मंत्रिमंडळ बैठकीत तत्वत: मान्यता ; प्रस्ताव सादर करण्याचे देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

 ब्राह्मण ऐक्य परिषदेच्या ठरावातील प्रमुख मागणीला यश: मराठवाड्यातील वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय

मंत्रिमंडळ बैठकीत तत्वत: मान्यता ; प्रस्ताव सादर करण्याचे देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

परळी वैजनाथ, प्रतिनिधी... मराठवाडा विभागात मोठ्या प्रमाणावर खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग 2 मधून वर्ग 1 मध्ये आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे परळीत घेण्यात आलेल्या ब्राह्मण ऐक्य परिषदेच्या ठरावातील प्रमुख मागणीला यश मिळाले आहे. या निर्णयाचे ब्राह्मण ऐक्य परिषद अध्यक्ष बाजीराव भैय्या धर्माधिकारी व राज्यातील सर्व सहकाऱ्यांनी स्वागत केले आहे.अनेक वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण होणार असून लाखो नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.

        मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यांमधील खालसा झालेल्या इनाम जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यासंदर्भात मोठा पुढाकार घेतला होता. तेही या बैठकीला प्रामुख्याने उपस्थित होते.मराठवाडयात साधारणतः 13,803 हेक्टर इतक्या मदतमाश जमीनी आहेत. मदतमाश इनाम जमीनीचे हस्तांतरण करण्यासाठी व परवानगीशिवाय झालेली हस्तांतरणे नियमित करुन सदर जमीनींचा दर्जा वर्ग-1 करण्यासाठी सन 2015 मध्ये नजराण्याची 50% रक्कम शासनाने निश्चित केली होती. तथापि, ही रक्कम जास्त असल्याने हस्तांतरणे नियमित करण्यासाठी कमी प्रमाणात प्रतिसाद मिळत होता. त्यामुळे नजराणा रक्कम कमी करण्याची मराठवाडयातील अनेक लोकप्रतिनिंधीची मागणी होती.

         आज झालेल्या बैठकीमध्ये मदतमाश जमीनीच्या हस्तांतरणासाठी नजुल जमीनींचे हस्तांतरण नियमित करणेबाबत शासनाने यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणेच मदतमाश जमिनीच्या हस्तांतरणाकरिता बाजारमूल्य 5% दराने नजराणा आकारण्यात यावा, याकरिता सदर प्रस्ताव लवकरात लवकर मंत्रिमंडळासमोर निर्णयार्थ ठेवण्यात यावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मराठवाडयात साधारणतः 42,710 हेक्टर इतकी खिदमतमाश जमीन आहे. या खिदमतमाश जमीनींवर देखील मोठया प्रमाणात अतिक्रमणे झालेली आहेत, तसेच बेकायदेशीर बांधकामे देखील झालेली आहेत. त्यामुळे अशा जमीनीच्या हस्तांतरणाची तरतूद उपलब्ध करुन देण्याची गरज निर्माण झाली होती.याकरिता यथायोग्य प्रस्ताव तातडीने मंत्रिमंडळासमोर निर्णयार्थ ठेवण्यात यावा, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.या 100% नजराणा रकमेवरील 40% रक्कम देवस्थानच्या कायमस्वरुपी देखभालीकरिता देण्यात येणार असून 20% रक्कम देवस्थानच्या अर्चकासाठी देण्यात येणार आहे तर उर्वरित 40% रक्कम शासनाकडे जमा करण्यात येईल. उपरोक्त दोन्ही निर्णयांमुळे मराठवाडयातील सामान्य नागरिकांचा सुमारे 60 वर्षापासूनचा प्रलंबित असलेला जमीनींसंदर्भातील प्रश्न संपुष्टात येणार आहे.

         या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील  छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, नांदेड, हिंगोली, बीड, लातूर, धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये जवळपास 55 हजार हेक्टर जमिनी खुल्या होणार आहेत.बैठकीस खा. अशोक चव्हाण, सुरेश धस, राणा जगजितसिंह पाटील, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव श्रीकर परदेशी आदी उपस्थित होते.

      दरम्यान गेल्या अनेक वर्षापासून ब्राह्मण संघटनांच्या वतीने विविध मार्गाने ही मागणी शासन दरबारी मांडण्यात येत होती.  त्याचप्रमाणे परळी वैजनाथ येथे झालेल्या ब्राह्मण ऐक्य परिषदेत सर्व ब्राह्मण संघटनांनी एकमुखाने या संदर्भात प्रमुख ठराव पारित केला होता. या प्रमुख ठरावा पैकी एक महत्त्वपूर्ण विषय शासनाने गांभीर्याने घेऊन या निर्णयाला आज तत्वत: मान्यता दिली असून लवकरच याचा अंतिम निर्णय शासन घेणार आहे. त्यामुळे ब्राह्मण ऐक्य परिषदेच्या या मागणीला यश आले असून ही सर्वांना दिलासा देणारी बाब असल्याची प्रतिक्रिया ब्राह्मण ऐक्य परिषदेचे अध्यक्ष बाजीराव भैया धर्माधिकारी यांनी दिली आहे.या निर्णयाचे ब्राह्मण ऐक्य परिषदेने स्वागत केले आहे.

● परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घ्यावा

       दरम्यान ब्राह्मण ऐक्य परिषदेच्या माध्यमातून विविध सामाजिक प्रश्नांवर प्रमुख ठराव पारित करण्यात आले होते. यामध्ये  ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे अशी मागणी आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेऊन महामंडळ स्थापन करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले होते. मात्र  या दृष्टीने शासन स्तरावरून अद्याप निर्णय झालेला नाही. लवकरच तो निर्णय होण्याची आशा सकल ब्राह्मण समाजाला आहे. त्यामुळे शासनाने ब्राह्मण समाजाच्या जिव्हाळ्याच्या या मुद्द्यावर तातडीने कार्यवाही करून परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ अधिकृत घोषित करावे अशी मागणी ही ब्राह्मण ऐक्य परिषदेचे अध्यक्ष बाजीराव भैया धर्माधिकारी यांनी केली आहे.