ग्रामीण - दुर्गम भागातील शाळेत एक विद्यार्थी शिक्षण घेत असेल तरीही ती शाळा बंद करणे म्हणजे त्याचा शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेणे - धनंजय मुंडे
*कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या निर्णयावरून धनंजय मुंडे यांचे मुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री व बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना पत्र*
*ऊसतोड कामगारांच्या आमच्या बीड जिल्ह्यात शिक्षणाच्या अधिक सोयी निर्माण करायची गरज, त्यात आहेत त्या शाळा बंद करणे अन्यायकारक - धनंजय मुंडे
*शाळा बंद केल्यास अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांचे काय? शिक्षण बंद पडल्याने लेकरांना ऊस तोडणीला जावे लागल्यास जबाबदार कोण? मुंडेंच्या पत्रातून सरकारला सवाल*
मुंबई (दि. 19) - राज्यात 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, याबाबतची कार्यवाही देखील सुरू केल्याची चर्चा आहे. याचा फटका राज्यातील सुमारे 14 हजार शाळांना बसणार असून बीड जिल्ह्यातील सुमारे 533 शाळा या निर्णयामुळे बंद होणार आहेत. बीड जिल्ह्यातील ग्रामीण, दुर्गम भागात कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा आहेत, त्यामध्ये ऊसतोड कामगार, शेतमजूर, शेतकरी, हातावर पोट असलेले आर्थिक दुर्बल कुटुंब आदींची मुले शिक्षण घेतात. या शाळांमध्ये एक जरी विद्यार्थी शिक्षण घेत असेल व अशी शाळा जर सरकार बंद करणार असेल तर शिक्षणाचा हक्क कायद्याने दिलेला बालकाच्या शिक्षणाचा हक्क हे सरकार हिरावून घेणारा हा निर्णय ठरेल, असे माजी मंत्री आ. धनंजय मुंडे यांनी एका पत्राद्वारे म्हटले आहे.
पटसंख्या कमी असल्यावरून प्रस्तावित शाळा बंद करण्याच्या निर्णयांतर्गत बीड जिल्ह्यातील सुमारे 533 शाळा बंद होणार अशी चर्चा आहे तसेच याबाबत शासन स्तरावर कार्यवाही देखील सुरू आहे.
याचाच धागा पकडत बीड जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर व बीड जिल्ह्याचे नवनियुक्त पालकमंत्री अतुल सावे यांना एका पत्राद्वारे हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
बीड जिल्ह्यात कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा या डोंगर-दऱ्यातील दुर्गम भागात, वाड्या-वस्त्यांवर, ऊसतोड कामगार अधिक असलेल्या क्षेत्रात अधिक आहेत. या शाळांमधून आमच्या गोर-गरीब ऊसतोड कामगारांची, कष्टकरी शेतमजूर, शेतकरी यांसह हातावर पोट असलेल्या मोलमजुरी व छोटे व्यवसाय करणाऱ्या विविध आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील मुले शिक्षण घेत असतात. बीड जिल्ह्यात उसतोडणीला स्थलांतर करून जाणाऱ्या कामगारांची संख्या सर्वाधिक आहे. असे कामगार 8-8 महिने ऊसतोडणीला अन्यत्र गेल्यानंतर त्यांचे पाल्य विद्यार्थी अडथळ्यांची शर्यत पार करत आपले शिक्षण पूर्ण करत असतात. त्यांच्या शाळा जर संख्या कमी आहे म्हणून बंद झाल्या तर त्या लेकरांना देखील पर्यायाने ऊसतोडणीला जावे लागेल व त्यास राज्य सरकारचा हा निर्णय जबाबदार असेल; असेही धनंजय मुंडे आपल्या पत्रात म्हणतात.
भारतीय संसदेत 2009 साली शिक्षण हक्क कायदा मंजूर करण्यात आला, त्यामध्ये वय वर्ष 6 ते 14 पर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण सर्वांना लागू करण्यात आले. शिक्षण मिळवणे जशी संबंधितांची जबाबदारी आहे त्याचप्रमाणे ते उपलब्ध करून देणे सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे एखाद्या दुर्गम भागातील शाळेत 1 विद्यार्थी जरी शिक्षण घेत असेल तर ती शाळा बंद करणे म्हणजे शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेणे ठरेल.
बीड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात मर्यादित वाहतुकीच्या सोयी, त्यात दुर्गम डोंगराळ भाग, सतत नैसर्गिक संकटाने ग्रासलेला शेतकरी-कष्टकरी वर्ग, यात कसेबसे त्यांची मुले आपले प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करत आहेत. त्यांना अधिकच्या सोयी उपलब्ध करून देणे क्रमप्राप्त असताना त्यांच्या शाळाच बंद करणे हा निर्णय अन्यायकारक ठरेल, शिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणात शाळा बंद केल्यानंतर जे हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरतील, ज्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात येतील, त्यांचे राज्य शासन काय करणार? हा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित मागे घेण्याची नितांत गरज असल्याचे नमूद करत धनंजय मुंडे यांनी हा निर्णय मागे घेण्याची सरकारकडे विनंती केली आहे.
कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या निर्णयावरून बीड जिल्ह्यातील जायभायवाडी (ता.धारूर) येथील जिल्हा परिषद शाळेतील समाधान जायभाये या विद्यार्थ्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना "आमची शाळा बंद करू नका, नाहीतर मला ऊस तोडायला जावे लागेल," अशा आशयाचे एक पत्र लिहिलेले सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. त्यानंतर माजी पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी देखील कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्यास विरोध दर्शविला असून, हा निर्णय सरकारने तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा