न्यायालयाच्या इमारत बांधकामाचे थाटात भूमिपूजन

 परळी न्यायालयाची नवीन इमारत पर्यावरणपूरक व्हावी - ना. पंकजा मुंडे

न्यायालयाच्या इमारत बांधकामाचे थाटात भूमिपूजन

सोशल मीडियातील फेक अकाउंटवर आळा घालण्यासाठी कडक कायदा होण्याची गरज

परळी वैजनाथ । दिनांक ०१ । परळी येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाची नूतन इमारत पर्यावरणपूरक व्हावी, यासाठी जे काही सहकार्य लागेल ते आपण निश्चितपणे करू असं राज्याच्या पर्यावरण व वातारणीय बदल तसेच पशुसंवर्धन मंत्री ना. पंकजाताई मुंडे यांनी येथे सांगितले.  इमारतीसाठी सौर ऊर्जेचा वापर करण्यात यावा. निर्माणाधीन इमारतीवर पाण्याचे रिसायकलिंग करण्याची व्यवस्था असावी. न्यायालयाच्या परिसरात जास्तीत जास्त वृक्ष लागवड करावी असेही त्यांनी यावेळी म्हटले.

परळी येथे ४१ कोटी रूपये खर्च करून बाधण्यात येणाऱ्या दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या नूतन इमारतीच्या कोनशिला समारंभ आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी यांच्या हस्ते आणि ना. पंकजाताई मुंडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाला, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. बीडचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आनंद यावलकर, बार कौन्सिल महाराष्ट्राचे सदस्य व्ही डी साळुंके, परळीचे दिवाणी न्यायाधीश दिपक बोर्डे, वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड हरिभाऊ गुट्टे आदींसह मान्यवर उपस्थित होते. 

ना.पंकजाताई मुंडे यावेळी पुढे बोलताना म्हणाल्या, परळी न्यायालयाला नवीन इमारत मिळाली याचा मनस्वी आनंद होतो आहे. लोकनेते मुंडे साहेबांच्या प्रयत्नाने परळी तालुक्याची निर्मिती झाल्यानंतर परळीत न्यायालय सुरू झाले. पुढे २००९ साली मी परळीची आमदार असताना कोर्टाची इमारत इरिगेशन विभागाच्या रेस्ट हाऊसच्या जागेत आणली. तेंव्हापासून सातत्याने आम्ही विकासाच्या प्रश्नांवर काम करत आहोत. विकास ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया थांबवणार नसल्याचे त्या म्हणाल्या. राज्य सरकारचा घटक म्हणुन स्वतः पुढाकार घेऊन लोकहिताच्या कामासाठी जे काही करता येईल त्यासाठी पूर्णपणे सहकार्य करणार असल्याचा विश्वास त्यांनी उपस्थितांना दिला. 

फेक अकाउंटवर कडक कायदा व्हावा

-------

सोशल मीडियात होत असलेल्या वाढत्या गैरप्रकाराबद्दल  ना.पंकजाताई मुंडे यांनी यावेळी चिंता व्यक्त केली. सोशल मीडियावर फेक अकाऊंटच्या माध्यमातून खोटी माहिती व बनावट ट्रोलिंगचे वाईट प्रकार सुरू आहेत. अशा प्रवृत्ती समाजात वाढत आहेत, यावर कुठेतरी आळा बसला पाहिजे. सोशल मीडियाच्या या गैरवापराविरोधात कडक कायदा करण्याची आवश्यकता असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.

••••