MB NEWS-सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय : ईडब्ल्यू एस आरक्षण कायम

 सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय : ईडब्ल्यू एस आरक्षण कायम

नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या शिक्षण आणि नोकरीमधील अडथळा दूर झाला आहे.इडब्ल्यूएस मधील 10 टक्के आरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील आर्थिक दुर्बलांच्या १० टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने १०३ वी घटनादुरुस्ती केली आहे. मात्र ही घटनादुरुस्ती अवैध असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप होता.

Click- *सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आर्थिक दुर्बल घटकांच्या भावी पिढयांसाठी सकारात्मक -पंकजा मुंडे*

सरन्यायाधीश उदय लळीत, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांच्या घटनापीठाने २७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर सदर प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता. सरन्यायाधीश लळीत हे ८ नोव्हेंबर रोजी सेवानिवृत्त होणार आहेत. भारताचे ४९वे सरन्यायाधीश यू यू लळित यांचा आज शेवटचा कामकाजाचा दिवस आहे. त्यामुळे आज सोमवारी ईडब्ल्यूएस आरक्षणावर निकाल देण्यात आला.

ईडब्ल्यूएस आरक्षणाशी संबंधित विविध पैलूंवर चाळीस याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. आर्थिक दुर्बलांना देण्यात आलेल्या आरक्षणामुळे घटनेच्या मूळ संरचनेला धक्का बसला आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मंडल आयोगाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा निश्चित केली होती. ही मर्यादा सदर निर्णयामुळे ओलांडली जाणार असल्याचेही याचिकांत म्हटले आहे. दुसरीकडे तत्कालीन ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी ईडब्ल्यूएस आरक्षणामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आदिवासी, ओबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षणाला धक्का बसत नसल्याचा युक्तिवाद केला होता. कायद्यातील दुरुस्तीमुळे घटनेच्या मूळ संरचनेचे उल्लंघन होत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले होते