इमेज
  पोलिसांना आता कडक हेल्मेटसक्ती; विनाहेल्मेट दिसल्यास थेट सेवापुस्तकात होणार नोंद! महाराष्ट्र राज्यातील पोलीस दलात शिस्त आणि रस्ते सुरक्षा अधिक कडक करण्यासाठी अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) प्रवीण साळुंखे यांनी ९ एप्रिल २०२६ रोजी एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला आहे. या नव्या निर्णयानुसार आता दुचाकी चालवणाऱ्या सर्व पोलीस अधिकारी आणि अंमलदारांना हेल्मेट घालणे बंधनकारक करण्यात आले असून, नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर केवळ दंडात्मक कारवाईच नाही, तर त्यांच्या सेवापुस्तकातही तशी नकारात्मक नोंद केली जाणार आहे. गेल्या दशकातील अपघातांची आकडेवारी पाहता दुचाकीस्वारांच्या मृत्यूचे प्रमाण ३५ ते ४० टक्के असल्याचे समोर आले असून, खुद्द पोलीस कर्मचाऱ्यांमध्येच हेल्मेट वापराचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याने प्रशासनाने हे कठोर पाऊल उचलले आहे. ब्लूमबर्ग फिलिंथ्रॉपीज इनिशिएटिव्हच्या अहवालानुसार मुंबई आणि नागपूरमध्ये हेल्मेट वापराचे प्रमाण ८० टक्क्यांहून अधिक असले, तरी उर्वरित महाराष्ट्रातील शहरांत ही संख्या २० टक्क्यांच्याही खाली आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर मानून प्रशासनाने सर्व पोलीस आयुक्तालय आणि जिल्हा अधीक्षक...

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेत शेतकरी गट व वराह पालनाचा समावेश- पशुसंवर्धन मंत्री ना.पंकजाताई मुंडे यांची माहिती



मुंबई, दि. १३ - राज्यात पशुधनावर आधारित उद्योजकता वाढविण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना घोषित करण्यात आली आहे. या योजनेत आता मुरघास संयंत्र वाटप योजनेत शेतकरी समूह गटाचा तसेच वराह पालन व्यवसायाचाही समावेश करण्यात आला असल्याची माहिती पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.

पशुसंवर्धन विभागाने यासंदर्भातील सुधारित शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. या निर्णयामुळे मुरघास संयंत्रांच्या माध्यमातून वैरण विकासाला चालना मिळणार असून पशुपालकांसाठी स्थिर व परवडणारा चारा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. विशेषतः समूह पातळीवर काम केल्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन ग्रामीण भागात उद्योजकतेच्या नव्या संधी निर्माण होणार आहेत.

या निर्णयानुसार आता वैयक्तिक लाभार्थ्यांबरोबरच शेतकरी उत्पादक संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, आत्मा अंतर्गत नोंदणीकृत शेतकरी समूह गट, महिला आर्थिक विकास महामंडळाकडे नोंदणीकृत असलेली समुदाय आधारित  संसाधन केंद्रे आणि उमेद नोंदणीकृत प्रभाग संघ यांनाही या योजनेत सहभागी होता येणार आहे. यासाठी संबंधित संस्थांकडे किमान ५० सदस्य, ५ लाख रुपये भागभांडवल आणि मागील तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण पूर्ण असणे आवश्यक ठेवण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेत शेळी/मेंढी/गाय/म्हैस/कुक्कुटपालन यांचा समावेश आहे. आता या निर्णयानुसार वराह पालनाला चालना देण्यासाठी ‘वराह पालन गट वाटप योजना’ समाविष्ट करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत ५+१ वराह गट, विमा आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा यांचा समावेश असलेला सुमारे २.०८ लाख रुपयांचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना ५० टक्के तर अनुसूचित जाती-जमातींना ७५ टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.

या योजनेत सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीमधील भूमिहीन, अल्पभूधारक, महिला बचत गट आणि सुशिक्षित बेरोजगारांना प्राधान्य देण्यात येणार असून महिलांसाठी ५० टक्के तर दिव्यांगांसाठी ५ टक्के आरक्षण लागू राहणार आहे. लाभार्थ्यांना पशुपालनाचे प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य करण्यात आले असून स्थानिक पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली खरेदी प्रक्रिया पार पाडली जाणार आहे.

उद्योजकता विकास योजनेअंतर्गत ४ टक्के व्याज सवलत योजना ही शेळी/मेंढी/गाय/म्हैस/कुक्कुटपालन या पशुपालन व्यवसायाबरोबरच वराह पालन व्यवसायालाही लागू करण्यात आली आहे. यामुळे पशुपालन क्षेत्रात गुंतवणूक वाढून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळण्याची अपेक्षा मंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केली आहे.

••••

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

BREAKING NEWS: राडा ;एक ठार

संतापजनक: परळीत पुन्हा अमानवी कृत्य.....

जळगव्हाण तांडा येथील सरपंचांचा आपघाती मृत्यू...

दुर्दैवी घटना.....

MB NEWS-अपघातात एक पायच निघाला बाजूला !

मोठी बातमी: उड्डाणपुलावरील वाहतुकीबाबत च्या निर्णयात अंशतः बदल !

परळीतील एका. गुन्हेगारी टोळीविरुद्ध कठोर कारवाई!

परळीकरांनी केलं आत्मीय स्वागत....!!!

Accident.....