खा. प्रीतमताई मुंडेंनी स्विकारले निवेदन

 पत्रकारांच्या विविध मागण्यांसाठी व्हॉईस ऑफ मीडियाचे धरणे आंदोलन

खा. प्रीतमताई मुंडेंनी स्विकारले निवेदन

आ.संदीप क्षीरसागर, डॉ. योगेश क्षीरसागर, बळीराम गवते, शिवसंग्राम, एमआयएम यांचा आंदोलनाला पाठींबा

प्रतिनिधी । बीड 

दि.28 : पत्रकारांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात आज बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर व्हॉईस ऑफ मीडियाच्यावतीने धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. या आंदोलनात बीड जिल्ह्यातील पत्रकार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. पत्रकारांच्या धरणे आंदोलनाची दखल घेऊन खा. प्रीतमताई मुंडे यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत मागण्यांचे निवेदन स्विकारले. तसेच या संदर्भात मी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्रव्यवहार करून तुमच्या मागण्या त्यांच्यापर्यंत आणि केंद्र शासनापर्यंत देखील पोहोचवते, असे अश्वासन खा. मुंडे यांनी यावेळी दिले. जिल्हा माहिती अधिकारी प्रशांत दैठणकर यांनीही आंदोलनस्थळी येत या मागण्यांबाबत सकारात्मकपणे पाहून पत्रकारांचे प्रश्न राज्य माहिती कार्यालयाला कळवू असे सांगितले.   

या आंदोलनात व्हॉईस ऑफ मीडियाचे बीड जिल्हाध्यक्ष बालाजी मारगुडे, राज्य सहकार्यवाहक व्यंकटेश वैष्णव, बीड जिल्हा कार्याध्यक्ष दिनेश लिंबेकर, मराठवाडा कार्याध्यक्ष जालींदर धांडे यांच्यासह पत्रकार अमोल मुळे, विनोद जिरे, सुनील यादव, अक्षय केंडे, विकास माने, आनंद डोंगरे, शुभम खाडे, बालाजी जगतकर, प्रभात बुडूख, केशव कदम, राहुल मारोतीराव वाईकर, अशोक रामेश्वर शिंदे, दादासाहेब जोगदंड, डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर, सोमनाथ खताळ, अभिजीत नखाते, मुकेश झनझणे, धनंजय जोगडे, अविशांत कुमकर, विनोद पौळ, विनोद, नरसाळे, काजी मुजीब रहेमान, महंमद अर्शद सिद्दीकी, नदीम मिर्झा, शेख अब्दुल रहीम, डॉ. सिराज खान आरजू, संजय सुकाळे, राहूल वाईकर, शिरीष शिंदे यांच्यासह शेख युनूस, अशोक सुखवसे, धनंजय गुंदेकर यांची उपस्थिती होती. पत्रकारांनी मागण्यांचे निवेदन जिल्हा प्रशासनाला देखील दिले आहे.

आ. संदीप क्षीरसागरांकडून दखल

आ. संदीप क्षीरसागर यांच्याकडूनही या आंदोलनाची दखल घेण्यात आली. त्यांनी तातडीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून पत्रकारांच्या मागण्यांची गंभीर दखल घेण्याची मागणी केली. शिवाय पत्रकारांच्या संपूर्ण मागण्यांना आमचा पाठींबा असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे.

डॉ. योगेश क्षीरसागरांची भेट

आंदोलनस्थळी डॉ. योगेश क्षीरसागर यांनी भेट देत पत्रकारांच्या मागण्यांचे निवेदन स्विकारत आंदोलनास पाठींबा दिला. मागण्यांचे निवेदन उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्यापर्यंत पोहोचवून पत्रकारांच्या मागण्यांना योग्य न्याय दिला जाईल, असे अश्वासन दिले.

बळीराम गवते, शफीकभाऊ आणि शिवसंग्रामकडून पाठींबा

व्हॉईस ऑफ मीडियाच्या आंदोलनाची दखल घेऊन राष्ट्रवादीचे बळीरामजी गवते यांनीही मंत्री धनंजय मुंडे यांना आपण पत्रकारांच्या मागण्या कळवू असे सांगितले. एमआयएमचे बीड जिल्हाध्यक्ष शफीकभाऊ, शिवसंग्रामचे प्रभाकरअप्पा कोलंगडे, सुहास पाटील, मनोज जाधव, पाटोद्याच्या नगराध्यक्ष दिपाली राजू जाधव यांनी भेट देत शिवसंग्रामकडून पत्रकारांच्या मागण्यांना पाठींबा असल्याचे सांगितले.

या आहेत पत्रकारांच्या मागण्या

1) ज्या पत्रकारांना पत्रकारितेमध्ये दहा वर्षे पूर्ण झाली आहेत, अशा  पत्रकारांना अधिस्वीकृती कार्ड देण्यात यावे. 2) राज्याच्या माहिती महासंचालनालयाने शासनाचे पोर्टल तयार करून, त्या पोर्टलवर नव्याने पत्रकारितेत पदवी पूर्ण करून किमान तीन महिने पत्रकारितेचे प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे, अशांना पत्रकार म्हणून प्रमाणपत्र देण्यात यावे. (जसे की बार कौन्सिल वकिलांना वकिली करण्याचा अधिकृत परवाना देते तसे पत्रकार असल्याचा अधिकृत परवाना मिळावा.) 3) राज्यातील अनेक वर्तमानपत्र, साप्ताहिके, मासिक यांना जाहिराती देताना सातत्याने डावलण्याचा प्रकार पुढे आला आहे. तो प्रकार थांबून त्यांना जाहिराती देण्यात याव्यात. सर्वांना जाहिराती मिळतील याचे नवीन निकष तातडीने तयार करावेत. तसा शासन निर्णय काढावा. 4) पत्रकारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्यात यावे. त्या महामंडळाच्या माध्यमातून पत्रकार, त्यांच्या पाल्यांना व्यवसायासाठी मदत करण्यात यावी. याबाबत सरकारने आपल्याकडे जी माहिती मागविली आहे ती तातडीने द्यावी. 5) माहिती महासंचालनालय यांच्या वतीने सकारात्मक पत्रकारितेला प्रोत्साहित करणारे पुरस्कार गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले आहेत, ते देण्यात यावे. 6) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांच्या  सेवानिवृत्तीनंतर देण्यात येणारे मानधन 20 हजार रुपये करू, अशी घोषणा केली होती, त्याची अंमलबजावणी करावी. 7) टीव्ही, रेडियो आणि सोशल मीडियात काम करणार्‍या पत्रकारांना श्रमिक पत्रकार म्हणून मंत्रिमंडळाने घोषणा केली, या दोन विषयांचा जीआर तातडीने काढावा. 8) अधिस्वीकृती कार्ड आणि सेवानिवृत्तीनंतर देण्यात येणारे मानधन याबाबत असणार्‍या जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात. त्याबाबत कमिटी नेमून ज्यांचे ज्यांचे प्रस्ताव रखडले आहेत, ते मार्गी लावावेत. 9) सर्व ठिकाणी वेगाने वाढणार्‍या आणि भविष्यात पत्रकारितेची नांदी असणार्‍या सोशल मीडिया पत्रकारितेसाठी तातडीने जाहिरातींबाबत पॉलिसी बनवावी. सोशल मीडियांनाही जाहिराती देण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा. 10) ज्यांनी पत्रकारितेत किमान दोन वर्ष पूर्ण केली आहेत, अशा प्रत्येक पत्रकार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना विमा सुरक्षा कवच देण्यासंबंधीच्या सूचना प्रत्येक नोंदणी असलेल्या माध्यमाच्या मालकांना देण्यात याव्यात. सरकार आणि राज्य कामगार विभाग यांना या सूचनांचे पालन काटेकोर करण्याबाबत मार्गदर्शिका द्यावी.