सर्वपक्षीय बैठकीनंतर एकनाथ शिंदे यांचा माध्यमांशी संवाद

 मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले 'हे' 12 मुद्दे

सर्वपक्षीय बैठकीनंतर एकनाथ शिंदे यांनी माध्यमांशी संवाद साधत माहिती दिली.

• सर्वपक्षीय नेते, मंत्री, तसंच महाधिवक्ता आणि संबंधित अधिकारीही बैठकीला उपस्थित होते.

• मराठा आरक्षण मिळावं हे सर्वांचं एकमत या बैठकीत समोर आलं.

• कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आणि टिकणारं मराठा आरक्षण द्यावं ही भावना याठिकाणी व्यक्त झाली आणि तसा ठराव झाला.

• इतर समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका सर्वांनी मांडली.

• दोन पातळ्यांवर सरकारचं काम सुरू आहे. मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्र देणं आणि सुप्रीम कोर्टातील क्युरेटिव्ह पिटीशन या दोन्ही बाजूंनी काम सुरू आहे.

• राज्यात ज्या हिंसाचाराच्या घटना घडत आहेत, त्यावर सगळ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. अशा प्रकारच्या घटनांमुळं मराठा समाजाच्या शांततेनं आणि शिस्तप्रिय आंदोलनाला गालबोट लागण्याची शक्यता आहे. आंदोलक हिंसक होत आहे, त्यावर सगळ्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

Click-● सर्वपक्षीय नेत्यांचं एकमत: जरांगेंनी उपोषण मागे घेण्याचं आवाहन

Click- ● मनोज जरांगे उपोषणावर ठाम, मुख्यमंत्र्यांसह सर्वपक्षीय नेत्यांचं आवाहनही फेटाळलं

Click-● सर्वपक्षीय बैठक: मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले 'हे' 12 मुद्दे

Click-● जरांगेंच्या पत्रकार परिषदेतील 'हे' महत्त्वपूर्ण मुद्दे -

• कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकारने पावले उचलावी अशी सर्वांनी भूमिका घेतली.

• मागासवर्ग आयोग युद्धपातळीवर काम करत आहे. गेल्यावेळी जे आरक्षण दिलं होतं, ते रद्द झालं होतं. त्या त्रुटी दूर करण्यासाठी जे जे गरजेचं आहे ते करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

• लवकरच यातून मराठा समाजाला न्याय देण्याचा निर्णय होईल. पण यासाठी काही वेळ लागणार आहे, तो देणं गरजेचं आहे. मराठा समाजाने संयम पाळण्याची गरज आहे. सरकारला थोडा वेळ देण्याची गरज आहे.

• सर्व पक्षाच्या नेत्यांनी मनोज जरांगे पाटलांना सर्व नेत्यांनी आवाहन केलं आहे. सरकारला जो वेळ लागत आहे, त्याला सहकार्य करावं आणि उपोषण मागे घ्यावं असा ठराव सर्वांनी एकमतानं केला आहे.

• आज आंदोलन वेगळ्या दिशेनं जात आहे. सर्वसामान्यांच्या मनात असुरक्षितता येता कामा नये. त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यामुळं मराठा समाजाने सहकार्य करून सरकारला मदत करावी, अशी विनंती शिंदे यांनी केली.

• जरांगे पाटलांनी उपोषण मागे घेऊन सरकारला सहकार्य करावे अशी विनंती शिंदे यांनी केली.