संतापजनक: परळीत पुन्हा अमानवी कृत्य.....

बीड जिल्ह्यातील बालविवाह थांबवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्याचा निर्धार

बीड : जिल्ह्यात बालविवाह रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विविध विभागांमार्फत संयुक्त आणि बहुआयामी उपाययोजना हाती घेतल्या असून त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे सुरू आहे, अशी माहिती प्रशासनाच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.

शिक्षण विभागाचे उपक्रम :

जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळेमध्ये दर सोमवारी बालविवाह विरोधी प्रतिज्ञा घेतली जाते.

पथनाट्य, निबंध व रांगोळी स्पर्धा अशा विविध उपक्रमांद्वारे जनजागृती.

वी ते बारावीपर्यंतच्या मुली १५ दिवसांपेक्षा अधिक शाळेत अनुपस्थित राहिल्यास, मुख्याध्यापकांनी ऑनलाइन माहिती भरून पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी.

महिला व बालविकास विभागाचे प्रयत्न :

DTF (District Task Force) बैठकीचे आयोजन दर तीन महिन्यांऐवजी आता दर महिन्याला.

गेल्या वर्षी रोखण्यात आलेल्या २४५ बालविवाह प्रकरणांचे सामाजिक व आर्थिक विश्लेषण.

बालविवाह रोखणाऱ्या ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविकांचा गौरव पालकमंत्र्यांच्या हस्ते.

शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या बालविवाह थांबवलेल्या मुलींना सन्मान व पारितोषिके.

पंचायत विभागाच्या जबाबदाऱ्या :

अशा मुलींच्या शिक्षणासाठी पालक अधिकारी नेमणे.

VCPC व TCPC सदस्यांना प्रशिक्षण देऊन सजग बनवणे.

FIR दाखल करण्यासाठी ग्रामविकास, पोलीस व इतर विभागांमध्ये समन्वय.

पोलीस व इतर विभागांचे सहकार्य :

FIR ची संख्या वाढविण्यासाठी समन्वयात्मक प्रयत्न.

जलजागृतीसाठी IEC संदेश सरकारी आस्थापनांवर लावणे.

उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांनी दर महिन्याला आढावा घेणे.

थ्रो बॉल खेळास प्रोत्साहन देऊन मुलींमध्ये आत्मविश्वास वाढवणे.

अति जोखमीतील मुलींची ओळख करून त्यांना सामाजिक सुरक्षा योजनांत समाविष्ट करणे.

प्रशासनाची भूमिका आणि पुढील दिशा :

जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले की, बालविवाह थांबवण्यासाठी फक्त कारवाई पुरेशी नाही, तर जनजागृती, शिक्षण, प्रशिक्षण, आणि प्रेरणादायी उपक्रमांचा समावेश असलेली एक सुसंवादी रचना आवश्यक आहे. जिल्हा कृती दलाच्या तिमाही बैठकीत या सर्व उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात येणार आहे.