१० ऑक्टोबर पासून आझाद मैदानावर शिक्षक समन्वय संघाचे आंदोलन
विनाअनुदानित,अंशतः अनुदानित शिक्षकांचा महाएल्गार
: महाराष्ट्र राज्यातील विनाअनुदान व अंशतः अनुदानित प्राथमिक,माध्यमिक ,उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १५ नोव्हेंम्बर २०११व ४ जून २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार वेतन अनुदानाचे सूत्र लागू करणे,या मागणी साठी १० ऑक्टोबर २०२२ पासून आझाद मैदान मुंबई येथे शिक्षक समन्वय संघाचे बेमुदत धरणे आंदोलन व आमरण उपोषण सुरू होणार आहे.
शिक्षक समन्वय संघाच्या माध्यमातून राज्यातील अनेक नोंदणीकृत प्राथमिक,माध्यमिक,उच्च माध्यमिक शिक्षक,शिक्षकेतर संघटना सहभागी झाल्या आहेत.या आंदोलनाविषयी चे निवेदन शिक्षक समन्वय संघातर्फे नुकतेच वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक आझाद मैदान पोलीस स्थानक,मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री, दोन्ही सभागृहाचे विरोधीपक्ष नेते आदींसह प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना निवेदने देण्यात आली आहेत. गेली २१ वर्षे विनाअनुदान चा प्रश्न राज्यात जसाच्या तसा असून अद्याप कोणत्याही सरकारने किंवा मुख्यमंत्र्यांनी तो मिटवण्यात रस दाखवलेला नाही किंवा सोडवलेला नाही असा गंभीर आरोप शिक्षक समन्वय संघाकडून करण्यात आला आहे.राज्यात २००१ मध्ये कायम विनाअनुदानित धोरण युती सरकारच्या काळात लागू करण्यात आले.तिथपासून शिक्षकांची विना पगार काम करण्यासाठी फरपट सुरू झाली.राज्यातील विविध संघटना कडून आंदोलने उपोषणे झाल्यावर टप्प्या टप्प्याने काही शाळांना २०% तर काही शाळांना ४०% पर्यंत अनुदान मिळाले तर काही त्रुटीत अडकले तर काही अघोषितच राहिले.विनाअनुदानित ,अंशतः अनुदानित,घोषित,अघोषित,पात्र,अपात्र,पुणे स्तरावर पात्र तर काही मुंबई स्तरावर पात्र अशा विविध शब्दांच्या खेळात राज्यातील प्राथमिक,माध्यमिक,उच्च माध्यमिक शाळा अडकवून,आजपर्यंत १००% पगारापासून वंचित ठेऊन,झुलवत ठेवल्याचा घणाघाती आरोप उच्च माध्यमिक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष प्रा दीपक कुलकर्णी यांनी केला आहे.
राज्यात एकीकडे अनुदानित शिक्षक व दुसरीकडे विनाअनुदानित शिक्षक अशी सरकारकडून जाणीव पूर्वक दरी निर्माण केली जात असल्याचे दीपक कुलकर्णी यांनी सांगितले.विनाअनुदान धोरण हे फक्त शिक्षण क्षेत्रातच लागू असून याच खात्यात काम करणाऱ्या शिक्षकांना वेठबिगरासारखं राबवल जात आहे.व उपाशी पोटी शिक्षकांकडून गुणवत्तेची अपेक्षा केली जात असल्याचे चित्र सध्या राज्यात आहे.
राज्याची व पर्यायाने देशाची प्रगती ही तरुण पिढी वर अवलंबून असते.या पिढ्या घडवणाऱ्या शिक्षकांना महाराष्ट्र राज्यात उपाशी ठेवलं जातं असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.हे चित्र विद्यमान सरकार बदलणार का? असा सवाल शिक्षक समन्वय संघाकडून करण्यात आला आहे.
१० ऑक्टोबर च्या आत प्रश्न निकाली न काढल्यास,१० ऑक्टोबर पासून न भूतो न भविष्यती असे आझाद मैदान मुंबई येथे आंदोलन सुरू होईल असा इशारा शिक्षक समन्वय संघाकडून देण्यात आले आहे.शिक्षक समन्वय संघाचे समन्वयक म्हणून राहुल कांबळे,नेहा ताई गवळी,दीपक कुलकर्णी,के.पी.पाटील,ज्ञानेश्वर शेळके,अनिल परदेशी,ज्ञानेश चव्हाण,संतोष वाघ आदींच्या स्वाक्षऱ्यानी निवेदन सादर करण्यात आले आहे
दहा तारखेपासून सुरू होणाऱ्या आंदोलनात बीड जिल्ह्यातील शेकडो शिक्षक सहभागी होणार असल्याची जिल्हा समन्वयक राजेश गित्ते यांनी म्हटले आहे
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा