MB NEWS-शिंदे सरकारचे भवितव्य उद्या ठरणार !

 शिंदे सरकारचे भवितव्य उद्या ठरणार !

नवी दिल्ली- शिवसेना कोणाची,16 आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होणार का? राज्यातील शिंदे,फडणवीस सरकार राहणार की जाणार या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आता उद्या म्हणजेच गुरुवारी 4 ऑगस्ट रोजी मिळतील.सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूने युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर यावर उद्या निर्णय होईल असे म्हटले आहे.

शिवसेना आणि शिंदेंसेना यांच्यावतीने अभिषेक मनु शिंघवी, कपिल सिब्बल,महेश जेठमलानी, हरीश साळवे या सर्वांनी युक्तिवाद केला.सरन्यायाधीशांनी सर्व युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर उद्या गुरुवारी सकाळी 10.30 वाजता सुनावणी घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे आजचा निर्णय हा उद्यावर गेला आहे. शिंदे गटाने शिवसेनेत बंडखोरी केल्यामुळे शिवसेनेकडून याचिका दाखल करण्यात आली. आज सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश एन.व्ही. रामन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठापुढे ही सुनावणी पार पडली.



एकनाथ शिंदेंच्या वतीने वकिल हरिश साळवे, निरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. तर शिवसेनेच्या वतीने वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. तर राज्यपालांच्या वतीने वकील तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.



 साळवे : बहुमत गमावलेल्या पक्षासाठी पक्षातर बंदी कायदा हा शस्त्रासारखा वापरू शकत नाही.

शिवसेनेत उरलेले 15 आमदार हे स्वत:ला वाचवण्यासाठी दावा करू शकत नाही. इथं कुणी पक्षच सोडलेला नाही. साळवे: पक्षांतर विरोधी कायदा हा इथं लागू होत नाही. जेव्हा तुम्ही तुमचा राजकीय पक्ष सोडता तेव्हा पक्षांतर विरोधी कायद्याचा मूळ आधार असतो.



कोणालाही अपात्रता आढळली नाही. साळवे : मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर समाधानी नसलेले आणि बदल घडवणारे आमदार मोठ्या संख्येने असतील, तर नेतृत्वाची नवी स्पर्धा असावी असे ते का म्हणू शकत नाहीत? साळवे : मी शिवसेनेचा सदस्य आहे. पक्षांतर्गत लोकशाही असली पाहिजे. मी म्हणतोय की राजकीय पक्षात दोन गट आहेत..

१९६९ साली काँग्रेसमध्ये झाले होते. सरन्यायाधिश : मिस्टर साळवे, पण नेता तुम्हाला भेटला नाही असे सांगून तुम्ही नवीन पक्ष काढू शकता का? साळवे : मी पक्षातच आहे. CJI : आता तुम्ही कोण आहात?



साळवे : मी पक्षात मतभेद करणारा सदस्य आहे. साळवे : मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर समाधानी नसलेले आणि बदल घडवणारे आमदार मोठ्या संख्येने असतील, तर नेतृत्वाची नवी स्पर्धा असावी असे ते का म्हणू शकत नाहीत? साळवे : भारतात आपण राजकीय पक्षांना नेता हाच सर्व काही समजला जातो. मी शिवसेनेत आहे.

माझे मुख्यमंत्री मला भेटण्यास नकार देतात. मी तथ्यांचा वाद घालत नाही, सैद्धांतिक तथ्ये देत आहे. मला मुख्यमंत्री बदल हवा आहे. ते पक्षविरोधी नाही, ते पक्षांतर्गत आहे.

शिवसेनेचे वकील सिंघवी – केवळ बहुमताच्या जोरावर ते कायदेशीर वैधता मिळवून घेऊ शकत नाही साळवे- ज्या नेत्यांकडे बहुतम नाही त्यांना सदस्यांना अडकवण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायद्याचा हत्यार म्हणून वापर करता येत नाही. सरन्यायाधीश : साळवे साहेब, मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारू? कोण प्रथम कोर्टात आले. साळवे : उपसभापतींनी शिंदे गटाविरुद्धची नोटीस प्रलंबित असल्याने अपात्रतेची नोटीस बजावली.त्यानंतर आम्ही न्यायालयात आलो. आम्ही नबाम रेबिया निर्णयाचा हवाला दिला. सरन्यायाधीश : साळवे, तुम्ही म्हणता की तुम्ही आधी आलात आणि या कोर्टाने १० दिवस पुढे ढकलले. साळवे : दहा दिवसांचा फायदा झाला असे मी म्हणत नाही.



सरन्यायाधीश : मग निवडणूक आयोगाकडे जाण्याची गरज काय होती साळवे – मुंबई महापालिकेची निवडणूक लवकरच होणार आहे. .या निवडणुकींसाठी आम्ही निवडणूक आयोगाचा दरवाजा ठोठावला. त्यामुळे पक्ष नेमका कुणाचा आहे, याचा निर्णय होऊ शकेल. ज्यांच्याकडे दोन तृतीयांश आमदार आहे, शहरामध्ये, जिल्हा, गावात पक्ष आहे.

सरन्यायाधीश: आम्हाला मुद्दा ठरवू द्या, स्पीकरच्या निर्णयानंतर तुम्ही आव्हान देऊ शकता. साळवे : आम्ही येथे आलो याचे कारण म्हणजे त्यांना हटवण्याचा ठराव आला होता, तो सभापती ठरवू शकत नाहीत. सरन्यायाधीश : मग निवडणूक आयोगाकडे जाण्याची गरज काय होती? साळवे – मुंबई महापालिकेची निवडणूक लवकरच होणार आहे.या निवडणुकींसाठी आम्ही निवडणूक आयोगाचा दरवाजा ठोठावला.त्यामुळे पक्ष नेमका कुणाचा आहे, याचा निर्णय होऊ शकेल. ज्यांच्याकडे दोन तृतीयांश आमदार आहे, शहरामध्ये, जिल्हा, गावात पक्ष आहे. सरन्यायाधीश: आम्हाला मुद्दा ठरवू द्या, स्पीकरच्या निर्णयानंतर तुम्ही आव्हान देऊ शकता. साळवे : आम्ही येथे आलो याचे कारण म्हणजे त्यांना हटवण्याचा ठराव आला होता, तो सभापती ठरवू शकत नाहीत.



सरन्यायाधीश : जर उद्या अध्यक्षासमोर अपात्रतेची याचिका दाखल केली आणि 4 किंवा 5 लोकांनी स्पीकरविरोधात नोटीस पाठवली की स्पीकर निर्णय घेऊ शकत नाहीत.. साळवे : नबाम रेबिया कोर्टाने त्या चिंतेचा विचार केला, मी त्या मुद्द्याकडे लक्ष देत नाही सरन्यायाधीश – राज्यपालांच्या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, ते गैरलागू ठरवता येणार नाहीत. शिंदे गटाचे वकील – चुकीचा अर्थ लावला गेला, ते गैरलागू आहे असे आम्ही म्हणत नाही. साळवे : मी याचिका पुढे नेत आहे आणि मी म्हणत आहे की वस्तुस्थिती किंवा कायदा म्हणून मी पक्षाचे सदस्यत्व सोडले नाही आणि ते कोणीतरी ठरवायचे आहे.

कोणीतरी विधानसभा अध्यक्षावर विश्वास ठेवत नाही असे सांगून निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयाला आमंत्रित करणे ही काही उदाहरणे समर्थन नाही. साळवे : जोपर्यंत अध्यक्ष निर्णय देत नाहीत की मी सदस्यत्व सोडले आहे, तोपर्यंत माझा बचाव मांडण्याचा प्रश्नच उद्भवणार नाही. आम्ही कोणतेही विभाजन किंवा विलीनीकरणाचा वाद घालत नाही. आमचा युक्तिवाद साधा आहे, आम्ही सदस्यत्व सोडलेले नाही.

सरन्यायाधीश – विधानसभा उपाध्यक्षांनी निर्णय घेण्याआधी शिंदे गट कोर्टात का आला? शिंदे गटाचे वकील – उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असल्याने आम्हाला कोर्टात यावे लागले सरन्यायाधीश : लेखी सबमिशनमधील भाषेतून, मला कायदेशीर समस्या समजू शकत नाहीत. सरन्यायाधीश : मिस्टर साळवे, तुम्ही दोन-तीन वाक्यात सांगू शकता आणि मी ते लक्षात ठेवू शकतो. प्रथम रिट याचिका कायम ठेवण्यायोग्य नाहीत का?तुमची हरकत नसेल तर तुम्ही हे पुन्हा ड्राफ्ट करून उद्या देऊ शकता का? साळवे : आज देईन. सॉलिसिटर जनरल: मी काही बोलू शकतो का? याचा राजकारणावर व्यापक प्रभाव पडतो.



सरन्यायाधीश : असा युक्तिवाद होता की, जोपर्यंत अपात्रतेचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत ज्यांना अपात्र ठरवले जाण्याची शक्यता आहे, त्यांना राज्यपाल अपात्र ठरवण्यासाठी कसे बोलावू शकतात. मेहता – राज्यपाल अनिश्चित काळासाठी थांबू शकत नाहीत, सभागृहात त्याने गोंधळ उडेल. सरन्यायाधीश : मणिपूर प्रकरणातही, अध्यक्ष निर्णय घेत नसल्यामुळे कोर्टाने वेळ दिली. हे न्यायालय प्रथमच अपात्रतेच्या मुद्द्यावर निर्णय देऊ शकते असे म्हणणे कायद्याच्या दृष्टीने योग्य नाही.

कौल : असा युक्तिवाद करण्याचा प्रयत्न केला जातो की केवळ अपात्रता प्रलंबित असल्यामुळे, जो सभापतीचा एकमात्र अधिकार आहे, त्या दरम्यान EC ने आपल्या अधिकारक्षेत्राचा वापर करू नये. असे होऊ शकत नाही. दोन्ही मुद्यांचा संबंध नाही. 

जेठमलानी – दुसऱ्या बाजूचे प्रस्ताव deemed Disqualification च्या सिद्धांतावर आधारित आहेत.मुख्यमंत्री ठाकरे हे बहुमत चाचणीमध्ये पराभूत झाल्यामुळे नवीन सरकार आले नाही. कारण त्यांनी राजीनामा दिला होता. जर एखाद्या मुख्यमंत्र्याने बहुमत चाचणी घेण्यास नकार दिला तर त्याच्याकडे बहुमत नाही असे गृहीत धरावे लागेल. जेठमलानी : मागील सरकारने एका वर्षाहून अधिक काळ सभापती निवडला नाही.



नवीन सरकारने सभापती निवडणे आवश्यक आहे, असे राज्यघटनेने नमूद केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नवीन सरकार निवडून आल्यावर त्यांनी एका स्पर्धेनंतर सभापती निवडले आहेत. ते 154-99 चे बहुमत होते. जेठमलानी : पूर्ण सभागृहाचा निर्णय हा न्यायालयीन पुनरावलोकनाचा विषय असू शकत नाही.

घटनात्मक आणि कायदेशीररित्या निवडून आलेल्या सभापतींना निर्णय घेऊ द्या. सिंघवी : २७ जूनला फक्त मी आणि कौल उपस्थित होतो. उपसभापतींना निर्णय घेण्यापासून थांबवा हा एकच युक्तिवाद होता. स्पीकर समोर फ्लोअर टेस्टला परवानगी देण्यात आली. सरन्यायाधीश : उद्या सकाळी पाहू. साळवे त्यांच्या सबमिशनचा पुनर्रचना करतील.