इमेज
  अहिल्यानगर ते बीड राज्य मार्गाच्या रुंदीकरणासाठी ९६६ कोटी रुपयांना मंजुरी ​अहिल्यानगर ते बीड या प्रमुख राज्य मार्ग क्र. १६ च्या सुधारणा व रुंदीकरणासाठी राज्य शासनाने ९६६ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. आष्टी मतदारसंघाचे आमदार सुरेश धस यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. आमदारांचे स्वीय सहाय्यक विनोद रोडे यांनी यासंदर्भात अधिकृत माहिती दिली आहे. ​अहिल्यानगर ते बीड दरम्यानचा सुमारे ९६ किलोमीटर लांबीचा हा प्रमुख राज्य मार्ग अनेक वर्षांपासून अत्यंत धोकादायक आणि वळणावळणाचा बनला होता. यामुळे या मार्गावर वारंवार अपघात घडत होते. वाहनचालक, प्रवासी आणि स्थानिक नागरिकांकडून या रस्त्याच्या सुधारणेची मागणी सातत्याने केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर आमदार धस यांनी विविध स्तरांवर प्रयत्न केले होते. ​राज्य शासनाने या आश्वासनाची पूर्तता करत टाकळी काझी ते बीड दरम्यान किमी १३/१०० ते १०९/७०० या टप्प्यातील संपूर्ण रस्त्याच्या सुधारणा कामासाठी हा निधी मंजूर केला आहे. या अंतर्गत धोकादायक वळणांचे सरळीकरण करणे, रस्त...

MB NEWS:एक महिन्याच्यावर प्रलंबित असलेले फेरफार निकाली काढण्यात येणार

 तहसिल आणि मंडळ स्तरावर "फेरफार अदालत" घेण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश 


एक महिन्याच्यावर प्रलंबित असलेले फेरफार निकाली काढण्यात येणार 

बीड, दि.13:-- जिल्ह्यात महसूल मंडळनिहाय एक महिन्याचे वर प्रलंबित असलेल्या साध्या व वादग्रस्त फेरफारांची संख्या निश्चित करुन 1 एप्रिल 2023 पासुन दर महिन्याच्या दुसऱ्या मंगळवारी "फेरफार अदालत" तहसिल आणि मंडळ स्तरावर आयोजित करण्यात यावी असे निर्देश जिल्हाधिकाऱी दीपा मुधोळ - मुंडे दिले असून याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.

 1 एप्रिल 2023 पासुन सुरुवात करण्यात आल्यानंतर 12 एप्रिल पर्यंत जिल्ह्यात 1 हजार 52 फेरफार निकाली काढण्यात आले आहेत. तालुकानिहाय प्राप्त माहितीनुसार सर्वात जास्त 248 फेरफार गेवराई तालुक्यातील तर सर्वात कमी 10 फेरफार वडवणी तालुक्यात निकाली काढण्यात आले. जिल्हयातील एकुण 138 महसूल मंडळात 1 हजार 17 फेरफार मंजूर करण्यात आहेत तर 35 फेरफार नामंजूर करण्यात आले आहेत. 

"फेरफार अदालत" महिन्याच्या दुसऱ्या मंगळवारी शासकीय सुट्टी असल्यास त्याच्या लगतच्या दुसऱ्या दिवशी आयोजित करावी. उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांनी याकामी पर्यवेक्षण ठेऊन नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत साध्या नोंदी 1 महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी आणि विवादग्रस्त नोंदी 3 महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी सबळ कारणाशिवाय प्रलंबित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी .

या कार्यक्रमांस स्थानिक स्तरावर व्यापक पूर्वप्रसिध्दी देण्यात यावी व याबाबतचा अहवाल प्रस्तुत शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रगती अहवाल प्रपत्र अ- 1 मध्ये संकलित करुन या कार्यालयास वेळोवेळी सादर करण्यात यावा विलंब होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मराअ-2022/प्र.क्र.16/म-5 दिनांक 25 जानेवारी 2023 अन्वये एक महिन्याच्यावर प्रलंबित असलेले फेरफार निकाली काढणे व त्याकरिता मंडळ मुख्यालयी फेरफार अदालत घेणे सुचना देण्यात आल्या होत्या. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परिपत्रकाव्दारे सूचित करण्यात आले आहे.


तालुकानिहाय माहिती तक्ता



टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

BREAKING NEWS: राडा ;एक ठार

MB NEWS:अंबाजोगाई परळी रस्त्यावर भिषण आपघात:परळीतील तीन युवक गंभीर

MB NEWS- *करुणा शर्माच्या गाडीत आढळले पिस्तुल; परळीत खळबळ* *हजारो महिलांची करुणा शर्मांना अटक करण्याची मागणी; धनंजय मुंडे व कुटुंबाचा घातपात करण्याचा डाव असल्याचा संशय*

धक्कादायक घटना-परळीतील पवनराजे अर्बन निधीच्या अध्यक्षाची आत्महत्या