MB NEWS:दोन हजार नोटबंदी कौतुकास्पद पण धक्कादायक निर्णय...

 दोन हजार नोटबंदी कौतुकास्पद पण धक्कादायक निर्णय...

दि. *19/05/2023* रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने *2000/-* रु हे चलन *30 सप्टेंबर 2023* पर्यंत वैध असेल असे जाहीर केले. म्हणजेच या नोटा ज्यांच्याकडे असतील त्यांना या कालावधीत नोटा बॅंकेत जमा कराव्या लागतील किंवा बदलून घ्याव्या लागतील. नंतर त्या नोटा चलनात वापरता येणार नाहीत. 

भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने मागील नोटबंदी केल्यानंतर पाचशे आणि दोन हजारच्या नोटा चलनात आणल्या होत्या. त्यावेळेस पैशांचा तुटवडा जाणवू नये आणि जनतेला त्रास होऊ नये म्हणून या नोटा चलनात आणल्या. त्याचवेळेस दोन हजार ची नोट तात्पुरत्या स्वरूपात असणार म्हणून जाहीर केले होते. ती नोट कधीही चलनातून बाहेर केल्या जातील असे सांगीतले होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेवर किंवा केंद्र सरकारवर कोणालाच बोलण्याचा अधिकार नाही. 

त्यावेळेस बर्‍याच लोकांनी दोन हजारच्या नोटा काढल्यामुळे पंतप्रधानांवर बरेच तोंडसुख घेतले. हा निर्णय कसा चुकीचा आहे हे पटवून सांगण्याचा प्रयत्न केला. मलातर असे वाटते की जाळ्यात सावज पकडण्यासाठी त्याच्यापुढे तुकडा टाकला जातो त्या पद्धतीने मोदीजींनी हे काम केले. पंतप्रधानांनी आज या नोटाबद्दलचा हा निर्णय घेऊन नोटा साठवून ठेवणाऱ्यांना धक्का दिला.

आपले पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी यांनी येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीचा विचार डोक्यात ठेवून जर निर्णय घेतला असता तर त्यांनी रिझर्व्ह बॅंकेच्या या निर्णयाला परवानगी दिलीच नसती. (श्रीमती इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना रिझर्व्ह बॅंकेने त्यांच्याकडे नोटबंदी साठी विचारणा केली असता त्यांनी निवडणुकांमध्ये त्याचा विपरीत परिणाम होऊन जनमत विरोधात जाऊन निवडणुकीत पराभव होऊ शकतो म्हणून त्यावेळेस परवानगी नाकारली होती.) पण मोदीजींनी फक्त देशहिताचा विचार करून रिझर्व्ह बॅंकेच्या या निर्णयाला परवानगी दिली. 

दोन हजारच्या नोटा चलनात आल्यावर जवळपास एक दीड वर्ष चलनात थोड्याफार दिसत होत्या, पण नंतर त्या नोटा अचानक गायब झाल्या. आजतर या नोटा बघावयास सुद्धा मिळत नव्हत्या. रिझर्व्ह बॅंकेने दोन हजारच्या नोटांचा हिशेब लावल्यावर लक्षात आले असेल की नोटा बॅंकेकडेही नाहीत आणि चलनात पण नाहीत. याचा अर्थ असा होतो की दोन हजारच्या नोटा बर्‍याच लोकांनी साठवून ठेवल्या आहेत. हा पैसा ब्लॅक मनी (अवैध रित्या कमावलेला किंवा साठवून ठेवलेला) असू शकतो. तो बाहेर काढण्यासाठी हा निर्णय घेतला असेल. 

रिझर्व्ह बॅंक/केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा सर्वसामान्य जनतेवर किंवा त्यांच्या व्यवहारावर कसलाही परिणाम होणार नाही कारण मध्यमवर्गीय आणि गरीब जनता रोज काबाडकष्ट करून रोजचा खर्च कसाबसा भागवत असते. सध्या त्यांना दोन हजाराची नोट बघणेच दुरापास्त झाले आहे तर त्यांनी त्या नोटा दाबून ठेवणे शक्यच नाही. तसेच जे कोणी वैध व्यवहार करतात, व्यवहारनुसार टॅक्स भरतात म्हणजेच टॅक्स चोरी करत नाहीत त्यांना या निर्णयामुळे काहीच त्रास होणार नाही. त्यांच्याकडे कितीही नोटा असल्यास ते बॅंकेत भरणा करू शकतात. नोटा बॅंकेत भरण्यासाठी चार महिन्याचा कालावधी दिलेला आहे त्यामुळे घाबरून जाण्याची गरज नाही. या चार महिन्यात बॅंकेत तुम्ही भरणा करू शकता किंवा रोज वीस हजार रू. म्हणजेच 120 दिवसात तुम्ही चोवीस लक्ष र. बदलून घेऊ शकता. भरणा करण्यासाठी कसलीच अट नाही. तुम्ही एकाच वेळेस तुमच्या खात्यात कितीही रक्कम भरू शकता. माझ्या मते जे टॅक्स चोरी करत नाहीत ते बिनधास्त बॅंकेत कितीही भरणा करतील कारण त्यांचा व्यवहार हा पारदर्शक असतो. यामध्ये अवैध व्यवहार करणारे, टॅक्स चोरी करणारे, भ्रष्टाचारी तसेच ज्यांनी काळा पैसा साठवून ठेवला आहे त्यांना याचा त्रास होणार आहे. या लोकांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्था धोक्यात येऊ शकते. हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी घातक आहे. आणि आता हेच भ्रष्टाचारी लोक रिझर्व्ह बँक/केंद्र सरकारच्या नावाने बोंबा ठोकणार आणि हा निर्णय किती चुकीचा आहे हे जनतेला पटवून देण्याचा प्रयत्न करून बोटी बाटलीवर  स्वतःचे ईमान विकणाऱ्या, स्वाभिमान नसलेल्या, देशाप्रती आस्था नसलेल्या जनतेला सोबत घेऊन आंदोलन करू शकतात. सरकार विरोधात वातावरण निर्माण करू शकतात. स्वतःच्या दुष्कर्मावर पांघरूण घालण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंक/सरकार कसे चुकीचे निर्णय घेऊन विरोधी पक्षाला टार्गेट कसे करते हे जनतेला पटवून देण्याचा प्रयत्न करणार. स्वतःच्या अंगावर आलेले संकट जनतेच्या आधाराने सरकारला वेठीस धरून थोपवण्याचा प्रयत्न करतील. जनतेने सारासार विचार करून या करबुडव्यांचा, भ्रष्टाचारांच्या हा खेळ उलथवून टाकून त्यांना सहकार्य न करता त्यांची जागा दाखवणे आवश्यक आहे कारण हा भ्रष्ट मार्गाने साठवलेला पैसा हा जनतेचाच आहे आणि सरकार/रिझर्व्ह बँकेने हा निर्णय घेतल्यामुळेच तो पैसा बाहेर निघणार आहे. या निर्णयाला सर्वात जास्त विरोध करणारे विरोधी पक्षातील नेतेमंडळीच दिसत आहे. सत्ताधारी वरून विरोध करत नसले तरी त्यांच्यापुढेही हा प्रश्नच आहे की काळ्याचे पांढरे करायचे कसे? पण निर्णय स्वतःच्याच पक्षाचा असल्यामुळे विरोध करता येत नाही. 

रिझर्व्ह बॅंकेने घेतलेला हा निर्णय भ्रष्टाचार करून, अवैध, अनैतिक मार्गाने कमावलेला व साठवून ठेवलेला पैसा बाहेर काढण्यासाठी आहे. ज्यांच्याकडे असा साठवून ठेवलेला पैसा आहे त्यांनाच याचा त्रास होणार आहे. निर्णय लागू झाल्यापासून दोन हजारच्या नोटा जमा करण्यासाठी किंवा बदलण्यासाठी बॅंकेत म्हणावी तशी गर्दी नाही यावरून सर्वसामान्य नागरिकांकडे या नोटा नाहीत किंवा कमी प्रमाणात आहेत हे सिद्ध होते. मग हा पैसा कोणाकडे आहे आणि त्यांच्याकडे कसा आणि कोठून आला हा विचार जनतेने करणे आवश्यक आहे. 

परवाच वृत्तपत्रमध्ये एक बातमी आली होती की नोटाबाबतीत रिझर्व्ह बँकेने निर्णय घेतल्यापासून मोठे शासकीय अधिकारी सोने खरेदी करत आहेत. राजकारणी, उद्योगपती, मोठे व्यापारी, बिल्डर्स, मोठे कंत्राटदार, राजकीय नेत्यांच्या मर्जीतील काॅन्ट्रॅक्टर्स, शासकीय अधिकारी ई. लोक पतसंस्था, मल्टीस्टेट, बॅंकेत दबाव तंत्राचा वापर करून किंवा टक्केवारीवर असे व्यवहार करत असतील. याकडे सरकारने लक्ष द्यावे. जेथे असे व्यवहार होण्याची शंका असेल त्यावर निर्णय घालणे आवश्यक आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेचा हा निर्णय देशहित लक्षात ठेवून घेतलेला आहे. हा निर्णयाचा कोणत्याही प्रकारचा परिणाम किंवा त्रास सर्वसामान्य नागरिकास तसेच पारदर्शक व्यवहार करणाऱ्यास होणार नसून त्यांनी घाबरून जाण्याची गरज नाही. पण ज्यांनी अनैतिक मार्गाने, आर्थिक घोटाळे करून पैसा साठवून ठेवला आहे त्यांना मात्र त्रास होणारच आहे. अशा घोटाळेबाज चोरट्यांना शिक्षा ही झालीच पाहिजे. 

ज्याला देशाप्रती आस्था असेल, देश आर्थिक दृष्ट्या सबल बनावा असे वाटते असा माणूस टॅक्स चोरी करून असे गैरकृत्य करूच शकत नाही. 

रिझर्व्ह बॅंकेने घेतलेला हा निर्णय एकदम योग्य असून जर या निर्णयामध्ये केंद्र सरकारचा पण सहभाग असेल तर मी व्यक्तीशः या निर्णयाचे कौतुक करून अभिनंदन करतो आणि रिझर्व्ह बँक आणि आपले पंतप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदीजी यांच्या हिमतीची दाद देतो. असाच निर्णय पाचशे आणि दोनशेच्या पण नोटा संदर्भात घेऊन देशातील मोठे चलन हे शंभर रू. करावे म्हणजे नोटा साठवून ठेवणे अवघड होईल आणि डिजिटल व्यवहार वाढून काळ्या व्यवहारावर अंकुश बसेल. जेणेकरून देशाची आर्थिक परिस्थिती लवकर सुधारेल. पण यासाठी जनतेने भ्रष्टाचारी चोरट्यांची साथ न देता सरकारच्या/रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयास सहकार्य करावे आणि देशाच्या आर्थिक विकासास हातभार लावावा ही विनंती....

*जय हिंद....*

✍️ डाॅ.दिपक पाठक,परळी वैजनाथ.