इमेज
  दिल्ली वर्ड पब्लिक स्कूलचा विद्यार्थी दिपक गोविंद गित्ते  इंटरनॅशनल 60 किलो वजन गटामध्ये ज्युडो येथे सिलेक्शन  परळी ( प्रतिनिधी) दिल्ली वर्ड पब्लिक स्कूलचा विद्यार्थी चिरंजीव दीपक गोविंदराव गित्ते यांची मध्यप्रदेश भोपाल येथे होणाऱ्या स्पर्धेसाठी इंटरनॅशनल 60 किलो वजन गटामध्ये ज्युडो या खेळामध्ये सिलेक्शन झाल्याबद्दल शाळेचे प्रेरणास्थान मार्गदर्शक मा. श्री .किरण गित्ते साहेब IAS सचिव : सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य, उद्योग व वाणिज्य विभाग त्रिपुरा सरकार,  विवेकानंद युथ वेल्फेअर सोसायटीचे अध्यक्षा : सौ.उषाताई किरण गित्ते , शाळेचे मुख्याध्यापक मा. श्री. श्रीकांत पाटील सर यांनी गोविंद गित्ते कौतुक करून पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या आहेत .  या स्पर्धा मध्य प्रदेश भोपाल येथे इंटरनॅशनल या स्पर्धा दिनांक 12 मे 2026 रोजी होणार आहेत.           मराठवाड्यातील  नामांकित दिल्ली वर्ड पब्लिक स्कूलने आतापर्यंत अनेक विद्यार्थ्यांना खेळामध्ये महाराष्ट्र व महाराष्ट्राच्या बाहेर विद्यार्थ्यांचे सिलेक्शन झाले असून आता दीपक गोविंदराव गित्ते या विद्यार्थ्य...

MB NEWS-सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय : ईडब्ल्यू एस आरक्षण कायम

 सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय : ईडब्ल्यू एस आरक्षण कायम


नवी दिल्ली- सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिलेल्या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या शिक्षण आणि नोकरीमधील अडथळा दूर झाला आहे.इडब्ल्यूएस मधील 10 टक्के आरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शिक्षण आणि नोकऱ्यांमधील आर्थिक दुर्बलांच्या १० टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने १०३ वी घटनादुरुस्ती केली आहे. मात्र ही घटनादुरुस्ती अवैध असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप होता.


सरन्यायाधीश उदय लळीत, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांच्या घटनापीठाने २७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर सदर प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता. सरन्यायाधीश लळीत हे ८ नोव्हेंबर रोजी सेवानिवृत्त होणार आहेत. भारताचे ४९वे सरन्यायाधीश यू यू लळित यांचा आज शेवटचा कामकाजाचा दिवस आहे. त्यामुळे आज सोमवारी ईडब्ल्यूएस आरक्षणावर निकाल देण्यात आला.

ईडब्ल्यूएस आरक्षणाशी संबंधित विविध पैलूंवर चाळीस याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. आर्थिक दुर्बलांना देण्यात आलेल्या आरक्षणामुळे घटनेच्या मूळ संरचनेला धक्का बसला आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मंडल आयोगाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा निश्चित केली होती. ही मर्यादा सदर निर्णयामुळे ओलांडली जाणार असल्याचेही याचिकांत म्हटले आहे. दुसरीकडे तत्कालीन ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी ईडब्ल्यूएस आरक्षणामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आदिवासी, ओबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षणाला धक्का बसत नसल्याचा युक्तिवाद केला होता. कायद्यातील दुरुस्तीमुळे घटनेच्या मूळ संरचनेचे उल्लंघन होत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले होते

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट