राजकीय अस्थिरता:दोन दिवसांत १६०पेक्षा अधिक शासकीय आदेश
मुंबई, दि. २४ – नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडी सरकारविरोधात फडकावलेल्या बंडामागे भारतीय जनता पार्टी असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केल्यानंतर भाजपाने प्रत्यक्षात या वादात उडी घेतली आहे. भाजपाने महाविकास आघाडी सरकारने लावलेल्या शासन आदेशाच्या सपाट्यासंदर्भात शंका उपस्थित केलीय. मागील ४८ तासांमध्ये १६० हून अधिक शासन आदेश जारी करण्यात आल्याचे निर्दर्शनास आणून देतानाच राजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस खात्यामध्येही मोठे बदल केले जाण्याची शक्यता भाजपाचे नेते प्रवीण दरेकर यांनी पक्षाच्यावतीने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठवलेल्या पत्रात व्यक्त केलीय.
महाविकास आघाडी सरकारचा अडीच वर्षांमधील कारभार, तुरुंगात असलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा देण्यासंदर्भात दोन दिवसांपूर्वी केलेलं वक्तव्य यासारख्याचा संदर्भ भाजपाने राज्यपालांना पाठावलेल्या पत्रात आहे. ‘राज्यातील अस्थिर राजकीय स्थिती आणि त्या पार्श्वभूमीवर गेले दोन दिवसांपासून अंधाधुंद घेतले जात असलेले निर्णय, त्यांचे जारी होत असलेलेल जीआर आणि त्यात तातडीने आपला हस्तक्षेप होण्याबाबत,’ असा या पत्राचा विषय असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. हे पत्र आज म्हणजेच २४ जून २०२२ रोजी पाठवण्यात आलं आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतरच्या ४८ तासांत विविध विभागांचे १६३ शासन निर्णय जाहीर करण्यात आले. प्रतिदिन १५ ते २० शासकीय आदेश काढले जातात. परंतु दोन दिवसांत १६३ शासकीय आदेश काढले आहेत. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र व मागास भागातील औद्योगिक ग्राहकांना वीजदरात सवलत देण्यासाठी वर्षांला १२०० कोटी रुपये महावितरणला देण्यास मंजुरी देणारा शासन निर्णय गुरुवारी काढण्यात आला. यात प्रत्येक औद्योगिक ग्राहकाला वर्षांला कमाल २० कोटी रुपयांची वीजदर सवलत असेल, अशी अट त्यात घालण्यात आली आहे. याबरोबरच पाणीपुरवठा विभागाच्या योजनांना प्रशासकीय मान्यता, प्रकल्पातील राज्य हिश्याची रक्कम वितरित करण्यासह विविध निर्णयांचा समावेश आहे. पुणे-नाशिक रेल्वेमार्ग प्रकल्पासाठी राज्य सरकारचा हिस्सा म्हणून २४९ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्याचा त्यात समावेश आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा