धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बीड जिल्हा नियोजन समितीची बैठक

 बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार 'फार्मर आयडी', केंद्राच्या पायलट प्रोजेक्ट मध्ये बीड जिल्ह्याची निवड - धनंजय मुंडे

शासकीय योजनांपासून ते पिककर्जापर्यंत सर्वकाही फार्मर आयडीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मिळणार!

धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बीड जिल्हा नियोजन समितीची बैठक

दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या नियोजनासह आगामी वर्षात वाढीव खर्चाचे नियोजन करण्याचे सर्व यंत्रणांना निर्देश

चालू आर्थिक वर्षातील 100% निधी खर्चाचे नियोजन; खर्च व पुढील नियोजनाचा आराखडा वेळेत देण्याच्या सूचना

बीड (दि. 07) - देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्रीय कृषी विभागाने 'फार्मर आयडी' हा पायलट प्रोजेक्ट हाती घेतला असून, यांतर्गत बीड जिल्ह्याची निवड करण्यात आली आहे. फार्मर आयडी अंतर्गत शेतकऱ्यांची नोंद केल्यानंतर शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजना, पीक कर्ज आदी बाबींसाठी वारंवार अर्ज प्रक्रिया करणे, चकरा मारणे यातून कायमची मुक्तता मिळणार असून, ही बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी असल्याचे कृषिमंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे. 

पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सन 2024-25 सालच्या बीड जिल्हा नियोजन समितीच्या प्रारूप आराखड्याचे नियोजन करण्यासंदर्भात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक अयोजिय करण्यात आली होती. या बैठकीस खा.डॉ.प्रीतमताई मुंडे, आ.सुरेश अण्णा धस, आ.बाळासाहेब आजबे काका, आ.सौ.नमिताताई मुंदडा, आ.संदीप क्षीरसागर, युवा नेते डॉ.योगेश क्षीरसागर, अविनाश नाईकवाडे यांसह आदी उपस्थित होते.

या बैठकीनंतर धनंजय मुंडे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

बीड जिल्ह्यात सध्या दुष्काळ सदृश परिस्थिती असून आगामी काळात पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर्स, जनावरांसाठी पाणी व चारा अशी अनेक आव्हाने समोर येणार असून, 2024 सालचा आराखडा तयार करताना या बाबींच्या वाढीव खर्चाचे नियोजन होणे आवश्यक असून, तसे नियोजन करण्याचे निर्देश धनंजय मुंडे यांनी प्रशासकीय यंत्रणांना दिले आहेत. उसाचे क्षेत्र कमी असल्याने स्थलांतरित ऊसतोड मजूर जिल्ह्यात परतल्यानंतर त्यांना रोजगार हमीतून काम, अन्न-धान्य आदी सर्व मिळण्यासाठी विशेष नियोजन करणे तसेच गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबविणे हेदेखील आगामी काळात फायदेशीर ठरणार असुन, त्याचाही समावेश आराखड्यात करावा, असे धनंजय मुंडे यांनी सुचवले.

आगामी आर्थिक वर्षात बीड व परळी वैद्यनाथ येथे महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना विक्रीसाठी मॉल व बचत भवन एकत्रित उभे करण्यासाठी जागेसह निधीचे नियोजन आगामी आराखड्यात करण्याचेही निर्देश धनंजय मुंडे यांनी दिले. 

चालू आर्थिक वर्षातील निधी 100% वेळेत खर्च करून पुढील आर्थिक वर्षात मागणी करण्याच्या दृष्टीने सर्व विभागांनी तातडीने कार्यवाही पूर्ण करण्याच्या सूचनाही धनंजय मुंडे यांनी संबंधितांना दिल्या. यावेळी चालू आर्थिक वर्षातील खर्च झालेल्या व उर्वरित निधीचा आढावाही त्यांनी घेतला. येत्या 10 जानेवारीच्या आत जे विभाग खर्चाची उद्दिष्ट पुर्ती करतील, त्यांना आगामी काळात अधिकचा निधी मिळवून दिला जाईल, असेही धंनजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले.

या बैठकीत खा.प्रितमताई मुंडे यांनी विविध विकासकामांच्या निधी वाटपाबाबत सूचना दिल्या. आ.नमिता मुंदडा यांनी केज येथील पाणी पुरवठा विभागाच्या जागेच्या प्रश्नासाह ग्रामीण रस्त्यांच्या कामांकडे लक्ष वेधले. पशुसंवर्धन कार्यक्रमाचे अनुदान एक लाखांवरून वाढवून 5 लाखांपर्यंत करण्याची मागणीही त्यांनी केली. आ.सुरेश धस यांनी जिल्हा परिषद शाळांच्या दुरुस्तीसाठी वाढीव निधी मंजुरीची मागणी केली, असता ती मागणी मान्य करण्यात आली. 

पर्यटन-यात्रास्थळे यांच्या निधीत वाढ करण्यासह आष्टी महसुली इमारतीचे काम, पाटोदा तालुक्यातील वन्य जीवांमुळे विस्थापित गावाचा मुद्दा आदी कामांकडे आ.बाळासाहेब आजबे यांनी समितीचे लक्ष वेधले. आ.संदीप क्षीरसागर यांनी प्रलंबित पीकविमा संदर्भात मुद्दा उपस्थित केला असता खरीप हंगाम 2023 मधील अग्रीम पीकविमा आकडेवारी बाबत धनंजय मुंडे यांनी माहिती दिली. तसेच एक हजार पेक्षा कमी विमा रक्कम असणारे व विविध ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे अडकलेले विमा प्रस्ताव जानेवारी अखेरच्या आत वितरित केले जावेत, असे निर्देश विमा कंपनीस दिले. 

यावेळी जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर चिंचाने यांनी सादरीकरण केले, तसेच स्वागत, समन्वयन व आभार जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ मुंडे यांनी व्यक्त केले. याशिवाय मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश पाठक, अप्पर पोलीस अधीक्षक सचिन पांडकर यांसह सर्व विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.