मोठ्या संख्येने सकल हिंदू समाज बांधव उपस्थित...
व्यापार विस्ताराला मिळणार मोठा वाव: परळी नगर परिषदेच्या ५४ पैकी २७ दुकानांचा होणार ई-लिलाव
११ मे पर्यंत अर्ज करण्याची मुदत
परळी वैजनाथ: प्रतिनिधी
नगर परिषद परळी वैजनाथच्या मालकीच्या जागेत, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी रेल्वे उड्डाणपुलाशेजारी नव्याने बांधण्यात आलेल्या व्यापारी संकुलातील ५४ दुकाना पैकी पहिल्या टप्प्यातील २७ दुकानांचा ई-लिलाव जाहीर करण्यात आला आहे. इच्छुक संस्था आणि व्यक्तींना ११ मे २०२६ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज सादर करता येणार आहेत.शहरातील व्यापार विस्ताराला या व्यापारी संकुलामुळे मोठा वाव मिळणार असून इच्छुक व्यावसायिक व्यापाऱ्यांनी अधिकाधिक या लिलावात सहभागी भावे असे आवाहन नगरपरिषदेच्या वतीने करण्यात आले आहे.
नगर परिषदेने प्रसिद्ध केलेल्या निविदेनुसार, तळमजला आणि पहिल्या मजल्यावरील एकूण ५४ गाळे भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी ही प्रक्रिया राबवली जात आहे.या पैकी पहिल्या टप्प्यात २७ गाळे भाडेतत्त्वावर दिले जाणार आहेत. यासाठी किमान अनामत रक्कम ५०,००० रुपये निश्चित करण्यात आली असून, निविदा शुल्क ५,००० रुपये आहे.२४ एप्रिल २०२६ (दुपारी ६ वाजल्यापासून) निविदा उपलब्ध आहेत. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: ११ मे २०२६ (सकाळी ११ वाजेपर्यंत) आहे. १४ मे २०२६ (सकाळी ११ ते दुपारी ४ वाजेपर्यंत) ई-लिलाव प्रक्रिया पार पडणार आहे. या लिलावात सहभागी होण्यासाठी www. mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी असणे अनिवार्य आहे. तसेच, अर्जदारांकडे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) असणे आवश्यक आहे. गाळ्यांचे मासिक भाडे १०,४३३ रुपये इतके निश्चित करण्यात आले आहे. इच्छुक उमेदवारांनी आपले सर्व आवश्यक कागदपत्रे, बँक तपशील आणि नगर परिषदेचा ना-हरकत दाखला विहित मुदतीत ऑनलाइन अपलोड करावा, असे आवाहन परळी वैजनाथ नगर परिषदेच्या वतीने करण्यात आले आहे. वेळेनंतर प्राप्त झालेल्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हे गाळे सुरुवातीला ३ वर्षांच्या मुदतीसाठी भाड्याने दिले जातील. त्यानंतर भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करून तो जास्तीत जास्त ९ वर्षांपर्यंत वाढवता येईल. प्रत्येक गाळ्यासाठी २० लाख रुपये अधिमूल्य (नॉन-रिफंडेबल) निश्चित करण्यात आले असून, लिलावात यापेक्षा जास्त बोली लावणारा पात्र ठरेल. गाळेधारकास प्रतिमहा १०,४३३ रुपये भाडे भरावे लागेल. दर तीन वर्षांनंतर नियमानुसार भाड्यात वाढ केली जाईल. नगर परिषदेचा कोणताही कर थकीत असलेल्या व्यक्तीला या प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही. 'बेबाकी प्रमाणपत्र' जोडणे अनिवार्य आहे. लिलावात यशस्वी झालेल्या धारकाला एकूण रकमेच्या ५०% रक्कम १० दिवसांच्या आत आणि उर्वरित ५०% रक्कम ३० दिवसांच्या आत भरावी लागेल. पूर्ण रक्कम भरल्याशिवाय गाळ्याचा ताबा दिला जाणार नाही. या व्यापारी संकुलामुळे शहरातील व्यापार विस्ताराला मोठी मदत होणार असून, इच्छुकांनी अटी व शर्तींचे पालन करून लिलावात सहभागी व्हावे, असे आवाहन नगर परिषदेने केले आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा