महसूलमंत्री बावनकुळेंची घोषणा

 देवस्थान इनाम जमीन कायद्याचा मसुदा स्थगित; हिवाळी अधिवेशनात सुधारित विधेयक आणणार 

 महसूलमंत्री बावनकुळेंची घोषणा

नागपूर येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ६ जून रोजी देवस्थान इनाम जमीन निर्मूलन कायद्याचा प्रारूप मसुदा तूर्तास स्थगित करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. राज्यातील सुमारे ५.५ लाख हेक्टर देवस्थान जमिनींवरील अतिक्रमणे रोखणे, प्रभावशाली व्यक्तींचा ताबा हटवणे आणि देवस्थानांचे हक्क पुन्हा प्रस्थापित करणे या उद्देशाने महसूल विभागाने स्वतंत्र कायदा आणण्याची तयारी सुरू केली होती. या कायद्याचा प्रारूप मसुदा ६ मे रोजी सार्वजनिक करून त्यावर ५ जूनपर्यंत नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. मात्र, या मसुद्यावर मोठ्या प्रमाणात आक्षेप नोंदवण्यात आल्याने तसेच देवस्थाने आणि हिंदुत्ववादी संघटनांमध्ये संभ्रम निर्माण झाल्याने सरकारने हा मसुदा स्थगित करून प्रत्येक आक्षेपावर सखोल सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या कायद्याच्या पुनर्रचनेसाठी आणि प्राप्त आक्षेपांचे निवारण करण्यासाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. या उच्चस्तरीय समितीत २ विभागीय आयुक्त, २ जिल्हाधिकारी, ३ उपसचिव आणि १५ देवस्थान प्रतिनिधींचा समावेश असेल, तसेच देवस्थानांसाठी न्यायालयात लढा देणाऱ्या कायदेतज्ज्ञांनाही यात स्थान दिले जाईल. ही समिती १५ ऑगस्टपर्यंत प्राप्त हरकतींवर सुनावणी पूर्ण करेल आणि १५ सप्टेंबरपर्यंत नवीन सुधारित मसुदा तयार करण्याचे नियोजन आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून मिळालेल्या या जमिनींपैकी अनेक जमिनींवर कूळ कायदा लागू असून काही ठिकाणी दीर्घकाळापासून वहिवाट सुरू आहे. ज्या जमिनी १०० किंवा २०० वर्षांपासून देवस्थानांच्या प्रत्यक्ष ताब्यात नाहीत, त्यांच्याबाबत स्वतंत्र आणि कायदेशीर मार्ग शोधला जाईल, असे महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. काही जमिनी सरसकट देवस्थानांना परत देता येतील, तर काही प्रकरणांत वेगळा मार्ग शोधावा लागेल. कोणत्याही परिस्थितीत देवस्थानांचे हक्क सुरक्षित ठेवणारा आणि साडेपाच लाख हेक्टर जमिनींचे संरक्षण करणारा सुधारित कायदा आगामी डिसेंबरमधील हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याचा सरकारचा निर्धार आहे.