पुन्हा एल्गार: जरांगे-पाटलांचे 10 फेब्रुवारीपासून पुन्हा आमरण उपोषण
मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा सरकार विरोधात आंदोलनाचं हत्यार उगारलं आहे. राज्य सरकारने येत्या 15 दिवसात सगेसोयऱ्याच्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी. 9 तारखेपर्यंतची ही डेडलाईन आहे. जर या कालावधीत कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही तर मी येत्या 10 फेब्रुवारीपासून पुन्हा आमरण उपोषण करणार आहे, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. येत्या 9 तारखेला सरकारला दिलेल्या मुदतीचे 15 दिवस पूर्ण होत असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
मनोज जरांगे पाटील हे रायगडावर आले होते. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या समाधीचं दर्शन घेतल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी उपोषणाला बसणार असल्याचं स्पष्ट केलं. राज्य सरकारमध्ये बेबनाव आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वेगवेगळी स्टेटमेंट येत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एकीकडे नोटिफिकेशन्स काढतात आणि दुसरीकडे आम्ही केंद्रापर्यंत जाऊ असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करत आहेत. ही दोन स्टेटमेंट का? कशासाठी? मराठ्यांना झुलवत ठेवायचं आहे काय? मराठ्यांची मते नको आहेत काय? असा सवाल मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे.
15 दिवसात अधिवेशन घ्या
सग्यासोयऱ्याबाबत महाराष्ट्र सरकारने अध्यादेश काढला आहे. त्याचं 15 दिवसातच विशेष अधिवेशन बोलावून कायद्यात रुपांतर करावं. उद्यापासून तातडीने अंमलबजावणी नाही केली तर 10 फेब्रुवारीपासून कठोर उपोषण करणार आहे. मराठवाड्यासह महाराष्ट्रात मराठ्यांच्या नोंदी सापडत नाहीत. कुणाच्या दडपणाखाली येऊन सरकार काम करत आहे काय? सरकारने कायदा टिकवण्यासााठी काम केलं नाही तर आम्ही आंदोलन करू. सगेसोयऱ्याच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करा. ज्याची कुणबी नोंद मिळाली त्याच्या कुटुंबाला आणि सग्यासोयऱ्यांना आरक्षण मिळावं हा आमचा हेतू आहे, असं मनोज जरांगे म्हणाले.
काहीही सहन करू शकत नाही
9 दिवसाचा वेळ आहे. ही मुदत आहे. आम्ही मराठ्यांशिवाय काहीही सहन करू शकत नाही. आरक्षण मिळाल्याशिवाय मागे हटणार नाही. आंदोलन थांबवलं नाही आणि थांबवलं नाही. कायमस्वरुपी कायदा असावा. त्यासाठी आमरण उपोषण करणार आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. राजपत्रित आदेश दिला आहे. ते टिकवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. आम्ही त्यात काही होऊ देणार नाही. त्या अध्यादेशाने गरीबांचं कल्याण झालं आहे, असंही ते म्हणाले.
जरांगे यांच्या नव्या मागण्या
येत्या 9 तारखेपर्यंत विशेष अधिवेशन बोलवा. त्यात कायदा मंजूर करा आणि कायद्याची अंमलबजावणी करा. तसं नाही केलं तर 10 तारखेपासून आम्ही आमरण उपोषण करू
अंतरवलीतील राज्यातील गुन्हे मागे घेण्याचं आश्वासन दिलं होतं. तातडीने म्हटलं होतं. त्यामुळे 10 फेब्रुवारीच्या आत केसेस मागे घ्या, नाही तर उपोषण सुरू करू
हैदराबादचं गॅझेट चार दिवस झाले तरी समितीने स्वीकारलं नाही. सगेसोयऱ्याच्या कायद्याची प्रक्रिया लगेच सुरू करू असं सांगितलं. ते सुरू झालं नाही. अर्ज स्वीकारले पण प्रक्रिया सुरू झालेली नाही.
1884चं हैदराबादचं गॅझेट स्वीकारून त्याला शासकीय नोंदीचा दर्जा द्या. बॉम्बे गव्हर्नमेंटचं गॅझेट स्वीकारलं नाही. 1902चा दस्ताऐवजही घेतला नाही. ओबीसी आयोगाचा अहवाल जाणं गरजेचं आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा