इमेज
  अहिल्यानगर ते बीड राज्य मार्गाच्या रुंदीकरणासाठी ९६६ कोटी रुपयांना मंजुरी ​अहिल्यानगर ते बीड या प्रमुख राज्य मार्ग क्र. १६ च्या सुधारणा व रुंदीकरणासाठी राज्य शासनाने ९६६ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. आष्टी मतदारसंघाचे आमदार सुरेश धस यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. आमदारांचे स्वीय सहाय्यक विनोद रोडे यांनी यासंदर्भात अधिकृत माहिती दिली आहे. ​अहिल्यानगर ते बीड दरम्यानचा सुमारे ९६ किलोमीटर लांबीचा हा प्रमुख राज्य मार्ग अनेक वर्षांपासून अत्यंत धोकादायक आणि वळणावळणाचा बनला होता. यामुळे या मार्गावर वारंवार अपघात घडत होते. वाहनचालक, प्रवासी आणि स्थानिक नागरिकांकडून या रस्त्याच्या सुधारणेची मागणी सातत्याने केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर आमदार धस यांनी विविध स्तरांवर प्रयत्न केले होते. ​राज्य शासनाने या आश्वासनाची पूर्तता करत टाकळी काझी ते बीड दरम्यान किमी १३/१०० ते १०९/७०० या टप्प्यातील संपूर्ण रस्त्याच्या सुधारणा कामासाठी हा निधी मंजूर केला आहे. या अंतर्गत धोकादायक वळणांचे सरळीकरण करणे, रस्त...

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठीच्या न्या.शिंदे समितीला पुन्हा मुदतवाढ



मराठा कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्या. शिंदे समितीला राज्य सरकारने पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली आहे.

     मराठा कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्या. शिंदे समितीला राज्य सरकारने पुन्हा एकदा मुदतवाढ दिली आहे.समितीला सरकारने 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात येत होती. या मागणीला अनुसरून राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात एक समिती स्थापन केलेली आहे, राज्यातील कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी जातीचा शोध घेऊन प्रमाणपत्र देण्याची पद्धत निश्चित करण्यासाठी शिंदे समिती स्थापन करण्यात आली. राज्यातील मराठा- कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या नोंदीसाठी आवश्यक पुराव्यांची तपासणी करणे आणि प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे काम शिंदे समितीकडून सुरू आहे. या समितीकडून मराठा आरक्षणाबाबत कुणबी असल्याचे दाखले शोधण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी मराठवाड्यासह राज्यातील इतर भागांमध्ये समितीचे दौरे पार पडले आहेत. विविध ठिकाणचे दस्ताऐवज तपासून मराठा समाज हा कुणबी असल्याची नोंद तपासली जात आहे. गेल्या डिसेंबर महिन्यात शिंदे समितीने आपला दुसरा अहवाल सरकारला सादर केला होता. यापूर्वी न्या. शिंदे समितीचा पहिला अहवाल 31 ऑक्टोबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्वीकारण्यात आला होता. शिंदे समितीला  राज्य सरकारने पुन्हा एकदा 31 डिसेंबर 2025 मुदतवाढ दिली आहे.



टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

BREAKING NEWS: राडा ;एक ठार

MB NEWS:अंबाजोगाई परळी रस्त्यावर भिषण आपघात:परळीतील तीन युवक गंभीर

MB NEWS- *करुणा शर्माच्या गाडीत आढळले पिस्तुल; परळीत खळबळ* *हजारो महिलांची करुणा शर्मांना अटक करण्याची मागणी; धनंजय मुंडे व कुटुंबाचा घातपात करण्याचा डाव असल्याचा संशय*

धक्कादायक घटना-परळीतील पवनराजे अर्बन निधीच्या अध्यक्षाची आत्महत्या