खरेदी केंद्र बंद ; जिल्ह्यात लाखो टन सोयाबीन खरेदीविना !
परळी / प्रतिनिधी...केंद्र सरकारने दिलेला खरेदी कोटा पूर्ण झालेला नसताना एकूण बीड जिल्ह्यातील नाफेडकडील 44 हजार 744 या नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी फक्त 20 हजार 969 एवढ्याच शेतकऱ्यांचा माल खरेदी केलेला आहे. म्हणजे 50% सुद्धा शेतकऱ्यांचा माल खरेदी न करता देखील तारखांचे दाखले देऊन शासकीय खरेदी केंद्र बंद करण्यात आले आहेत.सोयाबीन हमीभावाने पूर्ण खरेदी सरकरने करावी यासाठी पुन्हा रस्त्यावर उतरून लढाई करावी लागणारी आहे अशी खंत किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष कॉ.एड.अजय बुरांडे यांनी व्यक्त केली आहे.
सत्तेत आलेल्या महायुतीच्या सरकारने निवडणुकीत सोयाबीनला 6 हजार रुपयांचा हमीभाव असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर राज्यसरकारने प्रतिक्विंटल 6,945 रु हमीभाव शिफारस केलेली असताना केंद्रसरकारकडून 4,892 रु हमीभाव जाहीर केला होता परंतु शासकीय खरेदी केंद्रावर शेतमाल विकलेल्या शेतकऱ्यांना सुद्धा "हमाली-काढता-बारदाना" या नावाखाली प्रतिक्विंटल 150 ते 200 रुपयाला शेतकऱ्यांचा खिसा मारून, जाहीर केलेला हमीभाव सुद्धा न देण्याचे पाप या सरकारने केले असून आणि आत्ता तर थेट शासकीय खरेदी केंद्र बंद तारखेचा दाखला देत बंद करण्यात आली आहेत. काल पर्यंत रस्त्याच्या रांगेत उभ्या असलेल्या सोयाबीनचा हमीभावानुसार 4,892 प्रतिक्विंटल असलेला भाव आत्ता खाजगी व्यापाऱ्याकडे 3,800 रु सुद्धा मुश्किलीने विकावा लागत आहे. अन्यथा वर्षभर सोयाबीन घरात सांभाळावी लागेल. अशाप्रकारे शेतकऱ्यांना चिमटीत पकडून आत्मनिर्भरतेची दवंडी सरकार वाजवत आहे.
भारतामध्ये तेलबियांची गरज खूप मोठी आहे. देशातील वाढती लोकसंख्या आणि लोकांच्या बदलत्या आहारामुळे तेलबियांच्या मागणीत वाढ झाली आहे. देशात दरवर्षी सुमारे 350 लाख टन तेलबियांची आवश्यकता असते.भारतातील तेलबियांचे उत्पादन गरजेपेक्षा कमी असल्याने, मोठ्या प्रमाणात तेलबियांची आयात करावी लागते. आपली आयात गुणवत्ता 60% ते 65% इतकी आहे.तेलबियांच्या आयातीमुळे दरवर्षी सुमारे 70 ते 80 हजार कोटी रुपये तेलबियांच्या आयातीवर खर्च होतात.हे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आत्मनिर्भरतेचे पोकळ प्लॅन बनवले जातात, पण योग्य अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यामुळे वेळोवेळी आयात वाढत जात असताना आपल्याच देशातील शेतकऱ्यांचा माल तारखांच्या आकडेवारीवरून खरेदी करण्याचे थांबवणे म्हणजे आरोपीला न्यायालयाने तारखाच्या कचाट्यात अडकाव त्याचप्रमाणे हे सरकार सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांशी वागत आहे.त्यामुळं सोयाबीन पिकवणे गुन्हा आहे कि काय असे भासू लागले आहे.
वेळोवेळी, या प्रश्नांची उकल करून निवेदन- चर्चा करून देखील जर सरकार त्याच चालीवर राहणार असेल तर शेतकरी भावा-बहिणींनो कायदे आणि धोरण ठरवणाऱ्या, खुर्च्या आपल्याशी सावत्र वागत असतील तर आत्ता आपल्याला रस्त्यावर यावं लागेल. आणि आपण पिकवलेल्या माल हमीभावानेच खरेदी करण्यासाठी या सरकारला भाग पाडावे लागेल.हा एकच मार्ग सरकारने आपल्यासमोर ठेवला आहे. आज "सोयाबीन उत्पादक शेतकरी जात्यात आहे परंतू इतर सगळे शेतकरी सुपात आहेत" हीच वेळ उद्या कापूस हरभरा तूर या सर्वच शेतकऱ्यांवर येऊ नये म्हणून या सरकारची कोंडी करण्यासाठी सर्व शेतकरी, शेतकरीपुत्रांनो कंबर कसून लढण्यासाठी सज्ज व्हा असे आवाहन अखिल भारतीय किसान सभा बीड जिल्हा कमिटी करत आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा