इमेज
  घरकुल लाभार्थ्यांची थट्टा थांबवा, अन्यथा आंदोलन; महादेव गंगणे पाटील यांचा परळी पालिकेला इशारा परळी वैजनाथ (प्रतिनिधी) रमाई घरकुल योजनेंतर्गत १५४ लाभार्थ्यांना १ कोटी १ लाख ८१ हजार २५० रुपयांचा निधी वर्ग केल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध करून स्वतःची पाठ थोपवून घेणाऱ्या परळी नगर परिषदेचा फुगा फुटला आहे. प्रत्यक्षात एकाही लाभार्थ्याला रुपया देखील मिळाला नसून, नगर परिषदेने केवळ कागदी घोडे नाचवले असल्याचा घणाघाती आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष महादेव गंगणे पाटील यांनी केला आहे. या संदर्भात त्यांनी प्रशासनाला तीव्र जाब विचारला आहे. प्रसिद्धीचा स्टंट, प्रत्यक्षात लाभार्थी वंचित महादेव गंगणे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे नगर परिषदेच्या कारभारावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. नगर परिषदेने काही दिवसांपूर्वी रमाई आवास योजनेंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर निधी वाटप केल्याचा दावा प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे केला होता. मात्र, प्रत्यक्षात जेव्हा लाभार्थ्यांनी त्यांच्या बँक खात्यांची तपासणी केली, तेव्हा त्यांच्या हाती निराशाच आली. अनेक गरीब आणि गरजू लाभार्थी अद्यापही पहिल्या आणि दुसऱ्या हप्त्यापासून वंचित आहे...

 शेतक-यांना खतासंबंधी तक्रार करण्यासाठी व्हाट्स ॲप  क्रमांक सुरु करा -धनंजय मुंडे यांचे कृषी विभागाला निर्देश




महाराष्ट्र कापुस बियाणे कायदयात सुधारणा करण्याची गरज


मुंबई, दि १७:-  खत विक्रेते शेतक-यांना विशिष्ट कंपनीचे खत घेण्यासंदर्भात सक्ती करतात किंवा अनधिकृत खते विकुन फसवणुक करतात. शेतकरी गरजेपोटी अशी सक्ती मान्य करतात. खताची लिंकिंग करणा-या  अशा खत विक्रेत्यांविरुद्ध  शेतक-यांना तक्रार करण्यासाठी तात्काळ  व्हाट्स ॲप क्रमांक सुरु करुन तो शेतक-यांपर्यंत पोहचवा असे निर्देश कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विभागला दिले आहेत.


कृषी निविष्ठा व गुण नियंत्रण तसेच बियाणे पुरवठ्याबाबत त्यांनी मंत्रालयात कृषी विभागाचा तब्बल अडीच तास आढावा घेतला यावेळी श्री मुंडे बोलत होते. 


या बैठकीला अपर मुख्य सचिव 

अनुपकुमार, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे संचालक परिमल सिंग, सहसचिव

गणेश पाटील,  संचालक विस्तार व सेवा

विकास पाटील तसेच इतर अधिकारी उपस्थित होते.  


शेतक-यांनी  सदर व्हट्स ॲप क्रमांकावर तक्रार केल्यावर त्यांच्या नावाबाबत गोपनियता ठेवण्यात येईल. तसेच संबंधित जिल्ह्यातील भरारी पथकांना मेसेज जाऊन त्यांनी तात्काळ सदर ठिकाणी तपासणी करण्याच्या सुचना श्री मुंडे यांनी यावेळी दिल्या.


कापुस बियाण्यांच्या बाबतीत आढावा घेताना ते म्हणाले, महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात

कापसाचे अनधिकृत बियाणे विक्री होतात. यासाठी महाराष्ट्रात असलेला महाराष्ट्र कापुस बियाणे कायदा २००९ व नियम २०१० अंतर्गत शेतकरी तक्रारी करतात. हजारो दावे आज उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. कंपन्यांवर कारवाई होत नाही आणि तक्रार करणारा शेतकरी यात भरडला जातो. त्यामुळे हा कायद्यात आमुलाग्र सुधारणा करण्याची गरज  आहे.


 शेतक-यांना त्वरीत न्याय मिळण्यासाठी कडक कायद्याची गरज असुन त्याचे प्रारुप तयार करण्याचे निर्देश मंत्री मुंडे यांनी दिलेत.  


कापसाच्या एचटीबीटी या वाणाला केंद्र शासनाने तसेच राज्य शासनाने परवानगी दिली नाही. तरीही महाराष्ट्रात या बियाण्याची विक्री होत आहे. बियाणे उत्पादनाची परवानगी देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ऑनलाईन परवाना प्रणालीमध्ये  सुधारणा करण्यात यावी असेही श्री मुंडे यांनी सांगितले. 


तसेच बियाण्यांच्या तक्रारीबाबत ओरिसाच्या धर्तीवर सर्वसमावेशक ॲप किंवा पोर्टल तयार  करण्यात  यावे अशी सूचना केली.

००००००००

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

BREAKING NEWS: राडा ;एक ठार

संतापजनक: परळीत पुन्हा अमानवी कृत्य.....

जळगव्हाण तांडा येथील सरपंचांचा आपघाती मृत्यू...

दुर्दैवी घटना.....

MB NEWS-अपघातात एक पायच निघाला बाजूला !

परळीकरांनी केलं आत्मीय स्वागत....!!!

Accident.....

पती-पत्नीतील वादाने गेला जीव.....

संभाजीनगर पोलीसांची तत्पर कारवाई....