मोठ्या संख्येने उपस्थित रहा....

 सकल मराठा समाजाला दिलासा; परळीच्या बैठकीसाठी तात्काळ परवानगी देण्याचे कोर्टाचे आदेश

छत्रपती संभाजीनगर,वृत्तसेवा
           मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांची परळी येथे होणाऱ्या संवाद बैठकीस तात्काळ परवानगी देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. यात परवानगी देत असताना कोर्टाने जरांगे यांना निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय नेत्यांना गावबंदीचे आवाहन न करण्याचे तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल असे वक्तव्य करू नये असे म्हटले आहे.
        मराठा आरक्षण यौद्धे मनोज जरांगे पाटील यांचा मराठवाड्यात संवाद दौरा गेल्या अनेक दिवसापासून सुरू आहे. ठिकठिकाणी  मराठा समाजबांधवांशी ते संवाद साधत आहेत. सगे सोयऱ्याची अंमलबजावणी करून मराठा समाज बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करावे आदि मागण्याबाबत सरकारने फसवणूक केल्यामुळे जरांगे पूर्वीपेक्षा आक्रमक शैलीत संवाद साधत आहेत. मराठा आरक्षण आंदोलने गावपातळीवर मोठ्या प्रमाणात झाली आहेत. लोकप्रतिनिधी, नेत्यांना गावात प्रवेश नाकारला जात आहे. मराठा आरक्षण ‘ओबीसी’ प्रवर्गातूनच घेणार, असे जाहीर करीत मनोज जरांगे यांनी संवाद दौरा सुरू केला आहे. आज दिनांक 20 मार्च 2024 रोजी परळी येथील मोंढा मार्केट येथे महासंवाद बैठकीचे आयोजन सायंकाळी 6 वा. करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमास हजारो नागरीक उपस्थित राहणार आहेत. यामुळे आरक्षणाचा मुद्दा लोकसभा निवडणुकीच्या काळात ऐरणीवर आला आहे.

           संवाद बैठकांना गर्दी वाढत आहे. अशातच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागली आहे. परळी येथे होणाऱ्या कार्यक्रमास पोलीस प्रशासनाने परवानगी नाकारली. तसेच याप्रकरणी 28 जणांना नोटीसही दिल्या . तरीही सकल मराठा समाज महासंवाद बैठकीवर ठाम  होता. या परवानगीसाठी सकल मराठा समाजाच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात दाद मागण्यात आली होती यावर न्यायालयाने या महासंवाद बैठकीला परवानगी दिली असून सकल मराठा समाजाने अटी व शर्तीच्या अधीन राहून ही सभा घ्यावी अशी परवानगी दिली आहे.