पंकजाताईंना....खातं कोणतंही असो.... एक वेगळी ओळख देण्याच काम

 वर्षपूर्ती.. अभ्यासपूर्ण अन् नियोजनबद्ध कामकाजाची.....

   

   पंकजा गोपीनाथ मुंडे..महाराष्ट्राच्या राजकारणातलं एक वजनदार नाव..मंत्रिमंडळातील खातं कोणतंही असो, त्याला आपल्या अभ्यासपूर्ण आणि नियोजनबद्ध कामकाजातून एक वेगळी ओळख देण्याचं काम त्या करतात. पर्यावरण व पशुसंवर्धन खात्याच्या मंत्री म्हणून त्यांच्या जबाबदारीला आज एक वर्ष पूर्ण होत आहे. गत वर्षभरात अनेक चांगले निर्णय घेऊन त्यांनी पर्यावरण व पशुसंवर्धन खात्याला एक वेगळा आयाम देण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्यांनी जनहिताचे घेतलेले महत्वाचे निर्णय असे...

पशुसंवर्धन विभाग

• पशूसंवर्धन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा 

• पशुसंवर्धन व्यवसायाला सवलतीच्या दरात वीज आकारणी 

• कृषी प्रमाणे कुक्कुट पालन व इतर पशुसंवर्धन व्यवसायासाठी सौर उर्जा व ग्रामपंचायत करात सवलत 

• पशुपालन व्यवसायासाठी आवश्यक असलेल्या खेळत्या भागभांडवलासाठी (Working Capital) घेतलेल्या कर्जावरील व्याज दरात ४% पर्यंत सवलत 

• पशुसंवर्धन विभागातील अधिकाऱ्यांच्या समुपदेशनाने बदल्या

• पशुसंवर्धन विभाग सक्षम होण्यासाठी विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरण्यास प्राधान्य. पशुधन विकास अधिकारी संवर्गातील 2795 पदांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरती प्रक्रिया, त्यापाठोपाठ सहायक आयुक्त, पशुसंवर्धन या संवर्गातील ३११ पदे भरण्यासाठी आयोगाकडून (एमपीएससी) जाहिरात प्रसिद्ध. हया भरती प्रक्रियेमुळे पशुसंवर्धन विभागाला सक्षम आणि नवीन अभ्यासू अधिकारी मिळणार.

• परळी जि. बीड व बारामती जि. पुणा येथे पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालयास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी येथे नवीन मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय स्थापनेस मान्यता.

• पशुधनाचे आरोग्य अधिक सुरक्षित होण्यासाठी पुण्यामध्ये दोन महत्त्वाच्या प्रयोगशाळा सुरू करण्यात येणार

• पुण्यातील औंध येथील 'पशुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्थे'त c-GMP (उत्तम उत्पादन पद्धती) या जागतिक मानकांनुसार 'राष्ट्रीय संदर्भ लस चाचणी प्रयोगशाळा' उभारण्यात आली.

• पशुवैद्यकीय दवाखान्याला नवीन इमारती देण्याचा निर्णय.. त्यानुसार राज्यात ३५७ ठिकाणी पशुवैद्यकीय दवाखान्याला नवीन इमारती मिळणार आहेत. जिल्हा वार्षिक योजनेतून इमारत बांधकामासह दवाखान्याची दुरूस्ती, स्वच्छतागृह व उपकरण खरेदी यासाठी ४५८ कोटी ४१ लाख ३४ हजार रूपयांची तरतूद.

• देशी गायींच्या संवर्धनासाठी दरवर्षी २२ जुलै हा दिवस "शुद्ध देशी गोवंश जतन आणि संवर्धन दिन" म्हणून साजरा करण्याचा महत्वाचा निर्णय.

• विदर्भ आणि मराठवाडा या भागांमध्ये दुग्ध व्यवसायाला मोठी चालना देण्यासाठी 'दुग्ध विकास प्रकल्प (टप्पा-२)' साठी ३० कोटी रुपयांचा निधी.

पर्यावरण विभाग

• राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण कमी करून त्यांचे नैसर्गिक प्रवाह राखण्यासाठी आणि पुनरुज्जीवनासाठी "महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण (MSRRA)" स्थापन

• वृक्षारोपण करून वातावरणाचे समतोल राखण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात किमान एक मानवनिर्मित “देवराई” आणि “घनवन” उभारण्याचा संकल्प.

• कार्बन क्रेडिट धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी “कार्बन बाजारपेठ सुविधा कक्ष” सुरू.

• जीवश्म इंधनाकडून सौर, पवन यांसारख्या अक्षय ऊर्जेकडे होणारी वाटचाल न्याय्य आणि सर्वसमावेशक करण्यासाठी iFOREST संस्थेच्या मदतीने “जस्ट ट्रान्झिशन रोडमॅप” तयार.

• महाराष्ट्रातील तटीय भाग अधिक स्वच्छ आणि आकर्षक करण्यासाठी प्रयत्न. त्याअंतर्गत राज्यातील 11 समुद्र किनाऱ्यांवर विविध उपक्रम.

• उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पी.ओ.पी. मूर्ती विसर्जनासाठी नवीन नियम. सहा फूटांपेक्षा कमी उंचीच्या सर्व मूर्तींचे विसर्जन केवळ कृत्रिम तलावातच करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना.. मार्च 2026 पर्यंत होणाऱ्या सर्व उत्सवांना हे नियम लागू .

• राज्यातील समुद्र किनाऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय ब्ल्यू फ्लॅग प्रमाणपत्र मानांकनासाठी विभागामार्फत पारनाका (डहाणू), श्रीवर्धन, नागाव, गुहागर आणि लाडघर या किनाऱ्यांची निवड . फाउंडेशन फॉर एन्व्हायर्नमेंटल एज्युकेशन (FEE), डेन्मार्क या आंतरराष्ट्रीय संस्थेद्वारे या समुद्र किनाऱ्यांना ब्ल्यू फ्लॅग इंडियाकडून ‘पायलट दर्जा'

• महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाची पुनर्रचना

• राज्यातील वातावरणीय बदलाच्या संकटाला तोंड देऊन शाश्वत विकासाला गती देण्यासाठी राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बांबू लागवडीस शेतकऱ्यांना उद्युक्त करण्याचा निर्णय. यासाठी राज्य शासनाकडून विशेष टास्क फोर्स स्थापन. या टास्क फोर्सच्या मदतीने ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत १५,७३८ हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवड.

• पर्यावरण संवर्धनाची जनजागृती व्हावी, यासाठी "पर्यावरण वाचवा वसुंधरा सजवा" हा उपक्रम राज्यभर राबविण्यात आला. तसेच एकल प्लास्टिक मुक्तीसाठी राज्यातील धार्मिक स्थळांवर स्वतः जाऊन तेथील व्यापारी, नागरिकांमध्ये जनजागृती केली. तसेच नदी, नाले व तलावांच्या स्वच्छतेसाठी अभियान राबविण्यात आले.

• पर्यावरण व वातावरणीय विभागाचे कामकाज अधिक गतीशील, तांत्रिक ज्ञानयुक्त व्हावे यासाठी विविध संस्थांबरोबर विविध विषयांसाठी विभागाने सामंजस्य करार.

••••