विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयावर मराठवाडा शिक्षक संघाचे शिक्षकांच्या विविध मागण्यासाठी निदर्शने आंदोलन
11 जुलै 2025 रोजी छत्रपती संभाजी नगर येथील विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयावर मराठवाडा शिक्षक संघाचे धरणे - निदर्शने आंदोलन करण्यात आले यावेळी संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष सूर्यकांत विश्वासराव, जिल्हा सचिव भाई चंद्रकांत चव्हाण, डॉ. उमाकांत राठोड, यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन संपन्न झाले यावेळी सरकार ला आंदोलनाच्या माध्यमातून एक इशारा दिला शिक्षकांच्या विविध प्रश्नांवर लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात यावा यावेळी आंदोलनात महानगर सचिव नवनाथ मंत्री, अशोक ढमढेरे, विनोद केनेकर, बाळू पवार, विलास चव्हाण, दीपक वाघ, योगेश खोसरे, विलास चांदणे, अनिल पाटील, डॉ. पद्माकर पगार, संतोष सुरडकर , रावसाहेब बोरसे, अजित जाधव, अरुणा चौधरी, विलास भुतेकर, शितल कवडे, स्वाती बोंडे, सोनाली गव्हाणे, रेखा साकळे, मानसी भागवत, पोपट आगवान, गोरे के एस, सावंत एन एम, राजेश आढे आदी उपस्थित होते. यावेळी संघटनेच्या मागण्यांचे निवेदन मा. उपसंचालक मुकूंद साहेब, सातव साहेब यांना देण्यात आले.
१) अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांनाच जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. ०१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त परंतु नंतर १००% अनुदानावर आलेल्या शाळेतील शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना इतर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्या प्रमाणे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची कार्यवाही ताबडतोब करावी.
२) राज्यातील निकषपात्र विनाअनुदानित शाळा, वर्ग आणि तुकड्यांना प्रचलित अनुदान सुत्रानुसार १००% अनुदान देऊन शिक्षकांची वेठबिगारी संपवावी. २०%,४०%,६०%,८०% टप्पा वाढीचे आदेश लवकरात लवकर निर्गमित करावेत.
३) शाळांच्या संचनिर्धारणामधे क्रिडा व कला शिक्षकांची पदे मंजूर करावीत.
४) राज्यातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना यथानियम वेतन व सेवासंरक्षणाचे सेवानियम लागू करण्यात यावेत.
५) राज्यातील शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना १०.२०.३० अशा तीन लाभांची आश्वासीत प्रगती योजना लागू करावी.
६) ०१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त परंतु भनिनि व एनपीएस खाते नसलेल्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाचे हप्ते रोखीने देण्यात यावेत.
७) आरटीई २००९ अंतर्गत खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेशीत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीची थकबाकी अदा करण्यात यावी.
८) २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्यात येवू नयेत. समूह शाळा संकल्पना रद्द करण्यात यावी. १० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांवर कंत्राटी शिक्षक भरतीचा शासनादेश रद्द करावा.
९) राज्यातील शिक्षकांची सुमारे ६५००० रिक्त पदे तात्काळ भरावीत.
१०) पहिली ते बारावी पर्यंतच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांना शंभर टक्के वेतन आणि वेतनेतर अनुदान देण्यात यावे.
११) शिक्षकांच्या नियुक्त्या "स्वयंसेवक" करण्याचा ठराव भंडारा जिल्हा परिषदेने घेतला आहे तो शिक्षकांचा अपमान करणारा असल्याने रद्द करण्यात यावा. त्याचप्रमाणे नागपूर जिल्हा परिषदेचे मानधनावर शिक्षक नियुक्तीचा आदेश रद्द करण्यात यावा.
१२) शिक्षक पाल्यांना विहित दराने अर्थसाह्य करणारा १६ मार्च २०२१ चा शासनादेश रद्द करून शिक्षक पाल्यांना सर्व स्तरावरील मोफत शिक्षणाचा शासनादेश लागू करावा.
सर्व मागण्या मान्य झाल्याच पाहिजे
उत्तर द्याहटवा