प्रदूषण नियंत्रणासाठीचा स्वतंत्र आराखडा पायलट प्रोजेक्ट म्हणून राबविणार

इमेज
चंद्रपूरच्या प्रदूषणावर ना. पंकजा मुंडे ॲक्शन मोडवर ; विधानसभेतील लक्षवेधीत मांडली परखड भूमिका प्रदूषण नियंत्रणासाठीचा स्वतंत्र आराखडा पायलट प्रोजेक्ट म्हणून राबविणार नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न माझ्यासाठी महत्वाचा मुंबई, दि. २५ - चंद्रपूरसारख्या अतिप्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रासाठी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म आणि लॉंग टर्म गोल्सचा स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात आला असून तो चंद्रपूरमध्ये पायलट प्रकल्प म्हणून राबविण्यात येणार आहे असे स्पष्ट करत हा आराखडा अंतिम करून सभागृहासमोर सादर करण्यात येईल, नागरिकांचे आरोग्य  माझ्यासाठी महत्वाचे आहे असं राज्याच्या  पर्यावरण मंत्री ना. पंकजाताई मुंडे यांनी आज विधानसभेत परखडपणे सांगितलं.   आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूरमधील कोल वॉशरी, कोळसा खाणी, सिमेंट उद्योग आणि थर्मल पॉवर प्रकल्पांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना मंत्री मुंडे म्हणाल्या की, मी काही दिवसांपूर्वी चंद्रपूरचा दौरा केला.या दौऱ्यात मी स्वतः अनेक उद्योग, कोल वॉशरी आणि प्रभावित गावांना भेटी दिल्या. त्या भागातील प्रदूषणाची तीव्रता प्रत्यक्ष पाहिल...

मेघना बोर्डीकर यांचे ताशेरे – दोषी ठेकेदारांवर तातडीने कारवाईचे आदेश

बीड जिल्ह्यातील ऊर्जा विभागाच्या विविध कामांमध्ये अनियमितता, निकृष्ट दर्जाची कामे व विलंब !

काॅन्ट्रॅक्टर ‘ब्लॅकलिस्ट’ करा- उर्जा राज्यमंत्री बोर्डीकर 

मुंबई – बीड जिल्ह्यातील ऊर्जा विभागाच्या विविध कामांमध्ये होत असलेल्या अनियमितता, निकृष्ट दर्जाचे काम व विलंबामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्याच्या ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी बीड जिल्ह्यात ऊर्जा विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली.

या बैठकीदरम्यान राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त करत, संबंधित अधिकाऱ्यांना आणि विभागाच्या प्रतिनिधींना चांगलेच धारेवर धरले. त्यांनी सांगितले की, "कामे वेळेवर पूर्ण न करणाऱ्या व दर्जा न राखणाऱ्या ठेकेदारांवर तातडीने कारवाई करावी. असे ठेकेदार राज्य शासनाच्या विकास प्रक्रियेला अडथळा ठरत आहेत आणि जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरत आहेत."

राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी यावेळी पुढील महत्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले:

  • निकृष्ट दर्जाच्या कामांची तत्काळ चौकशी करावी.
  • दोषी ठेकेदारांवर आर्थिक दंड तसेच इतर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
  • वेळेत व गुणवत्तापूर्ण कामे करणाऱ्या ठेकेदारांना प्रोत्साहन देण्यात यावे.
  • निकृष्ट काम करणाऱ्या ठेकेदारांना ‘ब्लॅकलिस्ट’ करण्याची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करावी.

बैठकीत उपस्थित असलेल्या विभागीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या बाजूने काही स्पष्टीकरणे दिली असली तरी मंत्री महोदया यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, "सर्वसामान्य नागरिकांना अंधारात ठेवणे परवडणारे नाही. ऊर्जा हे मूलभूत अधिकारांपैकी एक आहे आणि त्यात कुठलाही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही."

बीड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागांमध्ये अजूनही अनेक ठिकाणी विजेची अडचण जाणवत आहे. नवीन ट्रान्सफॉर्मर्सची उभारणी, खांबांची बसवणी, तारा बदलणे आदी कामे अनेक ठिकाणी रखडली आहेत. या कामांची गुणवत्ता आणि वेळेवर पूर्तता ही प्रमुख समस्या ठरत आहे.

राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांच्या या ठाम भूमिकेमुळे बीड जिल्ह्यातील ऊर्जा विभागातील गोंधळ थांबेल आणि स्थानिक जनतेला दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

BREAKING NEWS: राडा ;एक ठार

MB NEWS:अंबाजोगाई परळी रस्त्यावर भिषण आपघात:परळीतील तीन युवक गंभीर

MB NEWS- *करुणा शर्माच्या गाडीत आढळले पिस्तुल; परळीत खळबळ* *हजारो महिलांची करुणा शर्मांना अटक करण्याची मागणी; धनंजय मुंडे व कुटुंबाचा घातपात करण्याचा डाव असल्याचा संशय*

धक्कादायक घटना-परळीतील पवनराजे अर्बन निधीच्या अध्यक्षाची आत्महत्या