प्रदूषण नियंत्रणासाठीचा स्वतंत्र आराखडा पायलट प्रोजेक्ट म्हणून राबविणार

इमेज
चंद्रपूरच्या प्रदूषणावर ना. पंकजा मुंडे ॲक्शन मोडवर ; विधानसभेतील लक्षवेधीत मांडली परखड भूमिका प्रदूषण नियंत्रणासाठीचा स्वतंत्र आराखडा पायलट प्रोजेक्ट म्हणून राबविणार नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न माझ्यासाठी महत्वाचा मुंबई, दि. २५ - चंद्रपूरसारख्या अतिप्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रासाठी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म आणि लॉंग टर्म गोल्सचा स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात आला असून तो चंद्रपूरमध्ये पायलट प्रकल्प म्हणून राबविण्यात येणार आहे असे स्पष्ट करत हा आराखडा अंतिम करून सभागृहासमोर सादर करण्यात येईल, नागरिकांचे आरोग्य  माझ्यासाठी महत्वाचे आहे असं राज्याच्या  पर्यावरण मंत्री ना. पंकजाताई मुंडे यांनी आज विधानसभेत परखडपणे सांगितलं.   आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूरमधील कोल वॉशरी, कोळसा खाणी, सिमेंट उद्योग आणि थर्मल पॉवर प्रकल्पांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री मुंडे म्हणाल्या की, मी काही दिवसांपूर्वी चंद्रपूरचा दौरा केला.या दौऱ्यात मी स्वतः अनेक उद्योग, कोल वॉशरी आणि प्रभावित गावांना भेटी दिल्या. त्या भागातील प्रदूषणाची तीव्रता प्रत्यक्ष पाहिल...

MB NEWS-किसान सभेच्या लढ्याला अंशतः यश!*


★१ मे नंतर गाळप झालेल्या व होणाऱ्या ऊसाला प्रति टन २०० रुपये अनुदान 



*●किसान सभेच्या लढ्याला अंशतः यश!*


परळी / प्रतिनिधी


बीड जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील अतिरिक्त उसाचा प्रश्नावर ऑक्टोबर 2021 पासून वारंवार आंदोलने केली गेली आता हा प्रश्न फार गंभीर झाला असून 11 मे ला बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यानी ऊस जात नाही म्हणून आत्महत्या केली. त्याचीच पुनरावृत्ती नांदेड जिल्ह्यात झाली. या प्रश्नावर अखिल भारतीय किसान सभेने वारंवार शासनाचे लक्ष्य वेधण्याचा प्रयत्न वेळोवेळी करीत आलेली आहे. किसान सभेने 1 एप्रिल पासून होणाऱ्या उसाला प्रति टन 500 रुपये नुकसान भरपाई देण्याची मागणी राज्य शासनाकडे केली होती या मागणीला संपूर्ण यश आले नसले तरी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये 1 मे नंतर  होणाऱ्या ऊसाच्या गाळपासाठी प्रति टन 200 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे 


याबाबत किसान सभेचे ऑड.अजय बुरांडे यांनी किसान सभा या निर्णयामुळे समाधानी असण्याचे  मुळीच कारण नसून जे काही दोनशे रुपये प्रति टन अनुदान दिलेलं आहे या निर्णयाचे किसान सभा स्वागत करीत असून हा केवळ ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना थोडा आधार देणारा निर्णय असल्याने किसान सभा या निर्णयाचा स्वीकार व स्वागत करीत आहे परंतु किसान सभेने केलेल्या मागणीसाठी संघर्ष पुढे सुद्धा सुरू राहील असे प्रतिपादन किसान सभेचे बीड जिल्ह्यातील नेते कॉम्रेड अजय बुरांडे यांनी केले आहे.


त्याच प्रमाणे शासनाने जरी सर्व उसाचे गाळप होईपर्यंत कारखाने बंद होणार नाहीत असे घोषित केले असले तरी नैसर्गिक परिस्थिती शासनाच्या हातात नाही त्यामुळे शेतात ऊस उभा राहिलाच तर प्रति एक्कर 40 टन वजन उतारा गृहीत धरून  शेतकऱ्यांना एफआरपी प्रमाणे जून अखेर पर्यंत  खात्यात पैसे जमा करण्याची घोषणा सरकारने करावी. शासनाचे ऊस गाळपा संदर्भातील ढिसाळ नियोजन हे या सर्वाला कारणीभूत आहे किसान सभा सातत्याने याबाबत पाठपुरावा करून उसाचे क्षेत्र अतिरिक्त असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते परंतु शासन,प्रशासन व कारखाना प्रशासन यांनी पुरेशा प्रमाणात कारवाई केली नसल्याने अतिरिक्त उसाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत गेला सध्या एप्रिल पासून प्रति टन 25 ते 30 टन वजन उतारा प्रतिएकरी येत असल्यामुळे या अतिरिक्त अनुदानाच्या 5 ते 6 हजार रुपयामुळे परिस्थितीत फार मोठा बदल होणार नाही म्हणून हे अनुदान तुटपुंजे आहे म्हणून 1 एप्रिल पासून गाळप होणाऱ्या सर्व उसावर प्रति टन पाचशे रुपये अनुदान शेतकऱ्यांना मिळावे या मागणीवर किसान सभा ठाम असून त्या संदर्भातील संघर्ष सुरू राहील असे किसान सभेच्या वतीने कॉ.अजय बुरांडे, कॉ मुरलीधर नागरगोजे, कॉ पांडुरंग राठोड, कॉ दत्ता डाके, कॉ फरताडे असे सांगीतले आहे.

टिप्पण्या

  1. महा विकास आघाडी सरकारने पाचशे रुपये प्रमाणे पैसे द्यायला पाहिजे आहेत अन्यथा आत्महत्या होत राहतील खूप उशीर झालेला आहे बिर्याणी पाहिजे शिवाजी महाराजांनी आपल्या रयतेच्या मिरचीच्या देठालाही हात लावू नका असा फतवा काढला होता हे सरकार शेतकऱ्याची आत्महत्येला प्रवृत्त करत आहे आपण मनुष्यवधाचा गुन्हा आहे जय शिवराय

    उत्तर द्याहटवा

टिप्पणी पोस्ट करा

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

BREAKING NEWS: राडा ;एक ठार

MB NEWS:अंबाजोगाई परळी रस्त्यावर भिषण आपघात:परळीतील तीन युवक गंभीर

MB NEWS- *करुणा शर्माच्या गाडीत आढळले पिस्तुल; परळीत खळबळ* *हजारो महिलांची करुणा शर्मांना अटक करण्याची मागणी; धनंजय मुंडे व कुटुंबाचा घातपात करण्याचा डाव असल्याचा संशय*

धक्कादायक घटना-परळीतील पवनराजे अर्बन निधीच्या अध्यक्षाची आत्महत्या