बीड न्यायालयचे आदेश: जिल्हाधिकारी व कार्यकारी अभियंता यांना कैद करा !
भूसंपादन मावेजा: आधी गाडी जप्त,आता थेट कैद चे आदेश
बीड.....
भूसंपादनाच्या मावेजासाठी आधीच बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचे वाहन न्यायालयाने जप्त केले असून आता थेट जिल्हाधिकारी बीड आणि लघु पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना कैद करण्याचे आदेश बीडच्या दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठस्तर श्रीमती एस. एस. पिंगळे यांच्या न्यायालयाने दिले आहेत. तसे वॉरंटचं न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध थेट काढल्याने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे.
बीड जिल्ह्यात शेतकऱ्यांची भूसंपादन मावेजाची अनेक प्रकरणे अनेक वर्षा पासून प्रलंबित आहेत . त्यासाठी शेतकरी येरझारा घालत असतात. न्यायालयाचा निवडा आल्यानंतरही भूसंपादन मावेजा दिला जात नसल्याचे देखील अनेक प्रकरणे आहेत. त्यातूनच काही दिवसांपूर्वी बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचे वाहन देखील न्यायालयाच्या आदेशाने जप्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर आता बीडच्या दिवाणी न्यायालयाने आणखी एक आदेश दिला असून त्यामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. राजेश पोकळे यांची जमीन लघु पाटबंधारे विभाग स्थानिक स्तर बीड यांनी त्याच्या प्रकल्पासाठी संपादित केलेली होती. त्याचा मावेजा देण्याचे आदेश २०१८ मध्ये देण्यात आले होते. मात्र त्याची पूर्तता आज पर्यंत झाली नसल्याने १३ लाख १९ हजाराच्या मावेजासाठी शासनाच्या वतीने बीडचे जिल्हाधिकारी आणि लघु पाटबंधारे विभाग स्थानिक स्तर चे कार्यकारी अभियंता यांना कैद करून त्यांच्याकडून मावेजाची रक्कम भरणा करून घ्यावी अशा आदेशाचे वॉरंट बीडच्या दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर श्रीमती एस. एस.पिंगळे यांच्या न्यायालयाने काढले आहेत. या वॉरन्टची अंमलबजावणी २१ मार्च पूर्वी करावी असेही यात नमूद केले आहे.या आदेशाने मात्र सर्वत्र खळबळ माजली आहे.
दिवाणी कैद म्हणजे काय -
बीडच्या दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालयाने दिलेले हे आदेश दिवाणी कैदेचे आहेत. यात धनको म्हणजे ज्याचे पैसे येणे आहेत ती व्यक्ती ऋणको अर्थात कर्जदाराच्या दिवाणी अटकेची मागणी करते, त्यासाठीचा भत्ता देखील धनको न्यायालयात भरते. ऋणकोला कैद केल्यानंतर त्याच्या खाण्याचा व इतर भत्ता धनको मार्फत केला जातो.याचाच अर्थ असा की जिल्हाधिकारी व कार्यकारी अभियंता यांना अटक करून त्यांच्या निर्वाह भत्ता हे पोकळे करणार आहेत.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा