वर्ग करून घेतली होती. परंतु काही विमा धारकांचा विमा भरतेवेळी तांत्रिक चुका झाल्याने सुमारे 5 हजार शेतकऱ्यांना कंपनीने विमा नाकारला होता त्यांना तात्काळ विमा द्यावा अशी मागणी शेतकऱ्यांच्या वतीने व किसान सभे तर्फे कॉ.एड. अजय बुरांडे यांनी कृषी आयुक्तांना केली. आयुक्तांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत, ओरिएंटल कम्पनी व किसान सभेची लवकरच बैठक लावून प्रश्न निकाली काढण्याचे आश्वासन देत पात्र शेतकऱ्यांना पैसे मिळवून देऊ अशी हमी दिली.

खरीप २०२१ विमा शेतकऱ्यांना प्राप्त होत आहे परंतु त्याचा हेक्टरी, पिकनिहाय, मंडळ निहाय व गट निहाय विमा तपशील कळायला मार्ग नाही. ४,४१,००० शेतकऱ्यांना सोयाबीन पिकाचा अग्रीम मिळाला परंतु १७,००० शेतकरी दिवाळी मध्ये अग्रीम पासून वंचीत होते त्यांना तो मिळाला की नाही हे समजू शकलेलं नाही, सोबतच अग्रीम मिळाला पण फरक नाही मिळाला किंवा दोन्ही नाही मिळालं, असे एक ना अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये आहेत त्यांची तपशीलवार मांडणी.

आयुक्तांनी शिस्तमंडळाला यावर आश्वाशीत करत, पीक कापणी प्रयोग बाकी असल्याचे कळवले व सोबतच राज्यातील विमा कंपन्यांना २०२१ साठीचा राज्य शासनाचा हप्ता दिला नसल्याचे सांगितले, म्हणून वंचीत शेतकऱ्यांना किंवा कमी रक्कम मिळालेल्या शेतकऱ्यांना नक्कीच पीक कापणी अहवाल सर्व पिकांचे आल्यानंतर पात्रतेनुसार रक्कम अदा केली जाईल. विमा कम्पणीला ती माहिती द्यावी लागेल आणि ते असा पळ काढू शकत नाहीत असा विश्वास कृषी आयुक्तांनी शिष्टमंडळाला दिला.

खरीप २०२० च्या पीक विम्या विषयी बैठकीत चर्चा झाली असून आयुक्तांनी संबंधीत तिढा सुटायला वेळ लागणार असल्याचे नमूद केले. आयुक्तांच्या मते, राज्य सरकारकडे अशी कोणतीही रक्कम प्राप्त झाली नाही आणि २०२० चा विमा मिळावा यासाठी आम्ही नुकसान झालेल्या शेतकर्यांच्या याद्या तयार करून कम्पणीला दिल्या असल्याचे सांगत, विमा नाकारण्याचा किंवा देण्याचा निर्णय ऍग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनीने कनिष्ठ पातळीवर न घेता वरिष्ठ पातळीवर संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेऊन राज्य सरकारला कळवावा, जर कम्पनी विमा देणार असेल तर ठीकच आहे परंतु ती विमा देणार नसेल तर राज्य सरकार विमा द्यावा असा आदेश काढण्याच्या तयारीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने आदेश जरी काढला तरी विमा कम्पनी त्या आदेशाला किती महत्व देते? केंद्र शासनाच्या नियमांची ढाल पुढे करते का? अशा एक ना अनेक प्रशासकीय, तांत्रिक प्रश्नांमुळे शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागणार आहे हे स्पस्ट नाही. किसान सभेने या बैठकीत  भूमिका मांडताना, हा प्रश्न अल्प शेतकरी बांधवांचा नसून ४ लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचा असल्याचे नमूद करत, जर विमा कम्पनी राज्य सरकारचे आदेश पाळणार नसेल आणि केंद्राची ढाल पुढे करणार असल्यास, 'त्या' कम्पणीला धडा शिकवण्यासाठी केंद्रीय विमा तक्रार निवारण समिती पुढे आपलं म्हणणं मांडणार व  सोबतच कायदेशीर मार्गाने देखील लढाई लढण्यासाठी शास्त्रीय व अभ्यासपूर्ण तयारी पूर्ण करून लढाई करणार असे सांगितले

विमा धोरणात व सॉफ्टवेअर मध्ये असलेल्या त्रुटी किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने कृषी आयुक्तांसमोर मांडल्या असत्या सदरील सूचनांचा स्वीकार करत, सदर बाबी केंद्रीय प्रशासनास पाठवून त्या पूर्ण करण्यास वैयक्तिक पातळीवर पाठपुरावा करणार आहे आयुक्तांनी सांगितले

राज्याच्या कृषि आयुक्तांनी बोलावलेल्या या बैठकीस

किसान सभेतर्फे कॉ. ऍड. अजय बुरांडे, कॉ. दत्ता डाके, कॉ. मुरलीधर नागरगोजे, कॉ. डॉ. ज्ञानेश्वर मोटे, 

कॉ. डॉ. महारुद्र डाके, कॉ. जगदीश फरताडे तर राज्य प्रशासनाकडून आयुक्त म्हणून धीरज कुमार हे उपस्थित होते.

किसान सभेने यापूर्वी, परळी येथे पीक विमा परिषद, बीड येथे धरणे आंदोलन, पुणे कृषी आयुक्तालयावर मोर्चा, सिरसाळा ते बीड पायी पीक विमा कृषी दिंडी, दिंडीला जोडूनच ऐन दिवाळीत शेतकऱ्यांची दिवाळी सरकारच्या दारी, जिल्ह्यातील सर्व लोक प्रतिनिधिंची भेट, केंद्रीय मंत्र्यांची भेट, गावोगाव पीक विमा जनजागृती, संबंधित यंत्रणांशी पत्रव्यवहार असे प्रयत्न केल्याचे पहायला मिळाले.