गायराण धारकांवर होणारा अन्याय थांबवा-कॉ अजय बुरांडे
भूमिहीन दलित शेतकरी कसत असलेल्या जमीनी खाजगी कंपनीला देण्याचा घाट
परळी / प्रतिनिधी.....अंबाजोगाई तालुक्यातील जवळगाव येथील ५० वर्षा पासुन भुमीहिन दलीत कसत असलेली गायराण जमीन ताब्यात घेण्यासाठी शासनानी सुरू केलेली दडपशाही थांबवून त्यांची अतिक्रमणे नियमाकुल करण्यात यावी या प्रमुख मागणीसाठी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने मंगळवार (ता.१५) परळी येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालया समोर निदर्शने करण्यात आली.
राज्यभरातील शेतकऱ्यांच्या ताब्यातील गायराण जमीन खाजगी विज कंपनीला सरकार देत आहे. अंबाजोगाई तालुक्यातील जवळगाव येथील मागील 40 वर्षापेक्षा अधिक काळापासून भुमीहिन दलित शेतकरी कसत असलेली जमिनीची ताबा वहीतिची महसूल दरबारी नोंद असतानाही त्यांची अतिक्रमणे शासन निर्णयाप्रमाणे नियमित करणे आवश्यक असतानाही ती न करता उलट पक्षी शासन पोलीसांमार्फत दडपशाही करुन त्यांना हुसकावून लावण्याच्या प्रयत्न करीत आहेत. राज्यभरातील गायराण जमिनीवर मागील अनेक वर्षांपासून भूमिहीन दलित, अल्पसंख्यांक शेती वहीती करतात तर काही ठिकाणी राहण्यासाठी वापरतात.अशा या जमिनी खाजगी विज निर्मिती करण्याऱ्या कंपन्यांना सरकार देत आहेत. याविरोधात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने मंगळवार (ता.१५) परळी उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालया समोर तीव्र निदर्शने करण्यात आली.यावेळी माकप जिल्हा सचिव कॉ.एड.अजय बुरांडे, कॉ.पी एस घाडगे, कॉ.बी जी खाडे, कॉ.पांडुरंग राठोड, कॉ.गंगाधर पोटभरे, कॉ. मुरलीधर नागरगोजे, कॉ.सुदाम शिंदे, कॉ.प्रकाश उजगरे, कॉ.किरण सावजी, कॉ.राधाकिशन जाधव, कॉ. पप्पु देशमुख, कॉ.मनोज देशमुख यांच्या सह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
●●●●●●●●●●
" जिल्ह्यातील अंबाजोगाई तालुक्यातील जवळगाव येथील भूमिहीन अल्पसंख्याक दलित समाज मागील 40 वर्षांपासून गायरान जमीनी कसून आपली उपजीविका करत आहे.याबाबत ताबा वहीतीची नोंद महसूल विभागात असताना देखील 31 एक्कर जमिनी पैकी 15 एक्कर जमिनी खाजगी वीज निर्मिती कंपनीला भाडेतत्वावर देत या दलित बांधवाना परत भूमिहीन करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे.सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मागील 3 महिन्यापासून हे बांधव लढत असून या प्रकरणात चार भूमिहीन दलित शेतकरी बांधवांनी विष प्राशन करून आत्महत्या करण्याच्या प्रयत्न केला. शासनाच्या या अन्यायकारक कृत्याचा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष तीव्र निषेध व्यक्त करत या शासनाच्या निर्णयाविरोधात तीव्र लढा माकप करणार आहे."
- कॉ.एड.अजय बुरांडे
जिल्हा सचिव, माकप
बीड
%20(7).jpeg)
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा