न्यायालयाचा नेमका निर्णय काय आहे?

 मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाबाबत उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे – पाटील यांनी २९ ऑगस्ट रोजी मुंबईत मोर्चा आणण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, जरांगे यांना परवानगीशिवाय हे आंदोलन करता येणार नाही. तसेच, त्यांना परवानगी देण्यात आली तरी, गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होण्याची, तसेच कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी त्यांना मुंबईऐवजी खारघर येथील जागेचा आंदोलनासाठी पर्याय द्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी ऐन गणेशोत्सवात जरांगे यांनी मुंबईत येऊन आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. गणेशोत्सव काळात हे आंदोलन करण्यात येणार असल्याने या विरोधात जनहित याचिका करण्यात आली होती. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकेत जरांगे यांना प्रतिवादी करण्याची सूचना याचिकाकर्त्यांना केली. तसेच, जरांगे यांच्या मोर्चाबाबत याचिकाकर्ते आणि सरकारची बाजू थोडक्यात ऐकल्यानंतर न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले.

गणेशोत्सवात मुंबईत मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असताना, त्यात मराठा आंदोलकांचीही मोठी गर्दी होईल आणि मुंबईकरांची गैयसोय होईल. शिवाय, गणेशोत्सवाच्या बंदोबस्तासाठी तैनात असलेल्या पोलिसांवर या आंदोलनामुळे अधिक ताण येईल, असेही न्यायालयाने आंदोलनासाठी पर्यायी जागेची सूचना करताना स्पष्ट केले.

जरांगे यांनी आंदोलनासाठी परवानगी घेतलेली नाही, असे सांगण्यात आल्यावर त्यांना परवानगी घेण्याची मुभा राहील. जरांगे यांनी संबंधित यंत्रणेकडे आंदोलनासाठी परवानगी मागावी. ती दिली गेल्यास शांततेत आंदोलन करावे. किंबहुना, जरांगे यांच्या आंदोलनास परवानगी दिल्यास गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने त्यांना मुंबईऐवजी खारघर येथे पर्यायी जागा उपलब्ध करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने जरांगे यांना नोटीस बजावताना प्रकरण दोन आठवड्यांनी ठेवले.